संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. इस दौरान गौरव गोगोई ने लोकसभा में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो वहीं ओला और उबर जैसी राइड-हेलिंग ऐप पर अलग-अलग किराया वसूलने का मुद्दा भी उठा. वहीं झरिया में जमीन के नीचे सालों से धधक रही आग को बुझाने के लिए सरकार की योजना को लेकर भी सवाल किया गया.
लोकसभा और राज्यसभा में पहले दो दिनों की कार्यवाही के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला. वहीं बुधवार को भी सदन में विपक्ष और सत्ताधारी बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक जारी रहने की संभावना है.
संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज की सूची जारी की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी. अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे, जिसे ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा. इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा.
वहीं राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा का कार्यक्रम बताया गया है. बुधवार को संसद ने रेलवे (संशोधन) बिल 2024 को पारित किया, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दी. यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना और इस संस्था की कार्यकुशलता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है. लोकसभा ने पिछले साल ही इस रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दे दी थी.
Parliament Budget Session Live Updates: दिल्ली में भगदड़ मची तो रेल मंत्री को पता तक नहीं चला, अधिकारी आपको बताते नहीं क्या?
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रेल मंत्री से सवाल पूछा, “सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट रेलवे पर आई है, उसमें मुम्बई में घपले का मामला सामने आया है. उस पर स्पष्टीकरण दीजियेगा. 19 हज़ार कुली हैं, उनका दर्द कौन सुनेगा? वो बेरोजगारी की कगार पर हैं, उनको कहीं समायोजित कीजिये या मंथली की व्यवस्था कीजिये. रेलवे में 3 लाख खाली पद रोके क्यों है? आप मंत्री बने तो सबको उम्मीद थी कि रेल सुधार होगा, लेकिन हुआ नहीं.”
Parliament Budget Session Live Updates: लोकसभा में पेश हुआ तेल क्षेत्र को लेकर विधेयक
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा गया.
Parliament Budget Session Live Updates: लोकसभा में पेश हुआ तेल क्षेत्र को लेकर विधेयक
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा गया.
Parliament Budget Session Live Updates: ‘हिंदी को बहुत पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था’ – केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम
Parliament Budget Session Live Updates: नई शिक्षा नीति (NEP) में तीन-भाषा नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘हिंदी को बहुत पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी.’ उन्होंने यह भी कहा कि सभी भाषाओं को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है कि कोई कौन सी भाषा पढ़े, बोले या कामकाज के लिए इस्तेमाल करे. मंत्री ने विपक्ष पर राजनीतिक मकसद से नई शिक्षा नीति (NEP) का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘विपक्ष केवल राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है.’
Parliament Budget Session Live Updates: लोकसभा में उठा अदाणी प्रोजेक्ट पर सवाल, कांग्रेस ने किया वॉकआउट
लोकसभा में पवन ऊर्जा परियोजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. दरअसल, कांग्रेस सांसदों ने पाकिस्तान सीमा के पास एक पवन ऊर्जा परियोजना को लेकर सवाल उठाया था. इस पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे अधूरा और भटकाने वाला करार दिया. विपक्षी सांसदों का आरोप था कि सरकार अदाणी समूह के प्रभाव में काम कर रही है और इस परियोजना से जुड़े अहम सवालों के जवाब नहीं दे रही है. इसके विरोध में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया.
Parliament Budget Session Live Updates: 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पर केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया
Parliament Budget Session Live Updates: उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि फरवरी 2013 में सोनिया गांधी की पहल पर इस कानून को पास कराया गया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस पर गंभीरता से काम किया गया. उन्होंने दावा किया कि आज मोदी सरकार की वजह से 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है.
Parliament Budget Session Live Updates: झरिया में सालों से जमीन के अंदर धधक रही आग कब बुझेगी? कोयला मंत्री ने क्या दिया जवाब
Parliament Budget Session Live Updates: लोकसभा में झारखंड के झरिया और गोड्डा में कोयला खदानों से जुड़े अहम मुद्दों पर सवाल उठाए गए, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने विस्तृत जवाब दिया. दरअसल सरकार से पूछा गया कि झरिया में भूमिगत कोयला की खदानें जो कई सालों से जल रही हैं, उसे बुझाने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या रणनीति है? इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए झरिया रिहैबिलिटेशन प्लान पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि वहां के लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा सके. मंत्री ने यह भी कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है.
