Agency:एजेंसियां
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर) को एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं. वर्चुअल क्लाउड स्पेस निवेश धोखाधड़ी मामले में 5 महीने 5 दिन से जेल में बंद आरोपी भूमि उत्पलभाई पटेल को अदालत ने कोई रियायत नहीं दी है.
2 राज्यों में फंसे साइबर ठगी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 3 जजों की पीठ ने ठुकराई राहत की मांग. (File Photo : PTI)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की एफआईआर को साथ जोड़ने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित किस जगह अपनी शिकायत दर्ज कराएं. यह पूरा मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी का है. याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ नत्थी करने की मांग की थी. आरोपी पिछले 5 महीने 5 दिन से न्यायिक हिरासत में बंद है.
3 जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान आरोपी को क्या संदेश दिया?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि जांच में समानता होने को आरोपी को फायदा पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता. सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि आरोपी अलग-अलग राज्यों की पुलिस को जांच करने से नहीं रोक सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में फैसला लेना जांच एजेंसियों का काम है. बचाव पक्ष की ओर से नरम रुख अपनाने के अनुरोध को भी अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया. जस्टिस बागची ने कहा, ‘कोई रियायत नहीं. ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए’. अदालत ने माना कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून का सख्त पालन जरूरी है.
2 राज्यों की किन निचली अदालतों और जेल से जुड़ा है यह मामला?
याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे 2 राज्यों की निचली अदालतों में लंबित हैं. इनमें गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की अदालतें शामिल हैं. अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी पटेल ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था. हिरासत से जुड़ा प्रमाणपत्र भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया था. वह विचाराधीन कैदी के तौर पर 5 महीने और 5 दिन से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के लिए एक कानूनी रास्ता खुला रखा है. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को जोड़ने के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकता है.
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