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oi-Sumit Jha
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Case
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News:
नेशनल
हेराल्ड
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
प्रवर्तन
निदेशालय
(ED)
की
दाखिल
चार्जशीट
पर
सुनवाई
करने
से
इनकार
कर
दिया
है।
इस
फैसले
से
कांग्रेस
अध्यक्ष
सोनिया
गांधी
और
पूर्व
अध्यक्ष
राहुल
गांधी
को
बड़ी
राहत
मिली
है।
कोर्ट
ने
स्पष्ट
किया
कि
ED
चाहे
तो
अपनी
जांच
जारी
रख
सकता
है,
लेकिन
वर्तमान
चार्जशीट
पर
सुनवाई
नहीं
होगी।
चार्जशीट
में
सैम
पित्रोदा,
सुमन
दुबे,
सुनील
भंडारी,
यंग
इंडियन
और
डोटेक्स
मर्चेंडाइज
प्राइवेट
लिमिटेड
के
नाम
शामिल
हैं।
कांग्रेस
ने
इसे
राजनीतिक
प्रतिशोध
बताया
है,
जबकि
ED
ने
गंभीर
आर्थिक
अपराध
और
मनी
लॉन्ड्रिंग
का
आरोप
लगाया
है।

ED
ने
राहुल-सोनिया
पर
लगाया
गंभीर
आरोप
प्रवर्तन
निदेशालय
(ED)
का
दावा
है
कि
कांग्रेस
नेताओं
सोनिया
गांधी
और
राहुल
गांधी
ने
एसोसिएटेड
जर्नल्स
लिमिटेड
(AJL)
की
2,000
करोड़
रुपए
की
संपत्तियों
को
केवल
50
लाख
रुपए
में
‘यंग
इंडियन’
कंपनी
के
माध्यम
से
अधिग्रहित
किया।
ED
के
अनुसार
इस
कंपनी
के
76%
शेयर
सोनिया
और
राहुल
के
पास
हैं।
मामले
में
अर्जित
आय
988
करोड़
रुपए
मानी
गई
और
संबद्ध
संपत्तियों
का
बाजार
मूल्य
5,000
करोड़
रुपए
बताया
गया
है,
जिससे
यह
भारत
का
एक
हाई-प्रोफाइल
आर्थिक
मामला
बन
गया
है।
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Anil
Ambani
ED:
अनिल
अंबानी
के
घर
तक
पहुंची
ईडी,
₹3,084
करोड़
की
संपत्ति
जब्त,
किस
मामले
में
कार्रवाई?
ED
ने
जांच
के
दौरान
कई
संपत्तियों
को
कुर्क
किया
चार्जशीट
दाखिल
होने
से
पहले
ED
ने
जांच
के
दौरान
कई
संपत्तियों
को
कुर्क
किया।
12
अप्रैल
2025
को
दिल्ली
के
हेराल्ड
हाउस,
मुंबई
के
बांद्रा
ईस्ट
और
लखनऊ
के
AJL
भवनों
पर
नोटिस
चिपकाए
गए।
661
करोड़
रुपए
की
अचल
संपत्तियों
और
90.2
करोड़
रुपए
के
शेयरों
को
नवंबर
2023
में
अपराध
की
आय
को
सुरक्षित
करने
के
लिए
कुर्क
किया
गया।
इस
कार्रवाई
का
उद्देश्य
संभावित
संपत्तियों
के
नष्ट
होने
या
स्थानांतरण
को
रोकना
था।
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505
करोड़
के
‘फर्जी’
लेनदेन
का
पर्दाफाश:
BC
जिंदल
ग्रुप
पर
ED
का
शिकंजा!
विदेशी
साजिश
उजागर
National
Herald
Case
Kya
Hai:
नेशनल
हेराल्ड
केस
क्या
है?
नेशनल
हेराल्ड
केस
नेशनल
हेराल्ड
अखबार
से
जुड़ा
है,
जिसकी
शुरुआत
1938
में
जवाहरलाल
नेहरू
और
5,000
स्वतंत्रता
सेनानियों
ने
की
थी।
अखबार
का
प्रकाशन
AJL
करता
था।
2008
में
नेशनल
हेराल्ड
बंद
हो
गया
और
उसके
बाद
इसके
अधिग्रहण
और
संपत्ति
विवाद
की
खबरें
सामने
आने
लगीं।
इस
केस
में
ED
का
आरोप
है
कि
संपत्ति
अधिग्रहण
में
आर्थिक
अपराध
और
मनी
लॉन्ड्रिंग
शामिल
थी,
जिससे
मामले
की
गंभीरता
और
हाई-प्रोफाइल
प्रकृति
सामने
आई।
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