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8th Pay Commission: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर केंद्र ने दिल्ली के चुनावी खेल को और मजेदार बना दिया है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश होने के साथ ही देश की राजधानी है और…और पढ़ें
दिल्ली में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देकर सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा, इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की झोली खजाने से भर जाएगी. एक आंकड़े के मुताबिक, अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी है, जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा. दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे. आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है.
राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सहित कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं. आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 34,650 रुपए किया जा सकता है, जो कि सातवें वेतन आयोग में 18,000 रुपए है. इसी तरह से लेवल 18 जो कि टॉप पोस्ट है, में सैलरी 2,50,000 रुपए से भड़कर 3,00,000 हो जाएगी. वहीं, पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपए किया जा सकता है.
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है. इस बार यह 1.92 हो सकता है. इस फैसले का इंतजार बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की ओर से किया जा रहा है. इस फैसले से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है.
आठवें वेतन आयोग के गठन पर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “हम सभी को सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं. 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा.”
केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है. यह नया आयोग 2026 तक रिपोर्ट सौंपेगा.
नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था. इस वजह से माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है. केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों के लिए किया जाता है.
New Delhi,Delhi
January 17, 2025, 05:00 IST
