Hague arbitration को भारत ने किया खारिज, पाकिस्तान से तनाव के बीच सिंधु जल संधि पर कायम | Hague arbitration India rejects, sticks to Indus Water Treaty amid tension with Pakistan

India

oi-Bhavna Pandey

Published: Monday, February 2, 2026, 20:41 [IST]

Indus
Waters
Treaty:
हेग
स्थित
मध्यस्थता
अदालत
द्वारा
सिंधु
जल
संधि
के
तहत
नई
सुनवाई
शुरू
किए
जाने
और
भारत
से
दस्तावेज़ों
की
मांग
के
बीच,
नई
दिल्ली
ने
इस
पूरी
प्रक्रिया
को
सिरे
से
खारिज
कर
दिया
है।
भारत
का
कहना
है
कि
यह
न्यायाधिकरण
अवैध
रूप
से
गठित
है
और
वह
इसके
किसी
भी
आदेश
का
पालन
करने
के
लिए
बाध्य
नहीं
है।

सरकारी
सूत्रों
के
हवाले
से
एनडीटीवी
ने
बताया
है
कि
भारत
हेग
की
इस
मध्यस्थता
अदालत
को
“तथाकथित
और
अवैध
रूप
से
गठित”
मानता
है।
अधिकारियों
ने
स्पष्ट
किया
कि
भारत
न
तो
इस
प्रक्रिया
में
हिस्सा
लेगा
और
न
ही
अदालत
से
आए
किसी
भी
संचार
या
आदेश
पर
प्रतिक्रिया
देगा।

पोंडेज
लॉगबुक
साझा
करने
के
आदेश
पर
विवाद

ताज़ा
विवाद
अदालत
के
उस
आदेश
से
जुड़ा
है,
जिसमें
भारत
से
उसके
जलविद्युत
परियोजनाओं-बगलिहार
और
किशनगंगा-से
संबंधित
“पोंडेज
लॉगबुक”
साझा
करने
को
कहा
गया
है।
यह
आदेश
अदालत
के
“सेकंड
फेज
ऑन
द
मेरिट्स”
के
तहत
पारित
किया
गया
है।
अदालत
का
कहना
है
कि
भारत
ने
अब
तक
कोई
प्रति-ज्ञापन
दाखिल
नहीं
किया
है
और
न
ही
कार्यवाही
में
शामिल
होने
की
मंशा
दिखाई
है।

संधि
निलंबित,
इसलिए
जवाब
की
ज़रूरत
नहीं

भारतीय
अधिकारियों
का
मानना
है
कि
पूरी
कार्यवाही
निरर्थक
है
क्योंकि
सिंधु
जल
संधि
को
फिलहाल
निलंबित
रखा
गया
है।
सूत्रों
के
अनुसार,
भारत
का
रुख
है
कि
जब
वह
अदालत
के
अधिकार
क्षेत्र
को
ही
स्वीकार
नहीं
करता,
तो
उसके
आदेशों
का
पालन
करने
का
कोई
सवाल
ही
नहीं
उठता।

पाकिस्तान
की
कूटनीतिक
और
कानूनी
सक्रियता

भारत
के
संधि
निलंबन
के
बाद
पाकिस्तान
ने
वैश्विक
स्तर
पर
कूटनीतिक
और
कानूनी
प्रयास
तेज़
कर
दिए
हैं।
इस्लामाबाद
ने
दूतों
को
सक्रिय
किया,
संयुक्त
राष्ट्र
को
पत्र
लिखा
और
अंतरराष्ट्रीय
मंचों
पर
इस
मुद्दे
को
उठाया
है।
पाकिस्तान
की
कृषि
बड़े
पैमाने
पर
सिंधु
नदी
प्रणाली
पर
निर्भर
है
और
सीमित
जल
भंडारण
क्षमता
के
चलते
यह
मुद्दा
उसके
लिए
रणनीतिक
दबाव
बिंदु
बन
गया
है।

हमले
के
बाद
बदला
भारत
का
रुख

यह
गतिरोध
23
अप्रैल,
2025
को
शुरू
हुआ,
जब
पहलगाम
में
हुए
एक
आतंकी
हमले
में
26
नागरिकों
की
मौत
के
बाद
भारत
ने
सिंधु
जल
संधि
को
निलंबित
कर
दिया।
भारत
ने
इस
हमले
के
लिए
पाकिस्तान
स्थित
आतंकवादी
समूहों
को
ज़िम्मेदार
ठहराया
और
जल-साझाकरण
को
राज्य-प्रायोजित
आतंकवाद
से
जोड़ते
हुए
स्पष्ट
किया
कि
शत्रुता
के
माहौल
में
सहयोग
संभव
नहीं
है।