8th pay commission: कौन हैं SC की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो बनीं 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन | Who is Former SC Justice Ranjana Prakash Desai Chairperson of 8th Pay Commission Latest News

India

oi-Puja Yadav

Published: Tuesday, October 28, 2025, 17:13 [IST]

8th
pay
commission:
केंद्र
सरकार
ने
8वें
केंद्रीय
वेतन
आयोग
(8th
Central
Pay
Commission)
को
लेकर
बड़ा
फैसला
लिया
है।
सरकार
ने
सुप्रीम
कोर्ट
की
पूर्व
जज
जस्टिस
रंजना
प्रकाश
देसाई
(Justice
Ranjana
Prakash
Desai)
को
आयोग
का
अध्यक्ष
नियुक्त
किया
है।
साथ
ही
केंद्रीय
मंत्रिमंडल
ने
आयोग
के
सभी
टर्म्स
ऑफ
रेफरेंस
को
भी
मंजूरी
दे
दी
है।

इस
निर्णय
के
साथ
अब
8वें
वेतन
आयोग
के
गठन
की
प्रक्रिया
औपचारिक
रूप
से
शुरू
हो
गई
है।
यह
आयोग
अपनी
रिपोर्ट
और
सिफारिशें
18
महीनों
के
भीतर
सरकार
को
सौंपेगा,
जिसके
बाद
1
जनवरी
2026
से
इन्हें
लागू
किए
जाने
की
संभावना
है।
केंद्रीय
मंत्री
अश्विनी
वैष्णव
ने
बताया
कि
आयोग
की
सिफारिशों
से
देशभर
के
50
लाख
केंद्रीय
कर्मचारियों
और
69
लाख
पेंशनर्स
को
लाभ
होगा।

क्या
है
8वां
वेतन
आयोग?

8वां
वेतन
आयोग
एक
अस्थायी
संवैधानिक
निकाय
(Ad-hoc
body)
होगा,
जिसमें
–

• एक
  अध्यक्ष
• एक
  पार्ट-टाइम
  सदस्य
• और
  एक
  सदस्य-सचिव
  शामिल
  होंगे।

आयोग
अपने
गठन
की
तारीख
से
18
महीने
के
भीतर
अपनी
रिपोर्ट
सरकार
को
सौंपेगा।
रिपोर्ट
में
वेतन,
भत्तों,
पेंशन
और
अन्य
लाभों
में
बदलाव
की
सिफारिशें
शामिल
होंगी।
पारंपरिक
रूप
से
भारत
में
हर
10
साल
में
एक
नया
वेतन
आयोग
गठित
किया
जाता
है,
ताकि
महंगाई,
आर्थिक
विकास
और
कर्मचारियों
की
जरूरतों
के
अनुरूप
वेतन
संरचना
को
अपडेट
किया
जा
सके।
इस
हिसाब
से
7वां
वेतन
आयोग
1
जनवरी
2016
से
लागू
हुआ
था,
इसलिए
अगला
आयोग
जनवरी
2026
से
लागू
होने
की
पूरी
संभावना
है।

कौन
हैं
जस्टिस
रंजना
प्रकाश
देसाई?

जस्टिस
रंजना
देसाई
भारतीय
न्यायिक
प्रणाली
की
एक
प्रतिष्ठित
और
वरिष्ठ
जज
रह
चुकी
हैं।
उनका
कानूनी
सफर
1970
के
दशक
में
मुंबई
से
शुरू
हुआ।
उन्होंने
एलफिंस्टन
कॉलेज
से
स्नातक
और
गवर्नमेंट
लॉ
कॉलेज,
मुंबई
से
कानून
की
पढ़ाई
की।
शुरुआती
दिनों
में
वे
बॉम्बे
हाईकोर्ट
के
जस्टिस
एस.सी.
प्रताप
के
जूनियर
के
रूप
में
कार्यरत
रहीं।

1979
में
वे
बॉम्बे
हाईकोर्ट
में
सरकारी
वकील
नियुक्त
हुईं
और
बाद
में
निवारक
निरोध
मामलों
की
विशेष
लोक
अभियोजक
बनीं।
उनकी
ईमानदारी
और
निष्पक्षता
को
देखते
हुए
1996
में
उन्हें
बॉम्बे
हाईकोर्ट
की
न्यायाधीश
नियुक्त
किया
गया
और
2011
में
वे
सुप्रीम
कोर्ट
की
जज
बनीं।

