UGC Bill के नए नियम क्या होंगे वापस? सरकार की क्या है प्लानिंग? BJP MP बोले- मोदी है तो मुमकिन है,इंतजार कीजिए | UGC Bill 2026 Controversy Will new rules whats GOV Plan Next bjp mp modi statement

India

oi-Pallavi Kumari

Updated: Monday, January 26, 2026, 17:25 [IST]

UGC
Bill
2026
Controversy:
देश
की
यूनिवर्सिटियों
और
कॉलेजों
में
लागू
हुए
UGC
के
नए
एंटी-डिस्क्रिमिनेशन
नियमों
को
लेकर
विवाद
थमने
का
नाम
नहीं
ले
रहा
है।
सड़क
से
लेकर
सोशल
मीडिया
तक
विरोध
की
आवाजें
तेज
हैं।
सवाल
यही
है
कि
क्या
केंद्र
सरकार
UGC
Bill
2026
के
नए
नियमों
को
वापस
लेने
जा
रही
है
या
इनमें
कोई
संशोधन
होगा।
इसी
बीच
भाजपा
सांसद
निशिकांत
दुबे
के
बयान
ने
सियासी
बहस
को
और
गरमा
दिया
है।

भाजपा
सांसद
निशिकांत
दुबे
ने
कहा
है
कि
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
के
रहते
किसी
के
साथ
भेदभाव
नहीं
किया
जाएगा।
मोदी
है
तो
मुमकिन
है,अनुसूचित
जाति,अनुसूचित
जनजाति,पिछड़े
वर्ग
और
सामान्य
वर्ग
में
कोई
फर्क
नहीं
है।

Photo
Credit:
(यह
तस्वीर
AI
द्वारा
बनाई
गई
है)

26
जनवरी
को
ये
विवाद
उस
वक्त
और
गहरा
गया
जब
उत्तर
प्रदेश
के
बरेली
में
सिटी
मजिस्ट्रेट
अलंकार
अग्निहोत्री
ने
अपने
पद
से
इस्तीफा
दे
दिया।
बताया
गया
कि
यह
फैसला
UGC
के
नए
कानून
और
शंकराचार्य
अविमुक्तेश्वरानंद
के
शिष्यों
के
साथ
हुई
कथित
मारपीट
से
जुड़ा
है।
इस
घटना
ने
सरकार
पर
दबाव
बढ़ा
दिया
और
सवाल
उठने
लगे
कि
क्या
नए
नियमों
को
लागू
करने
से
पहले
पर्याप्त
संवाद
नहीं
हुआ।

🟡
UGC
Bill
2026
को
लेकर
क्यों
मचा
है
देशभर
में
हंगामा?

UGC
ने
15
जनवरी
2026
से
देशभर
के
उच्च
शिक्षण
संस्थानों
में
“Promotion
of
Equity
in
Higher
Education
Institutions
Regulations,
2026”
लागू
किए।
मकसद
साफ
बताया
गया
कि
कैंपस
में
छात्रों,
शिक्षकों
और
स्टाफ
के
बीच
जातिगत
और
सामाजिक
भेदभाव
खत्म
किया
जाए।

लेकिन
जैसे
ही
नियम
लागू
हुए,
कई
तबकों
में
इसे
लेकर
असमंजस
और
आशंका
पैदा
हो
गई।
कुछ
लोग
इसे
सामान्य
वर्ग
के
खिलाफ
बता
रहे
हैं
तो
वहीं
SC,
ST
और
OBC
वर्ग
में
भी
यह
डर
है
कि
कहीं
नए
ढांचे
में
उनके
लिए
बनी
सुरक्षा
कमजोर
न
पड़
जाए।

🟡
सरकार
क्या
सच
में
नए
नियम
वापस
ले
सकती
है?

