सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को माना वैध

Satyendar Jain DJB Scam: दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को बुधवार को विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका भी खारिज कर दी. पेशी से पहले जैन ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाले चुनावों को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जैन और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत छह लोगों को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया था. मामला कथित तौर पर करोड़ों रुपये के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर घोटाले से जुड़ा है.

एसीबी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, उदित प्रकाश राय और तीन अन्य आरोपियों को कथित भ्रष्टाचार के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया है. विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह के समक्ष अपनी दलीलों में एसीबी ने कुल छह आरोपियों में से केवल एक आरोपी, डीजेबी के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत मांगी. विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह के समक्ष अपनी दलीलों में एसीबी ने कुल छह आरोपियों में से केवल एक आरोपी, डीजेबी के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत मांगी.

सुनवाई के दौरान जैन के वकील ने कहा कि 10 मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज होने के काफी समय बाद उनके मुवक्किल को पहली बार पांच अगस्त 2026 को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर मंगलवार को फोन कर दूसरी बार बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस सामग्री मौजूद नहीं है.

राय के वकील ने भी अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी को चुनौती दी. उन्होंने बताया कि राय वर्तमान में मिजोरम सरकार में सचिव के पद पर तैनात हैं. अन्य आरोपियों के वकीलों ने भी गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाते हुए उसका विरोध किया.

दिल्ली एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड की मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) प्रोजेक्ट के टेंडर प्रोसेस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय को गिरफ्तार किया है. जैन और राय के अलावा चार अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार किए गये लोगों में जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव तथा नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा भी शामिल हैं. डीजेबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विस्तार और उन्नयन से संबंधित निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं, निविदा शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश को लेकर सतर्कता निदेशालय की एक शिकायत पर 11 मई, 2024 को मामला दर्ज किया गया था.

एसीबी के अनुसार, जांच में पाया गया कि टेंडर प्रोसेस में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं, जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाने वाली थीं. बयान में कहा गया कि इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और निजी कंपनी को अनुचित लाभ मिला.