Bihar News: आंबेडकर छात्रावासों के छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी करने का प्रस्ताव, 10 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ | डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावासों में मासिक छात्रवृत्ति दोगुनी करने की राज्य की योजना

राज्य सरकार डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावासों के निवासियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 10,000 एससी और एसटी छात्रों को लाभ होगा। यह पैकेज छात्रावास सुविधाओं, डिजिटल कक्षाओं, पुस्तकालय, मासिक अनाज आवंटन और व्यापक शैक्षिक सशक्तिकरण का भी समर्थन करता है।

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-Oneindia Staff

Published: Thursday, March 26, 2026, 23:01 [IST]

राज्य सरकार ने डॉ. आंबेडकर कल्याण छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी की है। सरकार ने इन छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति को दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में मिल रही 1000 रुपये की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

इस निर्णय से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के करीब 10 हजार छात्रों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। यह कदम छात्रों की आर्थिक सहायता को मजबूत करने और उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जा चुकी है। अब छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी इसका लाभ देने की दिशा में पहल की गई है। राज्य में वर्तमान में 139 डॉ. आंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित हैं, जहां प्लस टू विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन छात्रावासों में निशुल्क रहने की व्यवस्था के साथ डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय और मासिक अनुदान की सुविधा भी दी जाती है।

इसके अलावा, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 15 किलो अनाज भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं शामिल है। सरकार का यह प्रस्ताव छात्रों के शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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