उच्चस्तरीय
सूत्रों
के
मुताबिक,
केंद्र
सरकार
इस
पूरे
विवाद
को
बेहद
गंभीरता
से
देख
रही
है।
सूत्रों
का
कहना
है
कि
नए
नियमों
को
लेकर
गलत
तरीके
से
धारणा
बना
दी
गई
है।
इसी
वजह
से
सरकार
“बीच
का
रास्ता”
निकालने
पर
विचार
कर
रही
है।

संकेत
मिल
रहे
हैं
कि
2012
के
पुराने
UGC
नियमों
को
आधार
बनाकर
2026
के
नियमों
में
संशोधन
किया
जा
सकता
है।
अगर
जरूरी
हुआ
तो
कुछ
प्रावधानों
को
वापस
भी
लिया
जा
सकता
है,
ताकि
किसी
भी
वर्ग
को
भेदभाव
का
डर
न
रहे।

🟡
BJP
सांसद
निशिकांत
दुबे
ने
क्या
कहा?

भाजपा
सांसद
निशिकांत
दुबे
लगातार
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
X
पर
इस
मुद्दे
को
लेकर
सक्रिय
हैं।
25
जनवरी
को
उन्होंने
पोस्ट
कर
कहा
कि
“मोदी
है
तो
मुमकिन
है”
और
UGC
नोटिफिकेशन
को
लेकर
फैली
सभी
भ्रांतियों
को
दूर
किया
जाएगा।
उन्होंने
साफ
कहा
कि
संविधान
के
अनुच्छेद
14
और
15
के
तहत
SC,
ST,
पिछड़ा
और
सामान्य
वर्ग
सभी
बराबर
हैं।
उनके
मुताबिक
10
प्रतिशत
आरक्षण
सामान्य
वर्ग
को
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
की
वजह
से
ही
मिला
और
उनके
रहते
किसी
भी
वर्ग
के
साथ
अन्याय
नहीं
होगा।

अपने
हालिया
पोस्ट
में
25
जनवरी
को
निशिकांत
दुबे
ने
लिखा,

”मोदी
है
तो
मुमकिन
है,विश्वास
रखिए
UGC
नोटिफिकेशन
की
सभी
भ्रान्तियों
को
दूर
किया
जाएगा
।
संविधान
को
आर्टिकलों
14
एवं
15
के
अनुसार
अनुसूचित
जाति,अनुसूचित
जनजाति,पिछड़े
वर्ग
और
सामान्य
वर्ग
में
कोई
फर्क
नहीं
है।
10
प्रतिशत
आरक्षण
सामान्य
वर्ग
को
केवल
और
केवल
माननीय
प्रधानमंत्री
मोदी
जी
के
कारण
मिला
।
1990
मंडल
कमीशन
लागू
होने
के
बाद
इस
देश
की
सभी
राजनीतिक
पार्टियों
ने
सरकार
बनाई,लेकिन
न्याय
केवल
मोदी
जी
ने
दिया
।
इंतज़ार
कीजिए
UGC
की
भ्रांतियां
भी
खत्म
होगी।”

इससे
पहले
अपने
पोस्ट
में
निशिकांत
दुबे
ने
लिखा
था,

”10
प्रतिशत
आरक्षण
ग़रीबों
के
देने
वाले
के
खिलाफ
कौन?
यह
पत्र
है
पढ़
लीजिए
जिसमें
UGC
साफ
कह
रही
है
कि
किसी
भी
समाज,जाति,वर्ग,धर्म
या
संप्रदाय
के
तौर
पर
कोई
भेदभाव
नहीं
होगा।
बाबा
साहेब
अम्बेडकर
जी
के
बनाए
संविधान
के
आर्टिकल
14
की
मूल
भावना
का
सम्मान
मोदी
गारंटी
है।
मोदी
जी
ने
प्रधानमंत्री
बनकर
सवर्ण
समाज
को
सर्वोच्च
न्यायालय
से
मान्यता
दिलाकर
10
प्रतिशत
आरक्षण
दिया,यही
सत्य
है,उनके
रहते
सवर्ण
जाति
के
बच्चों
को
कोई
भी
नुक़सान
नहीं
होगा,बाबा
साहब
अम्बेडकर
जी
के
बनाए
संविधान
के
आर्टिकल
14
का
अनुपालन
संविधान
की
मूल
भावना
है,इससे
कोई
भी
छेडछाड
नहीं
हो
सकता
यानि
इसमें
संशोधन
भी
नहीं
किया
जा
सकता
है
।बहकावे
में
नहीं
आइए,मोदी
जी
के
नेतृत्व
में
भाजपा
सरकार
में
कोई
भी
भेदभाव
नहीं
होगा,यह
मोदी
की
गारंटी
है
जो
मेरे
जैसा
छोटा
कार्यकर्ता
आपको
दे
रहा
है।”

🟡
नए
नियमों
की
सबसे
बड़ी
विवादित
बात
क्या
है?

