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Cauvery Water Dispute: कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी दिलवाने की तमिलनाडु की मांग को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी. (फाइल फोटो)
Cauvery Water Dispute: कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी. तमिलनाडु सरकार ने याचिका में दलील दी थी कि पानी की कमी के कारण राज्य में किसानों और फसलों पर असर पड़ रहा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक तीसरा आवेदन दायर किया है, जिसे भी खारिज कर दिया जाएगा.
इसी आधार पर कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार कर दिया. यह मामला दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल बंटवारे विवाद का हिस्सा है, जिसको लेकर समय-समय पर कानूनी और राजनीतिक टकराव सामने आते रहे हैं.
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिकाओं में न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह कर्नाटक को सात अक्टूबर तक कावेरी नदी से छोड़े जाने वाले बकाया 11 टीएमसी पानी की कमी को तत्काल पूरा करे और सुनिश्चित करे कि कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर नदी के किनारे स्थित पानी मापने के प्रमुख केंद्र बिलिगुंडुलु में 10 दिनों तक प्रतिदिन 1.3 टीएमसी पानी छोड़ा जाए.
शीर्ष अदालत ने 12 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार के दोनों आवेदनों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि 11 टीएमसी की कथित कमी को पूरा करने संबंधी तमिलनाडु की मांग पर अमल करना मुश्किल होगा क्योंकि इस साल बारिश कम हुई है और कई क्षेत्रों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है.
कर्नाटक ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया और कहा कि वह ‘कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण’ (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों का पालन कर रहा है. पड़ोसी राज्य ने कई जिलों में सूखे जैसे हालात, अपने जलाशयों में पानी की आवक में कमी और पीने के पानी की जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता का भी जिक्र किया. कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया कि सीडब्ल्यूएमए और ‘कावेरी जल विनियमन समिति’ (सीडब्ल्यूआरसी) पहले से ही दोनों राज्यों के बीच पानी छोड़े जाने और उसके वितरण की निगरानी कर रहे हैं. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को अपनी शिकायत लेकर सीडब्ल्यूएमए के पास जाने की अनुमति दी थी. तमिलनाडु का आरोप था कि कर्नाटक उसे कावेरी नदी के पानी का उसका तय हिस्सा नहीं दे रहा है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की थी.
तमिलनाडु ने कर्नाटक को 26.954 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी. राज्य का दावा था कि पड़ोसी राज्य के जलाशयों में पानी उपलब्ध होने के बावजूद, जितना पानी छोड़ा जा रहा है, वह नाकाफी है. राज्य सरकार का तर्क था कि उसे पानी के बंटवारे की तय व्यवस्था के अनुसार अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है. यह विवाद दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे से जुड़ा है. तमिलनाडु का लगातार आरोप है कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जबकि कर्नाटक का कहना है कि मौजूदा जल संबंधी हालात और पीने के पानी की जरूरतों के कारण उसके सामने कुछ मजबूरियां हैं.
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

