US Travel Advisory: ट्रंप ने अपने नागरिकों को 21 देशों की यात्रा ना करने का आदेश, क्‍या भारत भी है शामिल? | US Travel Advisory:Trump advised American citizens not to travel to 21 countries, is India also included?

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International

oi-Bhavna Pandey

Updated: Friday, January 9, 2026, 0:24 [IST]

US
Travel
Advisory:
अमेरिकी
विदेश
विभाग
ने
8
जनवरी
2026
(गुरुवार)
को
अपने
नागरिकों
के
लिए
एक
कड़ी
और
अहम
ट्रैवल
एडवाइजरी
जारी
की
है।
डोनाल्ड
ट्रंप
प्रशासन
के
तहत
जारी
इस
चेतावनी
में
21
देशों
को
“लेवल-4:
यात्रा
न
करें”
की
श्रेणी
में
रखा
गया
है,
यानी
ऐसे
देश
जहां
अमेरिकी
नागरिकों
को
किसी
भी
हाल
में
जाने
से
बचने
की
सलाह
दी
गई
है।

यह
फैसला
अमेरिकी
विदेश
विभाग
के
ब्यूरो
ऑफ
कांसुलर
अफेयर्स
द्वारा
लिया
गया,
जिसकी
जानकारी
उसी
दिन
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
‘एक्स’
पर
आधिकारिक
पोस्ट
के
जरिए
साझा
की
गई।

विदेश
विभाग
ने
एडवाइजरी
में
सख्‍ती
से
बोली
ये
बात

“हम
यात्रियों
के
लिए
लेवल
1
से
लेवल
4
तक
की
एडवाइजरी
जारी
करते
हैं।
लेवल
4
का
मतलब
है-‘यात्रा
बिल्कुल
न
करें।’
यह
स्तर
तब
तय
किया
जाता
है
जब
किसी
देश
की
स्थानीय
परिस्थितियां
बेहद
खतरनाक
हों
या
वहां
अमेरिकी
नागरिकों
की
मदद
करने
की
हमारी
क्षमता
सीमित
हो।
ऐसे
स्थान
गंभीर
जोखिम
से
भरे
होते
हैं
और
वहां
किसी
भी
कारण
से
जाना
सुरक्षित
नहीं
है।”

21
देशों
की
यात्रा
ना
करने
का
दिया
आदेश

इस
प्रतिबंधित
लिस्‍ट
में
रूस,
यूक्रेन,
लीबिया
और
बुर्किना
फासो
जैसे
देश
शामिल
हैं।
इसके
अलावा
अमेरिकी
नागरिकों
को
अफगानिस्तान,
बेलारूस,
बर्मा,
सेंट्रल
अफ्रीकन
रिपब्लिक
(CAR),
हैती,
ईरान,
इराक,
लेबनान,
माली,
नाइजर,
उत्तर
कोरिया,
सोमालिया,
दक्षिण
सूडान,
सूडान,
सीरिया,
वेनेजुएला
और
यमन
सहित
कुल
21
राष्ट्रों
की
यात्रा
से
बचने
की
सलाह
दी
गई
है।

क्‍या
भारत
और
पाकिस्‍तान
को
लेकर
भी
जारी
किया
गया
है
ये
आदेश?

हालांकि
इस
लिस्‍ट
में
शामिल
21
देशों
में
भारत
के
अलावा
पाकिस्‍तान
का
नाम
भी
शामिल
नहीं
है।

We issue Travel Advisories with Levels 1 – 4. Level 4 means Do Not Travel. We assign Level 4 based on local conditions and/or our limited ability to help Americans there. These places are dangerous. Do not go for any reason.

The Travel Advisories for the following countries… pic.twitter.com/cDMJJKHcH2

— TravelGov (@TravelGov) January 8, 2026 “>

ट्रंप
प्रशासन
का
यह
फैसला
रूस
की
परमाणु
धमकी
के
बाद
आया
है,
जिससे
वैश्विक
तनाव
काफी
बढ़
गया
है।
दरअसल,
अटलांटिक
महासागर
में
अमेरिकी
सेना
ने
रूसी
झंडे
वाले
तेल
टैंकर
‘मरीनेरा’
को
जब्त
कर
लिया
था,
जिसके
बाद
दोनों
देशों
के
बीच
टकराव
उत्पन्न
हुआ।

इस
कार्रवाई
को
रूस
ने
“समुद्री
डकैती”
करार
दिया।
वहीं,
रूसी
राष्ट्रपति
व्लादिमीर
पुतिन
की
पार्टी
के
सांसद
और
देश
की
रक्षा
मामलों
पर
बनी
स्टेट
कमेटी
के
उपाध्यक्ष,
एलेक्सी
जुरावलेव
ने
अमेरिका
को
सीधे
तौर
पर
परमाणु
हथियारों
के
इस्तेमाल
की
धमकी
दी।