India
pti-Pallavi Kumari
Delhi
Budget
2026:
दिल्ली
के
नरेला
इलाके
को
लेकर
बड़ी
उम्मीद
जगी
है।
मुख्यमंत्री
रेखा
गुप्ता
ने
कहा
है
कि
दिल्ली
सरकार
पूरी
कोशिश
करेगी
कि
प्रस्तावित
नरेला
एजुकेशन
हब
को
इस
साल
के
केंद्रीय
बजट
में
घोषित
पांच
नए
यूनिवर्सिटी
टाउनशिप
में
शामिल
कराया
जाए।
प्रेस
कॉन्फ्रेंस
में
सीएम
रेखा
गुप्ता
ने
बजट
को
संतुलित
बताते
हुए
कहा
कि
इसमें
देश
के
हर
वर्ग,
खासकर
महिलाओं
और
युवाओं
के
लिए
नए
मौके
पैदा
किए
गए
हैं।

मुख्यमंत्री
रेखा
गुप्ता
ने
बताया
कि
केंद्र
सरकार
ने
उभरते
सेक्टर
AVGC
यानी
एनिमेशन,
विजुअल
इफेक्ट्स,
गेमिंग
और
कॉमिक्स
को
बढ़ावा
देने
के
लिए
बड़ा
कदम
उठाया
है।
देशभर
में
15
हजार
सेकेंडरी
स्कूलों
और
500
कॉलेजों
में
कंटेंट
क्रिएशन
लैब
स्थापित
करने
की
योजना
है।
दिल्ली
सरकार
भी
इस
पहल
का
पूरा
लाभ
उठाते
हुए
राजधानी
के
स्कूलों
और
कॉलेजों
को
इससे
जोड़ेगी।
इसका
सीधा
फायदा
उन
युवाओं
को
मिलेगा
जो
डिजिटल
और
क्रिएटिव
इंडस्ट्री
में
करियर
बनाना
चाहते
हैं।
दिल्ली
को
मिलेगा
ज्यादा
फंड,
विकास
को
रफ्तार
सीएम
ने
बताया
कि
इस
बार
दिल्ली
को
विशेष
सहायता
के
रूप
में
15,380
करोड़
रुपये
मिलेंगे,
जो
मौजूदा
वित्त
वर्ष
में
मिले
6,275
करोड़
रुपये
से
कहीं
ज्यादा
हैं।
इसके
अलावा,
केंद्र
प्रायोजित
योजनाओं
के
तहत
दिल्ली
के
लिए
आवंटन
बढ़ाकर
13,611
करोड़
रुपये
कर
दिया
गया
है,
जो
पहले
12,483
करोड़
रुपये
था।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
यह
फंड
राजधानी
के
इंफ्रास्ट्रक्चर
और
बुनियादी
सुविधाओं
को
मजबूत
करेगा।
सीधे
दिल्ली
को
कितनी
मदद
मिलेगी?
मुख्यमंत्री
ने
बताया
कि
दिल्ली
को
केंद्र
से
सीधे
1,348
करोड़
रुपये
की
सहायता
मिलेगी।
इस
राशि
का
इस्तेमाल
पानी,
सड़क,
इंफ्रास्ट्रक्चर
और
अन्य
जरूरी
सुविधाओं
पर
किया
जाएगा।
उन्होंने
कहा
कि
चंद्रावल
जल
शोधन
संयंत्र
जैसी
परियोजनाएं
पानी
की
सप्लाई
सुधारेंगी,
पुराने
इलाकों
में
दबाव
बढ़ाएंगी
और
24
घंटे
पानी
देने
के
लक्ष्य
को
आगे
बढ़ाएंगी।
महिलाओं
और
आम
लोगों
को
क्या
मिलेगा
फायदा?
बजट
में
हर
जिले
में
लड़कियों
के
लिए
हॉस्टल,
स्वच्छ
ऊर्जा
को
बढ़ावा
देने
की
योजनाएं
और
दिल्ली
के
केंद्रीय
अस्पतालों
के
लिए
अतिरिक्त
फंड
का
प्रावधान
किया
गया
है।
मुख्यमंत्री
का
कहना
है
कि
इन
योजनाओं
से
राजधानी
के
लाखों
लोगों
को
सीधा
लाभ
मिलेगा।
हाई
स्पीड
ट्रेन
से
बदलेगी
दिल्ली
की
कनेक्टिविटी
सीएम
रेखा
गुप्ता
ने
दिल्ली-वाराणसी
हाई
स्पीड
रेल
कॉरिडोर
के
ऐलान
को
भी
ऐतिहासिक
बताया।
उन्होंने
कहा
कि
देश
में
सात
हाई
स्पीड
रेल
कॉरिडोर
बनाए
जाएंगे,
जिनमें
एक
दिल्ली
से
वाराणसी
तक
होगा।
इससे
यात्रा
आसान
होगी,
पर्यटन
और
व्यापार
को
बढ़ावा
मिलेगा
और
रोजगार
के
नए
अवसर
पैदा
होंगे।
कुल
मिलाकर
तस्वीर
क्या
कहती
है?
मुख्यमंत्री
के
मुताबिक
यह
बजट
विकास,
सुधार
और
राहत
का
संतुलन
है।
इसमें
युवाओं
की
ताकत
पर
भरोसा
दिखता
है
और
गरीबों
के
प्रति
सरकार
की
प्रतिबद्धता
झलकती
है।
अगर
योजनाएं
जमीन
पर
उतरीं,
तो
नरेला
से
लेकर
पूरी
दिल्ली
तक
विकास
की
नई
कहानी
लिखी
जा
सकती
है।
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