Railway Budget: रेल-मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ₹1.60 लाख करोड़ मंजूर, साउथ ब्लॉक की आखिरी बैठक में अहम फैसला | Railway Budget 1.60 lakh crore approved for rail metro projects in last meeting of South Block hindi

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oi-Smita Mugdha

Updated: Saturday, February 14, 2026, 20:22 [IST]

Railway Budget: केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में रेलवे, हाईवे, मेट्रो और स्टार्टअप सहित कई अहम परियोजनाओं को कुल ₹1,60,504 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस बैठक के साथ ही सरकार ने अपने कामकाज को नए बने सेवा तीर्थ परिसर से संचालित करने का फैसला भी लिया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को किया था।

कैबिनेट ने रेलवे विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो परियोजनाओं और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। रेलवे के तहत कसारामनमाड, दिल्ली-अंबाला और बल्लारी-होसपेट के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजनाएं शामिल हैं।

Railway Budget: मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर जोर

– इन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं पर करीब ₹18,509 करोड़ खर्च होंगे और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 389 किलोमीटर नई रेल लाइन जुड़ेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

– इसके अलावा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

– इसकी लागत ₹18,662 करोड़ है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

South Block में हुई आखिरी बैठक में बड़े फैसले

साउथ ब्लॉक में यह आखिरी बैठक थी। अब कैबिनेट का कामकाज सेवा तीर्थ से होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के तहत तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में कई हाईवे परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इन परियोजनाओं से यात्रा समय कम होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

Noida Metro का होगा विस्तार

शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वा लाइन को सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसके साथ ही सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के लिए ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू करने और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के तहत ₹10,000 करोड़ का फंड बनाने का फैसला किया है। इन पहलों से शहरी विकास, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।