Business
oi-Pallavi Kumari
Budget
2026:
केंद्रीय
बजट
2026
को
लेकर
सबसे
ज्यादा
नजरें
मिडिल
क्लास
पर
टिकी
हैं।
खासकर
वे
लोग,
जिनकी
महीने
की
सैलरी
₹25
हजार
से
₹1
लाख
के
बीच
है।
बढ़ती
महंगाई,
महंगे
होम
लोन,
हेल्थ
इंश्योरेंस
और
बच्चों
की
पढ़ाई
के
खर्च
के
बीच
यह
वर्ग
हर
बजट
में
राहत
की
उम्मीद
करता
है।
सवाल
यही
है
कि
बजट
2026
इस
वर्ग
के
लिए
फायदा
लेकर
आएगा
या
जेब
पर
और
बोझ
डालेगा।
इनकम
टैक्स
में
राहत
की
उम्मीद
सरकार
लगातार
यह
संकेत
देती
रही
है
कि
वह
टैक्स
सिस्टम
को
सरल
और
पारदर्शी
बनाना
चाहती
है।
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
भी
कई
मंचों
पर
कह
चुकी
हैं
कि
न्यू
टैक्स
रिजीम
को
और
आकर्षक
बनाया
जाएगा।
ऐसे
में
₹25
हजार
से
₹1
लाख
तक
सैलरी
पाने
वालों
को
टैक्स
स्लैब
में
बदलाव
या
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
बढ़ने
का
फायदा
मिल
सकता
है।
अगर
ऐसा
होता
है
तो
सालाना
₹3
लाख
से
₹12
लाख
तक
कमाने
वालों
की
टेक-होम
सैलरी
बढ़
सकती
है।

महंगाई
बनाम
राहत
की
लड़ाई
हालांकि
राहत
की
तस्वीर
इतनी
आसान
नहीं
है।
सरकार
का
फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर,
रक्षा
और
कैपेक्स
पर
ज्यादा
है।
ऐसे
में
अगर
सब्सिडी
में
कटौती
होती
है
या
अप्रत्यक्ष
कर
बढ़ते
हैं,
तो
रोजमर्रा
के
खर्च
महंगे
हो
सकते
हैं।
पेट्रोल-डीजल,
एलपीजी,
ट्रांसपोर्ट
और
एफएमसीजी
प्रोडक्ट्स
महंगे
हुए
तो
मिडिल
क्लास
को
सीधा
नुकसान
होगा।
PF,
ग्रेच्युटी
और
सोशल
सिक्योरिटी
पर
नजर
सरकारी
सूत्रों
और
पहले
के
बजट
ट्रेंड्स
देखें
तो
सैलरी
क्लास
के
लिए
PF,
NPS
और
पेंशन
सिस्टम
को
मजबूत
करना
सरकार
की
प्राथमिकता
रही
है।
Budget
2026
में
PF
पर
टैक्स
नियमों
में
राहत
या
NPS
में
अतिरिक्त
डिडक्शन
मिलती
है,
तो
₹50
हजार
से
₹1
लाख
सैलरी
वालों
को
लंबी
अवधि
में
बड़ा
फायदा
होगा।
होम
लोन
और
ईएमआई
से
जुड़ी
उम्मीदें
RBI
और
वित्त
मंत्रालय
के
बीच
समन्वय
को
देखते
हुए
यह
माना
जा
रहा
है
कि
Budget
2026
में
होम
लोन
ब्याज
पर
टैक्स
छूट
बढ़ाई
जा
सकती
है।
अगर
ऐसा
होता
है
तो
₹40
हजार
से
₹1
लाख
कमाने
वाले
उन
लाखों
लोगों
को
राहत
मिलेगी,
जो
घर
खरीदने
की
प्लानिंग
कर
रहे
हैं
या
पहले
से
EMI
चुका
रहे
हैं।
हेल्थ
और
एजुकेशन
खर्च
में
राहत
मिलेगी
या
नहीं
मिडिल
क्लास
का
बड़ा
खर्च
हेल्थ
इंश्योरेंस
और
बच्चों
की
पढ़ाई
पर
जाता
है।
सरकारी
पॉलिसी
डॉक्यूमेंट्स
और
नीति
आयोग
की
रिपोर्ट्स
भी
मानती
हैं
कि
आउट-ऑफ-पॉकेट
हेल्थ
खर्च
अभी
भी
ज्यादा
है।
Budget
2026
में
अगर
हेल्थ
इंश्योरेंस
प्रीमियम
पर
टैक्स
छूट
बढ़ती
है,
तो
₹25
हजार
सैलरी
पाने
वालों
को
भी
सीधा
फायदा
होगा।
नुकसान
कहां
हो
सकता
है?
अगर
सरकार
फिस्कल
घाटा
कंट्रोल
करने
के
लिए
कुछ
टैक्स
छूट
खत्म
करती
है
या
GST
के
दायरे
में
और
चीजें
लाती
है,
तो
यह
वर्ग
दबाव
में
आ
सकता
है।
खासकर
वे
लोग,
जिनकी
सैलरी
₹25-40
हजार
के
बीच
है,
उन्हें
ज्यादा
चोट
लग
सकती
है।
Budget
2026
से
₹25
हजार
से
₹1
लाख
सैलरी
वालों
को
पूरी
राहत
मिलना
मुश्किल
है,
लेकिन
टैक्स,
लोन
और
सोशल
सिक्योरिटी
के
मोर्चे
पर
कुछ
पॉजिटिव
बदलाव
संभव
हैं।
कुल
मिलाकर
यह
बजट
मिडिल
क्लास
के
लिए
फायदा
और
नुकसान
दोनों
का
संतुलन
लेकर
आ
सकता
है।
अब
सबकी
निगाहें
1
फरवरी
पर
टिकी
हैं,
जब
तस्वीर
पूरी
तरह
साफ
होगी।
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