Brahmaputra Basin: ₹1,000 करोड़ की लागत और जापान के सहयोग से बनेगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, चीन को देगा टक्कर | Brahmaputra Basin Fund ₹1000 crore for flood protection model developed with Japan assam news hindi

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oi-Smita Mugdha

Updated: Saturday, February 7, 2026, 13:37 [IST]

Brahmaputra Basin: भारत और जापान के सहयोग से शुरू किया गया ₹1,000 करोड़ का ब्रह्मपुत्र बेसिन फंड चीन को टक्कर देने वाला साबित हो सकता है। असम के विकास के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल बनने जा रही है। दशकों से बाढ़ और कटाव की मार झेल रहे इस राज्य में अब पहली बार स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह योजना सिर्फ तटबंध बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नदी प्रबंधन के आधुनिक मॉडल पर आधारित है।

इस परियोजना का सबसे अहम पहलू नदी तल की ड्रेजिंग (Dredging) है।ब्रह्मपुत्र में गाद भर जाने के कारण इसकी जल धारण क्षमता घट गई है, जिससे हर साल विनाशकारी बाढ़ आती है। ड्रेजिंग से नदी की गहराई बढ़ेगी, पानी का बहाव नियंत्रित होगा और बाढ़ की तीव्रता में कमी आएगी।

Brahmaputra Basin: जापान के सहयोग से पूरी होगी परियोजना

– परियोजना में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) प्रमुख साझेदार है। जापान की उन्नत तकनीक से तटबंधों को मजबूत किया जाएगा।

– जलवायु-लचीला (Climate Resilient) इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इससे न सिर्फ बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि नदी किनारे बसे लाखों लोगों की आजीविका भी सुरक्षित होगी।

– फंड का एक बड़ा हिस्सा इनलैंड वाटरवेज के विकास पर खर्च किया जाएगा। लक्ष्य है कि ब्रह्मपुत्र को पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक जलमार्ग के रूप में विकसित किया जाए। इससे चीन की ओर से मिल रही व्यापारिक चुनौतियों को सीमित किया जा सकेगा।

– इससे माल ढुलाई की लागत घटेगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और असम की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

Brahmaputra Basin News: ब्रह्मपुत्र क्षेत्र बनेगा आर्थिक गतिविधि केंद्र

असम सरकार केंद्रीय फंड के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त राशि जोड़ने की तैयारी में है। इस राशि से माजुली द्वीप के कटाव को रोकने, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और नदी किनारे टिकाऊ बस्तियां विकसित करने की योजना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहल असम को बाढ़ राहत से निकालकर विकास मॉडल की ओर ले जाएगी। अगर योजना तय समय पर लागू होती है तो अगले कुछ वर्षों में असम में बाढ़ से होने वाली तबाही में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र बन सकता है।