लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने आरोपियों को पेश होने का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

Delhi News: गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्‍कैम मामले में रियल एस्‍टेट कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. दिल्‍ली की राऊज एवेन्‍यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए रॉबर्ट वाड्रा समेत 8 आरोपियों को समन जारी किया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 16 मई 2026 को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

दरअसल यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में हुई 3.53 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. यह खरीद-फरोख्‍त 2008 में हुई थी. इस मामले में ईडी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन लगभग 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी. बाद में, इस जमीन को भारी मुनाफे पर बेच दिया गया.

जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरी डील में फर्जी दस्तावेज, गलत पेमेंट डिटेल और स्टांप ड्यूटी से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं. एजेंसी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस बताया है.

ईडी की चार्जशीट पर न ले संज्ञान
सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने दलील दी कि जब मूल या प्रेडिकेट ऑफेंस ही साबित नहीं होता, तब पीएमएलए के तहत मामला नहीं टिकता है. इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेने की अपील की थी. जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

ईडी ने कोर्ट में ये दलील
हालांकि ईडी ने कोर्ट में कहा कि हरियाणा पुलिस की मूल एफआईआर अब भी मौजूद है और उसे अब तक रद्द नहीं किया गया है. ऐसे में प्रेडिकेट ऑफेंस मौजूद है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनता है. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि कथित अपराध से जुड़े पैसों के जरिए कई संपत्तियां खरीदी गईं. इस मामले में अब तक 43 अचल संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं. गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में 17 जुलाई 2025 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. उसी चार्जशीट पर अब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किए हैं.