गोड्डा में अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कोयला मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर नियंत्रण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन केंद्र भी इस पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है.
Sansad Live: लोकसभा में गूंजा ओला-उबर की कीमतों में भेदभाव और अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा
Sansad Live: कन्याकुमारी लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंथ ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ओला और उबर जैसी राइड-हेलिंग सेवाओं द्वारा की जा रही कीमतों में भेदभाव पर चर्चा की मांग की गई है. यह एक अहम मुद्दा है, जो भारत के लाखों उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है. वहीं, गौरव गोगोई ने लोकसभा में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.
Parliament Budget Session Live Updates: राज्यसभा में रेलवे के नए बिल पर होगी चर्चा
Parliament Budget Session Live Updates: राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा का कार्यक्रम बताया गया है. बुधवार को संसद ने रेलवे (संशोधन) बिल 2024 को पारित किया, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दी. यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना और इस संस्था की कार्यकुशलता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है. लोकसभा ने पिछले साल ही इस रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दे दी थी.
Parliament Budget Session Live Updates: सरबानंद सोनोवाल और हरदीप पुरी भी रखेंगे अहम प्रस्ताव
Parliament Budget Session Live Updates: केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यह प्रस्ताव रखेंगे कि समुद्र के रास्ते माल ढुलाई से संबंधित वाहकों की जिम्मेदारियों, दायित्वों, अधिकारों और छूटों के बारे में विधेयक पर विचार किया जाए और इससे जुड़े या संबंधित मामलों पर चर्चा की जाए. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यह प्रस्ताव रखेंगे कि तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाला विधेयक, जिसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए.
Parliament Budget Session Live Updates: अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे सहकारी विश्वविद्यालय पर विधेयक
Parliament Budget Session Live Updates: संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज की सूची जारी की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी. अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे, जिसे ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा. इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा.
Parliament Budget Session Live Updates: अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे सहकारी विश्वविद्यालय पर विधेयक
Parliament Budget Session Live Updates: संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज की सूची जारी की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी. अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे, जिसे ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा. इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा.
Parliament Budget Session Live Updates: पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सभी भाषाओं का सम्मान… बीजेपी सांसद बोले
Parliament Budget Session Live Updates: डीएमके सांसद कनिमोझी के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ‘…पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सभी भाषाओं का सम्मान किया गया है और सभी भाषाओं को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. लेकिन कुछ लोगों को अन्य भाषाओं के विरोध की राजनीति जारी रखने की जरूरत महसूस होती है ताकि वे अपने राज्य में प्रसिद्धि हासिल कर सकें…’
Parliament Budget Session Live Updates: कनिमोझी बोलीं- तमिलनाडु का अपमान करना केंद्र की आदत
Parliament Budget Session Live Updates: लोकसभा में आज रेल, कृषि, जल संसाधन मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाएगी. इससे पहले मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया था. इसपर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने हर दिन तमिलनाडु का अपमान करना अपनी आदत बना ली है. कल शिक्षा मंत्री ने ऐसा किया था. वित्त मंत्री ने तमिलनाडु सरकार का अपमान करने का बीड़ा उठा लिया है. वे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे तमिलनाडु को योजनाएं देकर वे कोई दान कर रहे हैं. हर दिन, आप सिर्फ अपमान नहीं कर सकते.’
Parliament Budget Session Live Updates: हिन्दी को लेकर डीएमके और शिक्षा मंत्री में जुबानी जंग
Parliament Budget Session Live Updates: तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने को लेकर डीएमके और केंद्र के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. डीएमके का आरोप है कि केंद्र इस बहाने तमिलभाषी राज्य पर हिन्दी थोपने की कोशिश कर रही है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इन दावों का जोरदार खंडन किया है.
Parliament Budget Session Live Updates: हिन्दी को लेकर डीएमके और शिक्षा मंत्री में जुबानी जंग
Parliament Budget Session Live Updates: तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने को लेकर डीएमके और केंद्र के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. डीएमके का आरोप है कि केंद्र इस बहाने तमिलभाषी राज्य पर हिन्दी थोपने की कोशिश कर रही है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इन दावों का जोरदार खंडन किया है.
Parliament Budget Session Live Updates: मनरेगा फंड को लेकर
Parliament Budget Session Live Updates: लोकसभा में मंगलवार को पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड जारी न करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उधर डीएमके ने तमिलनाडु के कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर आज भी सदन में गर्मागर्म बहस होने की संभावना है.
