‘पिछड़े नहीं हैं हम’ कहकर दिग्गज बिजनेसमैन ने ठुकराया जाति जनगणना , मचा बवाल | Narayana Murthy Sudha Murty Caste Census Refusal karnataka government-controversy

India

oi-Sumit Jha

Published: Sunday, October 19, 2025, 12:21 [IST]

Narayana
Murthy
Sudha
Murty
Caste
Census
Refusal:
इंफोसिस
के
संस्थापक
एनआर
नारायण
मूर्ति
और
राज्यसभा
सांसद
सुधा
मूर्ति
ने
कर्नाटक
में
चल
रहे
सामाजिक
और
शैक्षणिक
सर्वे
(जाति
जनगणना)
में
हिस्सा
लेने
से
इनकार
कर
दिया
है।
दंपत्ति
ने
सर्वे
करने
वालों
से
स्पष्ट
कहा
कि
वे
किसी
पिछड़े
समुदाय
से
नहीं
हैं
और
इसलिए
इस
प्रक्रिया
में
भाग
नहीं
लेंगे।
सुधा
मूर्ति
ने
एक
घोषणापत्र
पर
हस्ताक्षर
कर
अपनी
असहमति
दर्ज
कराई।

कर्नाटक
के
उप
मुख्यमंत्री
डीके
शिवकुमार
ने
इस
पर
प्रतिक्रिया
देते
हुए
दोहराया
कि
सर्वेक्षण
वैकल्पिक
(Optional)
है
और
उच्च
न्यायालय
के
निर्देशानुसार,
जानकारी
देने
के
लिए
किसी
को
बाध्य
नहीं
किया
जा
सकता।
यह
घटनाक्रम
₹420
करोड़
की
अनुमानित
लागत
वाले
इस
विवादास्पद
सर्वे
में
एक
नया
मोड़
लाया
है।

नारायण
मूर्ति
ने
क्या
कहा?

सर्वे
करने
वाले
जब
नारायण
मूर्ति
और
उनकी
पत्नी
सुधा
मूर्ति
(Murthy
Family
Caste
Survey
Refusal)
के
घर
पहुंचे,
तो
उन्होंने
सर्वेक्षण
करवाने
से
इनकार
कर
दिया।
सुधा
मूर्ति
ने
PTI
को
बताया
कि
उन्होंने
सर्वे
फॉर्म
पर
घोषणापत्र
पर
हस्ताक्षर
किए
हैं,
जिसमें
उन्होंने
स्पष्ट
लिखा
है
कि
उनका
परिवार
किसी
भी
पिछड़े
समुदाय
से
नहीं
है
और
इसीलिए
वे
उन
समूहों
के
लिए
कराए
जा
रहे
सरकारी
सर्वे
में
भाग
नहीं
लेंगे।

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के
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पर
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का
प्रहार
क्यों?

जाति
सर्वे
खत्म
हो
चुका
है

कर्नाटक
में
जाति
जनगणना
(Karnataka
Caste
Census
Sudha
Murty)
22
सितंबर
को
शुरू
हुई
थी
और
इसकी
अंतिम
तिथि
7
अक्टूबर
थी,
जिसे
बाद
में
18
अक्टूबर
तक
बढ़ाया
गया।
यह
सर्वे
KSCBC
द्वारा
आयोजित
किया
जा
रहा
है।
25
सितंबर
को,
कर्नाटक
हाईकोर्ट
ने
KSCBC
को
एक
सार्वजनिक
अधिसूचना
जारी
करने
का
निर्देश
दिया
था
कि
यह
सर्वे
ऑप्शनल
है
और
किसी
को
भी
निजी
जानकारी
देने
के
लिए
मजबूर
नहीं
किया
जा
सकता
है।
यह
न्यायिक
हस्तक्षेप
सुनिश्चित
करता
है
कि
नागरिकों
की
निजता
का
सम्मान
किया
जाए।

सर्वे
की
अनुमानित
लागत
पर
बवाल

इस
सर्वे
की
अनुमानित
लागत
₹420
करोड़
है
और
इसमें
60
प्रश्न
शामिल
किए
गए
हैं।
इसका
लक्ष्य
राज्य
भर
के
लगभग
2
करोड़
घरों
के
7
करोड़
लोगों
को
कवर
करना
है।
आंकड़ा
जुटाने
के
लिए
राज्य
के
1.75
लाख
सरकारी
कर्मचारियों
को
लगाया
गया
है,
जिनमें
अधिकांश
सरकारी
स्कूल
के
शिक्षक
हैं।
शिक्षकों
की
ड्यूटी
के
कारण
कर्नाटक
के
सरकारी
स्कूलों
में
18
अक्टूबर
तक
छुट्टी
घोषित
की
गई
है।
डिप्टी
सीएम
शिवकुमार
ने
बच्चों
की
पढ़ाई
के
नुकसान
की
भरपाई
के
लिए
अतिरिक्त
कक्षाएं
लगाने
का
आश्वासन
दिया
है।
आयोग
दिसंबर
तक
अपनी
रिपोर्ट
सरकार
को
सौंप
सकता
है।

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राज्यसभा
सदस्य

डेटा
कलेक्शन
में
आधुनिक
तकनीक
का
उपयोग

यह
जनगणना
डेटा
कलेक्शन
में
आधुनिक
तकनीक
का
उपयोग
कर
रही
है।
हर
घर
को
उसके
बिजली
मीटर
नंबर
के
माध्यम
से
जियो-टैग
किया
जाएगा
और
उसे
एक
विशिष्ट
घरेलू
पहचान
पत्र
(UHID)
दिया
जाएगा।
डेटा
कलेक्शन
के
दौरान,
राशन
कार्ड
और
आधार
विवरण
को
मोबाइल
नंबरों
से
जोड़ा
जाएगा।
सर्वे
के
दौरान
प्रमुख
विवाद
2015
की
प्रक्रिया
पर
वोक्कालिगा
और
वीरशैव-लिंगायत
समुदायों
की
आपत्ति
से
जुड़ा
है।
इन
दोनों
प्रमुख
समूहों
ने
पिछली
गणना
को
अवैज्ञानिक
बताया
था
और
नए
सिरे
से
गणना
की
मांग
की
थी।
इसे
देखते
हुए,
कर्नाटक
मंत्रिमंडल
ने
12
जून
को
एक
नए
सर्वे
को
मंजूरी
दी
थी।

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