UGC
नियमों
में
“जाति-आधारित
भेदभाव”
की
परिभाषा
को
लेकर
सबसे
ज्यादा
सवाल
उठे
हैं।
आलोचकों
का
कहना
है
कि
विनियम
3
(ग)
में
भेदभाव
को
मुख्य
रूप
से
SC,
ST
और
OBC
तक
सीमित
किया
गया
है।
इसी
वजह
से
यह
आशंका
जताई
जा
रही
है
कि
अगर
किसी
अन्य
वर्ग
के
साथ
भेदभाव
होता
है
तो
क्या
वह
दायरे
में
आएगा
या
नहीं।
यही
बात
इस
पूरे
विवाद
का
केंद्र
बन
गई
है।

🟡
BHU
छात्र
नेता
ने
सुप्रीम
कोर्ट
का
खटखटाया
दरवाजा

वाराणसी
में
BHU
के
छात्र
नेता
मृत्युंजय
तिवारी
ने
UGC
के
नए
नियमों
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
चुनौती
दी
है।
उन्होंने
संविधान
के
अनुच्छेद
32
के
तहत
याचिका
दाखिल
कर
मांग
की
है
कि
विनियम
3
(ग)
को
असंवैधानिक
घोषित
किया
जाए
या
उसमें
संशोधन
किया
जाए।
याचिका
में
कहा
गया
है
कि
जाति-आधारित
भेदभाव
की
परिभाषा
किसी
भी
व्यक्ति
पर
लागू
होनी
चाहिए,
चाहे
वह
किसी
भी
वर्ग
से
हो।

🟡
नए
नियमों
में
क्या-क्या
बदला
गया
है?

UGC
के
2026
के
नियम
2012
के
पुराने
ढांचे
की
जगह
लाए
गए
हैं।
अब
हर
कॉलेज
और
यूनिवर्सिटी
में
Equal
Opportunity
Centre
बनाना
अनिवार्य
किया
गया
है।
संस्थानों
के
प्रमुखों
को
सीधे
तौर
पर
जवाबदेह
बनाया
गया
है।
शिकायत
आने
पर
तय
समय
में
कार्रवाई
जरूरी
होगी।
नियमों
का
उल्लंघन
करने
पर
UGC
संस्थान
को
योजनाओं
से
बाहर
कर
सकती
है
या
उसकी
मान्यता
तक
रद्द
हो
सकती
है।

🟡
आगे
क्या
है
सरकार
की
प्लानिंग?

सरकारी
सूत्रों
का
कहना
है
कि
सभी
पक्षों
से
मिले
फीडबैक
को
ध्यान
में
रखा
जा
रहा
है।
सरकार
चाहती
है
कि
न
तो
भेदभाव
हो
और
न
ही
किसी
वर्ग
में
असुरक्षा
की
भावना
पैदा
हो।
संभावना
यही
जताई
जा
रही
है
कि
या
तो
नियमों
में
साफ-साफ
संशोधन
किया
जाएगा
या
फिर
उन्हें
आंशिक
रूप
से
लागू
किया
जाएगा।
फैसला
जल्द
सामने
आ
सकता
है।

🟡
इंतजार
की
राजनीति
या
बड़ा
यू-टर्न?

UGC
Bill
2026
फिलहाल
शिक्षा
नहीं
बल्कि
सियासत
का
बड़ा
मुद्दा
बन
चुका
है।
भाजपा
सांसद
के
बयान
से
साफ
है
कि
सरकार
पीछे
हटने
से
पहले
हर
पहलू
को
तौलना
चाहती
है।
अब
देखना
यह
है
कि
क्या
सरकार
विरोध
के
आगे
झुकती
है
या
संशोधन
के
जरिए
संतुलन
साधती
है।
फिलहाल
छात्रों
और
शिक्षकों
को
“इंतजार
कीजिए”
के
संदेश
के
अलावा
कुछ
ठोस
नहीं
मिला
है।