पूरे देश में SIR लागू कराने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिल्ली में 10 सितंबर को बुलाई अहम बैठक | implement SIR across country Election Commission calls important meeting on 10 September in Delhi

India

oi-Smita Mugdha

Updated: Saturday, September 6, 2025, 15:52 [IST]

ECI
Meeting
On
SIR:
देशभर
में
मतदाता
सूची
के
स्पेशल
रिवीजन(SIR)
मुद्दे
पर
सरकार
और
विपक्षी
दलों
के
बीच
तीखी
तकरार
जारी
है।
इन
सबके
बीच
केंद्रीय
चुनाव
आयोग
पूरे
देश
में
वोटर
लिस्ट
संशोधन
प्रक्रिया
लागू
करने
की
योजना
पर
काम
कर
रहा
है।
इसके
लिए
10
सितंबर
को
दिल्ली
में
एक
अहम
बैठक
बुलाई
गई
है।
बताया
जा
रहा
है
कि
अगले
साल
होने
वाले
बंगाल
और
केरल
जैसे
राज्यों
में
चुनाव
को
देखते
हुए
यह
फैसला
लिया
गया
है।
चुनाव
आयोग
का
उद्देश्य
एरर
फ्री
वोटर
लिस्ट
तैयार
करना
है।

ECI
की
दिल्ली
में
सभी
राज्यों
के
मुख्य
चुनाव
आयुक्त
के
साथ
बैठक

मीडिया
रिपोर्ट्स
के
मुताबिक
10
सितंबर
को
दिल्ली
के
द्वारका
में
इंडिया
इंटरनेशनल
इंस्टीट्यूट
ऑफ
डेमोक्रेसी
एंड
इलेक्शन
मैनेजमेंट
में
देश
भर
के
चीफ
इलेक्शन
ऑफिसर
की
बैठक
होने
वाली
है।
इस
एक
दिवसीय
कॉन्फ्रेंस
में
लगभग
पूरे
दिन
स्पेशल
इंटेंसिव
रिवीजन
(SIR)
के
मुद्दे
पर
चर्चा
की
जाएगी।

SIR
पूरे
देश
में
लागू
करने
पर
किया
जाएगा
विचार

सूत्रों
से
मिली
जानकारी
के
मुताबिक,
चुनाव
आयोग
पूरे
देश
में
वोटर
लिस्ट
संशोधन
प्रक्रिया
लागू
कराने
पर
डिप्टी
इलेक्शन
कमिश्नर
संतोष
कुमार
आधे
घंटे
तक
SIR
की
पॉलिसी
को
लेकर
एक
प्रेजेंटेशन
देंगे।
बिहार
में
वोटर
लिस्ट
संशोधन
प्रक्रिया
को
लेकर
काफी
बवाल
मचा
हुआ
है।
बिहार
के
ही
मुख्य
चुनाव
अधिकारी
SIR
कराने
की
प्रक्रिया
लागू
करने
संबंधी
एक
प्रेजेंटेशन
देंगे।
इसके
बाद
सभी
राज्यों
के
मुख्य
चुनाव
अधिकारी
अपने
राज्य
में
इसे
लागू
करने
की
प्रक्रिया
से
लेकर
उसमें
आने
वाली
मुश्किलों
समेत
दूसरे
मुद्दों
पर
इनपुट
शेयर
करेंगे।
इन
सबके
साथ
ही
एक
सेशन
आखिरी
में
सवाल-जवाब
के
लिए
भी
रखा
जाएगा।

यह
भी
पढ़ें:

बिहार
SIR
विवाद:
सुप्रीम
कोर्ट
में
आज
होगी
सुनवाई,
RJD
और
AIMIM
ने
डेडलाइन
बढ़ाने
की
रखी
मांग—क्या
होगा
फैसला?

बिहार
के
बाद
अब
पूरे
देश
में
कराई
जा
सकती
है
SIR

बिहार
में
मतदाता
सूची
का
पुनरीक्षण
का
काम
चल
रहा
है
और
वोटर
लिस्ट
संशोधन
प्रक्रिया
का
विपक्षी
दल
जमकर
विरोध
कर
रहे
हैं।
इसके
विरोध
में
राहुल
गांधी
और
तेजस्वी
यादव
ने
प्रदेश
में
वोट
अधिकार
यात्रा
भी
निकाली
है।
हालांकि,
ऐसा
लग
रहा
है
कि
चुनाव
आयोग
विपक्ष
के
आरोपों
को
नजरअंदाज
करते
हुए
इसे
पूरे
देश
में
लागू
करने
की
तैयारी
में
है।
बिहार
के
बाद
पश्चिम
बंगाल
जैसे
बड़े
राज्य
में
विधानसभा
के
चुनाव
हैं
और
वहां
भी
SIR
लागू
किया
जाएगा।

बताया
जा
रहा
है
कि
आयोग
लगातार
इस
बात
को
लेकर
मंथन
कर
रहा
है
कि
क्या
पूरे
देश
में
एक
साथ
SIR
की
प्रक्रिया
शुरू
की
जा
सकती
है
या
नहीं।
इससे
जुड़ी
तैयारी
को
लेकर
केंद्रीय
चुनाव
आयोग
की
तरफ
से
सभी
राज्यों
के
मुख्य
चुनाव
अधिकारियों
को
निर्देश
दिया
गया
है।
सभी
राज्यों
के
चुनाव
आयोग
को
पावर
प्वाइंट
प्रेजेंटेशन
में
वैलिड
डॉक्युमेंट
की
सूची
में
कौन
से
और
दस्तावेज
जोड़े
जा
सकते
हैं,
इस
पर
भी
सुझाव
मांगा
गया
है।
फिलहाल
बिहार
में
11
दस्तावेजों
को
ही
मान्य
माना
गया
है।

यह
भी
पढ़ें:

SIR
विवाद
में
सुप्रीम
कोर्ट
का
बड़ा
फैसला,
नागरिकता
साबित
करने
के
लिए
आधार
पर्याप्त
नहीं