बहाने नहीं चलेंगे, प्लान बताओ… डिजिटल ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, व्हाट्सएप से पूछे गंभीर सवाल

आजकल डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के स्कैम्स ने जिस तरह से मार्केट में आतंक मचा रखा है, उससे तो हर कोई सहमा हुआ है. आम जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को ये साइबर ठग पलक झपकते ही गायब कर देते हैं. इस खतरनाक ट्रेंड पर नकेल कसने के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम नेक्स्ट लेवल कड़ा रुख अपना लिया है. कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य टेक दिग्गजों को साफ-साफ कह दिया है कि भाई, अब बहाने नहीं चलेंगे, जल्द से जल्द यह बताओ कि इन ऑनलाइन घोटालों को रोकने के लिए तुम्हारे पास क्या फुलप्रूफ प्लान है.

WhatsApp और प्लेटफॉर्म्स को अल्टीमेटम
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप और अन्य संबंधित intermediaries को तगड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स तुरंत बताएं कि वे डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं. इतना ही नहीं, इन सभी प्रस्तावों को एक साथ ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (I4C) के पास भी जमा कराना होगा ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके.

WhatsApp की सफाई और 9,400 खातों पर ताबड़तोड़ बैन
सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि प्लेटफॉर्म इस खतरे से निपटने के लिए पहले से ही कई एक्शन ले चुका है. जांच के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धरने वाले और डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स से जुड़े लगभग 9,400 संदिग्ध अकाउंट्स पर बैन की गाज गिराई जा चुकी है. इसके अलावा, कंपनी एक ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर पर भी तेजी से काम कर रही है जो संदिग्ध एक्टिविटी और अकाउंट्स को पहले ही पहचान लेगा और यूज़र्स को तुरंत अलर्ट भेज देगा ताकि कोई झांसे में न आए.

लापरवाही हुई तो पूरा पैसा रिफंड करेंगे बैंक
यह पूरा मामला सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संस्थानों और रिजर्व बैंक (RBI) की भी क्लास लगाई है. कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अगर किसी ग्राहक के साथ बैंक की लापरवाही या लचर ड्यू डिलिजेंस (due diligence) की वजह से साइबर फ्रॉड होता है, तो बैंकों को पीड़ित का पूरा पैसा हर्जाने के तौर पर वापस (indemnify) करना होगा. संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत अस्थायी रोक लगाने और पुलिस को सूचना देने जैसे सख्त निवारक उपायों पर भी जोर दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई अब 23 नवंबर 2026 को तय की गई है.