‘हनीमून से मनी-मून’ तक, ममता बनर्जी ने सुवेंदु सरकार को घेरा, सीईसी ज्ञानेश कुमार को कहा ‘वैनिश कुमार’

#WATCH | Hooghly, West Bengal: Former West Bengal CM Mamata Banerjee says, “Why was SIR conducted? It was forced upon us solely to capture Bengal, as they couldn’t win otherwise. Under the guise of SIR, the names of 92 lakh people were struck off. We were the first party to raise… pic.twitter.com/O1jOwDOIIE

— ANI (@ANI) September 26, 2026

ममता बनर्जी ने बीजेपी के शुरुआती हनीमून को ‘मनी-मून’ में बदला हुआ क्यों बताया?

ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं और केंद्र के वादों के बीच बड़ा फर्क उजागर किया. उन्होंने पश्चिम बंगाल की चर्चित लक्ष्मी भंडार योजना का प्रमुखता से जिक्र किया. इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को लगातार सीधी आर्थिक मदद दी जा रही थी. ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने अन्नपूर्णा भंडार जैसी योजनाओं के झूठे सपने दिखाए थे. जमीन पर इनमें से कोई भी वादा हकीकत में नहीं बदल पाया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का शुरुआती हनीमून पीरियड अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. अब यह दौर सिर्फ पैसे के खेल यानी मनी-मून पीरियड में तब्दील हो चुका है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राजनीतिक बुनियाद भी अब डगमगा रही है. जनता अब खोखले वादों और हकीकत के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है.

क्या चुनाव आयोग और बीजेपी के दावों में वोटर लिस्ट की सफाई का तर्क सही है?

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए मनमाने ढंग से नाम हटाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सभी फैसले नियमों के दायरे में रहकर लिए गए. यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने के लिए बेहद जरूरी थी. इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज और मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के साथ अवैध रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया गया. बूथ लेवल अधिकारियों ने डेटाबेस अपडेट करने से पहले कई बार भौतिक सत्यापन किया था.

भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट का यह सुधार एक जरूरी सफाई अभियान था. पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराने की कोशिश कर रही हैं. बीजेपी के अनुसार चुनाव आयोग ने पूरी निष्पक्षता के साथ फर्जी नामों को हटाया है.

सड़क से संसद तक, आर-पार के मूड में हैं ममता

ममता बनर्जी ने अपनी बात रखते हुए यह भी याद दिलाया कि उन्हें हाल ही में अदालत से रैलियों को संबोधित करने की इजाजत मिली है. वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी की कानूनी दलीलों के बाद उन्हें यह राहत मिली. उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी सत्ता या संस्था अपने गलत कदमों के नतीजों से बच नहीं सकती. समय आने पर हर अधिकारी को अपने किए का जवाब जनता और कानून के सामने देना होगा.

पूर्व मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उन्हें न्यायपालिका और जनता की ताकत पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान हुए फर्जीवाड़े की सच्चाई जल्द ही पूरे देश के सामने खुलकर आएगी. तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रखेगी. वे इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक हर मंच पर मजबूती से लड़ेंगे.