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Siliguri Corridor Chicken Neck: सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक एक 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा लैंड कॉरिडोर है, जिससे पूर्वोत्तर के राज्य भारत से सीधे जुड़ते हैं. चीन की नजर चिकन नेक को लेकर शुरुआत से ही बुरी रही है. साल 1962 की लड़ाई में चीन ने इस कॉरिडोर को शेष भारत से तोड़ने की साजिश रची थी. हालांकि, वो ऐसा कर नहीं सका था. बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद ढाका के नेताओं के सुर भी सिलिगुड़ी गलियारे को लेकर काफी तल्ख और खतरनाक हो चुके हैं. भारत दुश्मनों के मंसूबों को अच्छी तरह से समझता है. यही वजह है कि चिकन नेक को अब हाथी का पैर बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. इस संकड़े गलियारे को बुलेट ट्रेन के साथ ही एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करने की योजना है. इसके अलावा यहां अंडरग्राउंड डिफेंस हब भी बनाने की तैयारी है.
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिक नेक को रणनीतिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी बुनियादी ढांचा विकास की योजना पर काम तेज कर दिया है. सेना, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की विभिन्न परियोजनाएं इस क्षेत्र की सामरिक अहमियत को देखते हुए तैयार की जा रही हैं. इनका मुख्य उद्देश्य संकट या युद्ध जैसी परिस्थितियों में किसी एक सड़क, रेल मार्ग या दूसरे परिवहन नेटवर्क पर निर्भरता कम करना और पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करना है.
सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आमतौर पर ‘चिकन नेक’ भी कहा जाता है. पश्चिम बंगाल में स्थित यह संकरा कॉरिडोर भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है. एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा होने के साथ ही यह इलाका चीन के तिब्बत क्षेत्र और डोकलाम के नजदीक भी स्थित है. ऐसे में यहां सैन्य तैनाती, हथियारों के भंडारण, संचार व्यवस्था और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना भारत की सामरिक प्राथमिकताओं में शामिल है.
सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सेना की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए भूमिगत गोला-बारूद भंडारण सुविधाएं विकसित करने की योजना है. इसके तहत 12 अंडरग्राउंड आर्मी एयर डिफेंस (एएडी) एम्युनिशन स्टोरेज सुविधाएं बनाई जाएंगी. इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के लिए एक भूमिगत एलआरवी (लॉन्ग रेंज वेक्टर) एम्युनिशन स्टोरेज और 21 ओवरग्राउंड एलआरवी एम्युनिशन एम्प्लेसमेंट तैयार किए जाने का प्रस्ताव है. इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 297 करोड़ रुपये बताई गई है. इन सुविधाओं का मकसद महत्वपूर्ण सैन्य गोला-बारूद को सुरक्षित रखना है. अंडरग्राउंड स्टोरेज से दुश्मन के संभावित हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य सैन्य कार्रवाइयों के दौरान हथियारों तथा रक्षा संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. खासतौर पर ऐसे संकरे भौगोलिक क्षेत्र में, जहां सैन्य ठिकानों और आपूर्ति केंद्रों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, भूमिगत भंडारण व्यवस्था को रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.
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सेना के कमांड और नियंत्रण तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी भूमिगत ढांचे विकसित करने की योजना है. इसके तहत 237 करोड़ रुपये के आर्मी मॉडर्नाइजेशन वर्क्स प्रोग्राम (एएमडब्ल्यूपी) के अंतर्गत पांच भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, छह भूमिगत कम्युनिकेशन सेंटर, दो महत्वपूर्ण स्टोरेज स्पेस, तीन भूमिगत एलआरवी एम्युनिशन स्टोरेज और 12 बम शेल्टर बनाने की योजना है. इन सुविधाओं का उद्देश्य युद्ध या आपातकालीन स्थिति में सेना के संचालन और संचार व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखना है. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, संचार नेटवर्क पर हमले या भारी बमबारी की स्थिति में भी भूमिगत कमांड सेंटर सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशनल नियंत्रण बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. इससे सेना की निर्णय लेने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका कम होगी. बता दें के ईस्ट कमांड में पहले से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा चुका है. (फोटो: Reuters)
सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करना भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके तहत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भूमिगत रेलवे सुरंग बनाने के साथ न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी)-सिलीगुड़ी और ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी रेलखंडों के दोहरीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है. इस इलाके को बुलेट ट्रेन से भी कनेक्ट करने की योजना है. रेलवे ट्रैक का विस्तार और भूमिगत मार्ग का विकास इस क्षेत्र में परिवहन क्षमता बढ़ाने के साथ मौजूदा मार्गों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा. इससे सामान्य दिनों में यात्रियों और माल की आवाजाही आसान होगी, वहीं जरूरत पड़ने पर पूर्वोत्तर में सैनिकों, सैन्य उपकरणों और जरूरी रसद की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं में छह लेन का गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, कोरोनेशन ब्रिज के विकल्प के तौर पर छह लेन का नया सड़क पुल और सिलीगुड़ी रिंग रोड का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चार लेन में विकसित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने की योजना है. इन परियोजनाओं से सिलीगुड़ी शहर के भीतर यातायात का दबाव कम करने और अंतरराज्यीय परिवहन को गति देने में मदद मिलेगी. खास बात यह है कि वैकल्पिक पुल और रिंग रोड बनने से किसी एक पुल या सड़क पर यातायात बाधित होने की स्थिति में दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे नागरिक परिवहन के साथ-साथ सैन्य वाहनों की आवाजाही भी अधिक सुगम हो सकती है.
रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए एनएच-17 और एनएच-27 को जोड़ने वाले तीन वैकल्पिक मार्गों के अपग्रेडेशन की योजना भी बनाई गई है. इसके अलावा एनएच-10 के सेवोक-रंगपो हिस्से को भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही के अनुकूल बनाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा. इसे एनएचडीएल (पीएस) के भारी भार वहन करने वाले रक्षा मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रस्ताव है. एनएच-10 सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. इस सड़क और उससे जुड़े वैकल्पिक संपर्क मार्गों को मजबूत करने से सैन्य वाहनों, भारी उपकरणों और रसद की आवाजाही में मदद मिलेगी. साथ ही किसी एक मार्ग के बाधित होने पर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इस कॉरिडोर को बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की योजना है.

