Chhattisgarh News: करोड़ों रूपए की जीएसटी चोरी का खुलासा: 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर की जीएसटी चोरी | भारत में फर्जी कंपनियों से जुड़े जीएसटी धोखाधड़ी की जांच ने खुलासा किया

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राज्य जीएसटी विभाग की एक जांच में मो. फरहान सोराथिया के नेतृत्व में एक सिंडिकेट का पता चला, जो फर्जी कंपनियों के निर्माण और महत्वपूर्ण कर राजस्व हानि के लिए जिम्मेदार है। सबूत कई राज्यों में व्यापक धोखाधड़ी गतिविधियों का सुझाव देते हैं।

India

-Oneindia Staff

Published: Friday, September 19, 2025, 22:01 [IST]

राज्य
जीएसटी
विभाग
ने
जीएसटी
एनालिटिक्स
और
इंटेलिजेंस
नेटवर्क
तथा
जीएसटी
प्राईम
पोर्टल
का
उपयोग
करके
बोगस
फर्म
और
बोगस
बिल
तैयार
करने
वाले
सिंडिकेट
का
पता
लगाया
है।
इसका
मास्टर
माइंड
मो.
फरहान
सोरठिया
है,
जो
जीएसटी
के
कर
सलाहकार
के
रूप
में
कार्य
करता
था।
इस
सिंडिकेट
के
कारण
राज्य
को
प्रतिमाह
करोड़ों
रूपये
के
कर
राजस्व
का
नुकसान
होता
था।

राज्य
जीएसटी
की
बी.आई.यू.
टीम
इस
प्रकरण
पर
एक
माह
से
कार्य
कर
रही
थी।
मास्टर
माइंड
मो.
फरहान
सोरठिया
के
ऑफिस
में
12
सितंबर
को
जांच
की
गयी।
जांच
के
दौरान
यहां
से
172
फर्मों
के
बारे
में
जानकारियां
मिली।
फरहान
ने
अपने
5
ऑफिस
स्टॉफ
को
फर्मों
का
पंजीयन
कराने,
रिटर्न
फाईल
करने
और
ई-वे
बिल
तैयार
करने
के
लिये
रखा
था।
इसके
अलावा
मास्टर
माइंड
के
आफिस
से
बोगस
पंजीयन
के
लिये
किरायानामा,
सहमति
पत्र,
एफिडेविट
तैयार
करने
के
भी
साक्ष्य
मिले
हैं।

26
बोगस
फर्मों
से
ही
822
करोड़
का
ई-वे
बिल
जनरेट
किया
गया,
जबकि
रिटर्न
में
106
करोड
रूपये
का
ही
टर्नओव्हर
दिखाया
गया
है।
केवल
इन
फर्मों
से
ही
राज्य
को
100
करोड़
रूपये
के
जीएसटी
का
नुकसान
होने
का
प्रारंभिक
आंकलन
है।
यहां
से
प्राप्त
दस्तावेजों
के
अनुसार
राज्य
के
भीतर
और
पंजाब,
असम,
मणिपुर,
ओडिसा
में
भी
पंजीयन
लिया
गया
है।
पंजीयन
के
लिए
बोगस
दस्तावेज
जैसे
किरायानामा
एवं
सहमति
पत्र
भी
तैयार
किये
जाते
थे।
इन
फर्मों
के
माध्यम
से
बोगस
सप्लाई
बिल
और
ई-वे
बिल
जारी
किए
जा
रहे
थे।

मो.
फरहान
के
बोगस
फर्मों
से
संबंधित
दस्तावेज
छुपाये
जाने
की
सूचना
पर
विभाग
ने
17
सितंबर
को
फरहान
के
चाचा
मो.
अब्दुल
लतीफ
सोरठिया
के
आवास
में
सर्च
(जांच)
किया
गया।
वहां
अधिकारियों
को
1
करोड़
64
लाख
रूपये
के
नोट
और
400
ग्राम
सोने
के
4
बिस्किट
मिले।
विभाग
के
अधिकारियों
ने
इसे
जब्त
कर
के
आयकर
विभाग
को
सूचना
दे
दी
है।

जीएसटी
अधिकारियों
द्वारा
इन
फर्मों
से
करोड़ों
रूपए
के
जीएसटी
फ्रॉड
की
राशि
की
गणना
की
जा
रही
है।
इस
प्रकरण
में
कई
ब्रोकर,
स्क्रैप
डीलर
और
इनपुट
टैक्स
क्रेडिट
के
लाभ
लेने
वाली
कम्पनियाँ
भी
विभाग
के
जांच
के
दायरे
में
है।
राज्य
कर
विभाग
द्वारा
मामले
की
गहन
जांच
की
जा
रही
है
और
आगे
की
विधिक
कार्यवाही
प्रगति
पर
है।