उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रशंसा की, जिसने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास, ग्रामीण कल्याण और कृषि, महिलाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में सेक्टर निवेश का मार्गदर्शन किया।
India
-Oneindia Staff
उत्तराखंड
के
मुख्यमंत्री
पुष्कर
सिंह
धामी
ने
केंद्रीय
बजट
2026-27
की
सराहना
करते
हुए
कहा
कि
यह
बजट
देश
और
राज्यों
के
विकास
को
नई
दिशा
देने
के
साथ-साथ
समाज
के
सभी
वर्गों
के
लिए
नए
अवसर
सृजित
करेगा।

मुख्यमंत्री
ने
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
और
केंद्रीय
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
को
शानदार
और
विकासोन्मुखी
बजट
प्रस्तुत
करने
के
लिए
बधाई
दी।
उन्होंने
कहा
कि
बजट
में
आर्थिक
विकास
को
गति
देने,
लोगों
की
आकांक्षाओं
को
पूरा
करने
और
समावेशी
विकास
सुनिश्चित
करने
पर
विशेष
जोर
दिया
गया
है।
सीएम
धामी
ने
कहा
कि
इस
बजट
में
किसानों,
महिलाओं,
वंचित
वर्गों,
युवाओं,
छोटे
उद्यमियों
और
पिछड़े
समुदायों
पर
विशेष
ध्यान
दिया
गया
है।
बजट
में
रोजगार,
शिक्षा,
स्वास्थ्य,
पर्यटन,
कौशल
विकास,
महिला
सशक्तिकरण,
उद्योग
और
अवसंरचना
के
लिए
महत्वपूर्ण
प्रावधान
किए
गए
हैं।
उन्होंने
कहा
कि
ये
प्रावधान
पूरे
देश
के
साथ-साथ
उत्तराखंड
के
लिए
भी
लाभकारी
साबित
होंगे
और
राज्य
के
स्थानीय
युवाओं
के
लिए
रोजगार
के
नए
अवसर
पैदा
करेंगे।
मुख्यमंत्री
ने
बताया
कि
बजट
में
हिमाचल
प्रदेश,
उत्तराखंड
और
जम्मू-कश्मीर
में
पर्यावरण-अनुकूल
माउंटेन
ट्रेल्स
विकसित
करने
की
योजना
शामिल
है,
जो
पर्वतीय
राज्यों
में
सतत
पर्यटन
को
बढ़ावा
देगी।
उत्तराखंड
के
संदर्भ
में
उन्होंने
कहा
कि
बजट
में
पर्यटन
और
बुनियादी
ढांचे
पर
विशेष
फोकस
किया
गया
है,
जो
राज्य
के
विकास
के
लिए
अत्यंत
आवश्यक
है।
किसानों,
पशुपालन,
उच्च-मूल्य
कृषि,
पर्यटन
और
एमएसएमई
के
लिए
किए
गए
प्रावधान
राज्य
की
ग्रामीण
और
पर्वतीय
अर्थव्यवस्था
को
मजबूती
देंगे।
सीएम
धामी
ने
कहा
कि
पर्यावरण
संरक्षण,
ऊर्जा
सुरक्षा,
डिजिटल
टेक्नोलॉजी
और
बायोफार्मा
क्षेत्र
में
प्रस्तावित
निवेश
से
राज्य
और
देश
दोनों
को
दीर्घकालिक
लाभ
मिलेगा।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
यह
बजट
“सबका
साथ,
सबका
विकास”
और
आत्मनिर्भर
भारत
के
विजन
को
ध्यान
में
रखकर
तैयार
किया
गया
है।
उन्होंने
भरोसा
दिलाया
कि
उत्तराखंड
सरकार
बजट
में
घोषित
योजनाओं
और
प्रावधानों
को
प्रभावी
रूप
से
लागू
करने
के
लिए
केंद्र
सरकार
के
साथ
पूरा
सहयोग
करेगी।
उन्होंने
कहा
कि
यह
बजट
न
केवल
देश
की
आर्थिक
शक्ति
को
मजबूत
करेगा,
बल्कि
उत्तराखंड
जैसे
पर्वतीय
राज्यों
को
भी
समान
रूप
से
विकास
के
अवसर
प्रदान
करेगा।
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