रिटायरमेंट
के
बाद
भी
सक्रिय
रहीं

सुप्रीम
कोर्ट
से
सेवानिवृत्त
होने
के
बाद
भी
जस्टिस
देसाई
ने
कई
अहम
जिम्मेदारियां
निभाईं।
2014
में
उन्हें
बिजली
अपीलीय
न्यायाधिकरण
(APTEL)
की
अध्यक्ष
नियुक्त
किया
गया।
2018
में
वे
अग्रिम
निर्णय
प्राधिकरण
(AAR)
की
अध्यक्ष
बनीं।
उन्होंने
जम्मू-कश्मीर
परिसीमन
आयोग
का
नेतृत्व
किया,
जिसके
तहत
सात
नई
विधानसभा
सीटें
जोड़ी
गईं
और
कुल
संख्या
90
कर
दी
गई।
साथ
ही,
उन्होंने
लोकपाल
चयन
समिति
की
सर्च
कमेटी
की
भी
अध्यक्षता
की,
जिसने
लोकपाल
के
नाम
सुझाए।

कब
लागू
होगा
8वां
वेतन
आयोग?

केंद्रीय
मंत्री
अश्विनी
वैष्णव
के
अनुसार,
आयोग
की
सिफारिशें
1
जनवरी
2026
से
लागू
हो
सकती
हैं।
सरकार
ने
जनवरी
2025
में
8वें
वेतन
आयोग
के
गठन
की
घोषणा
की
थी
ताकि
समय
रहते
कर्मचारियों
के
वेतन
और
लाभों
की
समीक्षा
पूरी
की
जा
सके।

किन
बिंदुओं
पर
काम
करेगा
8वां
वेतन
आयोग?

8वां
वेतन
आयोग
अपनी
रिपोर्ट
तैयार
करते
समय
निम्नलिखित
प्रमुख
पहलुओं
पर
ध्यान
देगा
–

• देश
  की
  आर्थिक
  स्थिति
  और
  राजकोषीय
  अनुशासन
  (Fiscal
  Prudence)
  की
  आवश्यकता।
• यह
  सुनिश्चित
  करना
  कि
  विकासात्मक
  और
  कल्याणकारी
  कार्यक्रमों
  के
  लिए
  पर्याप्त
  संसाधन
  उपलब्ध
  रहें।
• गैर-योगदान
  आधारित
  पेंशन
  योजनाओं
  (Non-Contributory
  Pension
  Schemes)
  की
  लागत
  का
  अध्ययन।
• आयोग
  की
  सिफारिशों
  का
  राज्य
  सरकारों
  के
  वित्तीय
  ढांचे
  पर
  संभावित
  प्रभाव।
• केंद्रीय
  सार्वजनिक
  उपक्रमों
  (PSUs)
  और
  निजी
  क्षेत्र
  के
  कर्मचारियों
  की
  वेतन
  संरचना,
  लाभ
  और
  कार्य
  परिस्थितियों
  का
  तुलनात्मक
  विश्लेषण।

क्यों
है
यह
आयोग
अहम?

पिछले
कई
वर्षों
से
केंद्रीय
कर्मचारी
और
पेंशनर्स
वेतन
में
संशोधन
की
मांग
कर
रहे
थे।
महंगाई
और
जीवन-यापन
की
लागत
में
वृद्धि
के
कारण
यह
आयोग
कर्मचारियों
के
लिए
राहत
लेकर
आ
सकता
है।
सरकार
का
मानना
है
कि
जस्टिस
रंजना
प्रकाश
देसाई
जैसे
अनुभवी
और
निष्पक्ष
अध्यक्ष
के
नेतृत्व
में
यह
आयोग
सभी
हितधारकों
के
लिए
संतुलित
और
व्यावहारिक
सिफारिशें
देगा।

8वां
वेतन
आयोग
न
केवल
लाखों
कर्मचारियों
और
पेंशनर्स
के
जीवन
में
आर्थिक
सुधार
लाएगा,
बल्कि
यह
देश
की
प्रशासनिक
और
वित्तीय
नीतियों
पर
भी
गहरा
प्रभाव
डालेगा।
सभी
की
निगाहें
अब
आयोग
की
रिपोर्ट
और
उसकी
सिफारिशों
के
लागू
होने
की
तारीख
पर
टिकी
हैं
–
1
जनवरी
2026।