India
oi-Bhavna Pandey
8th
Pay
Commission:
8वें
वेतन
आयोग
(8th
CPC)
को
लेकर
विभिन्न
कर्मचारी
संगठनों
और
सोशल
मीडिया
के
दावों
के
बीच
ये
अटकलें
लगाई
जा
रही
कि
नया
वेतन
आयोग
2026
की
शुरुआत
से
प्रभावी
हो
जाएगा।
जिसके
बाद
सरकारी
कर्मचारियों
की
उम्मीदें
बढ़
गई
है
और
लोग
जानना
चाहते
हैं
कि
क्या
सच
में
नए
साल
में
8वें
वेतन
आयोग
लागू
हो
जाएगा?
हालांकि
इन
कयासों
पर
मोदी
सरकार
ने
8
दिसंबर
को
विराम
लगा
दिया
है।
केंद्र
सरकार
ने
8वें
वेतन
आयोग
(8th
CPC)
के
लागू
होने
की
तारीख
पर
स्पष्टीकरण
दिया
है।
वित्त
राज्य
मंत्री
पंकज
चौधरी
ने
8
दिसंबर
2025
को
लोकसभा
में
दिए
एक
लिखित
जवाब
में
बताया
कि
1
जनवरी
2026
से
इसका
लागू
होना
अभी
तय
नहीं
है।
मंत्री
ने
बताया
वेतन
आयोग
को
3
नवंबर
2025
की
अधिसूचना
से
18
महीने
के
भीतर
अपनी
रिपोर्ट
सौंपनी
होगी,
जिसके
बाद
ही
सरकार
अंतिम
निर्णय
लेगी।
वित्त
राज्य
मंत्री
पंकज
चौधरी
ने
लोकसभा
में
पुष्टि
की
कि
8वें
केंद्रीय
वेतन
आयोग
का
गठन
हो
चुका
है
और
इसके
ToR
3
नवंबर,
2025
को
अधिसूचित
किए
गए
हैं।
हालांकि,
मंत्री
ने
कार्यान्वयन
की
तारीख़
को
लेकर
कोई
स्पष्ठ
जवाब
नहीं
दिया,
केवल
यह
कहा
कि
तारीख़
“सरकार
द्वारा
तय
की
जाएगी”।
मंत्री
के
बयान
के
बाद
यह
संदेह
गहरा
रहा
है
कि
लाभ
अंततः
जनवरी
2026
से
ही
मिलेंगे
या
नहीं।
पेंशन
संशोधन
या
DA
विलय
को
ToR
में
स्पष्ट
रूप
से
शामिल
किया
गया
है
या
नहीं,
इस
पर
सरकार
ने
कोई
जानकारी
नहीं
दी।
बजट
आवंटन
पर
मंत्री
ने
सिर्फ
इतना
कहा
कि
स्वीकृत
सिफारिशों
के
लिए
धन
उपलब्ध
होगा,
लेकिन
अगले
केंद्रीय
बजट
चक्र
में
प्रावधानों
की
कोई
अनुमानित
समय-सीमा
नहीं
बताई।
लाखों
कर्मचारियों
और
पेंशनभोगियों
को
मिलेगा
सीधा
लाभ
गौरतलब
है
कि
इससे
देश
के
50.14
लाख
केंद्रीय
कर्मचारियों
और
लगभग
69
लाख
पेंशनभोगियों
को
सीधा
लाभ
मिलने
की
उम्मीद
है।
बता
दें
7वें
वेतन
आयोग
का
कार्यकाल
31
दिसंबर,
2025
को
समाप्त
हो
रहा
है।
संघों
को
उम्मीद
थी
कि
ToR
में
1
जनवरी,
2026
को
संशोधित
वेतन
और
पेंशन
लाभों
की
आधिकारिक
कार्यान्वयन
तारीख़
के
रूप
में
उल्लेख
होगा।
इस
अस्पष्टता
ने
लागू
होने
में
देरी
की
आशंका
बढ़ा
दी
है,
हालांकि
ऐतिहासिक
रूप
से
वेतन
आयोग
की
सिफारिशें
लागू
होने
में
दो
से
तीन
साल
लेती
हैं।
