India
oi-Kumari Sunidhi Raj
Delhi-NCR
Pollution:
दिल्ली
और
एनसीआर
की
हवा
फिर
से
जहर
बन
चुकी
है।
लोग
मास्क
पहनकर
घरों
से
निकल
रहे
हैं,
बच्चों
और
बुजुर्गों
की
तबीयत
बिगड़
रही
है,
स्कूल
बंद
करने
तक
की
नौबत
आ
गई
है।
ऐसे
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सोमवार
को
केंद्र
और
राज्य
सरकारों
को
कड़ी
फटकार
लगाते
हुए
कहा
कि
एजेंसियां
तब
क्यों
जागती
हैं
जब
स्थिति
गंभीर
हो
जाती
है?
कोर्ट
ने
साफ
कहा
कि
प्रदूषण
नियंत्रण
केवल
रिपोर्ट
या
मीटिंग
का
विषय
नहीं,
बल्कि
इसे
रोकने
के
लिए
समय
पर
ठोस
कदम
उठाने
की
जरूरत
है।
अदालत
ने
वायु
गुणवत्ता
प्रबंधन
आयोग
(सीएक्यूएम)
से
कहा
कि
अब
तक
उठाए
गए
कदमों
और
आगे
की
रणनीति
पर
विस्तृत
शपथ
पत्र
दाखिल
करें।
सुप्रीम
कोर्ट
की
सख्त
टिप्पणी
के
बाद
सीएक्यूएम
ने
मंगलवार
को
अपने
कदमों
की
जानकारी
सोशल
मीडिया
पर
साझा
की
और
दावा
किया
कि
हालात
में
धीरे-धीरे
सुधार
हो
रहा
है।

सीएक्यूएम
ने
बताया
सुधार
का
ट्रेंड
सीएक्यूएम
ने
मंगलवार
को
एक्स
पर
नौ
पोस्ट
कर
दिल्ली-एनसीआर
में
प्रदूषण
नियंत्रण
से
जुड़ी
कार्रवाई
का
ब्यौरा
दिया।
आयोग
के
अनुसार,
दिल्ली
की
वायु
गुणवत्ता
में
हल्का
सुधार
देखने
को
मिल
रहा
है।
रविवार
को
एक्यूआई
366
था,
जो
सोमवार
को
घटकर
309
और
मंगलवार
को
291
दर्ज
हुआ।
सीएक्यूएम
ने
कहा
कि
दिल्ली
सरकार,
एनसीआर
के
शहरों
और
पंजाब-हरियाणा
की
सरकारों
के
साथ
मिलकर
स्थिति
को
काबू
में
लाने
की
कोशिश
की
जा
रही
है।
ये
भी
पढ़ें:
Delhi
AQI
Today:
प्रदूषण
से
दिल्ली
बेहाल,
दमघोंटू
हवा
का
कहर
जारी,
कितने
खरब
स्तर
पर
पहुंचा
AQI?
पराली
जलाने
पर
कड़ी
निगरानी
आयोग
ने
बताया
कि
पराली
जलाने
पर
नियंत्रण
के
लिए
विशेष
कदम
उठाए
गए
हैं।
चंडीगढ़
में
एक
निगरानी
प्रकोष्ठ
स्थापित
किया
गया
है
और
पंजाब
व
हरियाणा
में
31
उड़न
दस्ते
तैनात
किए
गए
हैं।
ये
टीमें
खेतों
में
जाकर
पराली
जलाने
की
घटनाओं
की
रीयल-टाइम
निगरानी
कर
रही
हैं।
पंजाब
और
हरियाणा
में
घटी
पराली
की
घटनाएं
सीएक्यूएम
के
आंकड़ों
के
मुताबिक,
15
अक्टूबर
से
3
नवंबर
के
बीच
पराली
जलाने
के
मामलों
में
गिरावट
दर्ज
की
गई
है।
-
पंजाब:
इस
साल
2,518
घटनाएं
दर्ज
हुईं,
जबकि
पिछले
साल
4,132
थीं। -
हरियाणा:
इस
साल
केवल
145
मामले
सामने
आए,
जो
पिछले
साल
के
857
से
काफी
कम
हैं।
पंजाब
में
2,161
और
हरियाणा
में
121
खेतों
का
निरीक्षण
भी
किया
गया
है।
सख्त
कार्रवाई
और
जुर्माना
पराली
जलाने
वालों
के
खिलाफ
कार्रवाई
जारी
है।
पंजाब
में
946
और
हरियाणा
में
42
एफआईआर
दर्ज
की
गई
हैं।
साथ
ही,
पंजाब
में
52.75
लाख
रुपये
और
हरियाणा
में
तीन
लाख
रुपये
का
पर्यावरण
जुर्माना
लगाया
गया
है।
आयोग
का
कहना
है
कि
इस
बार
नियम
तोड़ने
वालों
को
किसी
कीमत
पर
बख्शा
नहीं
जाएगा।
ग्रैप
के
तहत
लागू
हुए
कई
चरण
दिल्ली-एनसीआर
में
प्रदूषण
नियंत्रण
के
लिए
ग्रेडेड
रिस्पॉन्स
एक्शन
प्लान
(GRAP)
लागू
किया
गया
है।
पहला
चरण
14
अक्टूबर
को
और
दूसरा
चरण
19
अक्टूबर
को
लागू
हुआ।
1
नवंबर
से
दिल्ली
में
बीएस-III
और
उससे
नीचे
के
वाणिज्यिक
वाहनों
के
प्रवेश
पर
प्रतिबंध
लगाया
गया
है।
39
कदमों
पर
चल
रहा
काम
सीएक्यूएम
ने
बताया
कि
एनसीआर
में
प्रदूषण
के
स्रोतों
की
पहचान
कर
उन्हें
रोकने
के
लिए
39
लक्षित
कदमों
पर
काम
किया
जा
रहा
है।
इनमें
सड़क
की
धूल
को
नियंत्रित
करना,
निर्माण
कार्यों
की
निगरानी,
औद्योगिक
उत्सर्जन
पर
सख्ती
और
वाहनों
से
निकलने
वाले
धुएं
को
सीमित
करने
जैसे
उपाय
शामिल
हैं।
आयोग
को
उम्मीद
है
कि
अगले
कुछ
दिनों
में
वायु
गुणवत्ता
में
और
सुधार
देखने
को
मिलेगा।
ये
भी
पढ़ें:
Punjab:
पंजाब
में
पराली
जलाने
की
घटनाओं
में
90%
की
कमी,
मान
सरकार
की
योजना
हो
रही
कारगर
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