केसीआर के 700 एकड़ वाले फार्महाउस पर चलेगा बुलडोजर? रेवंत रेड्डी बोले- सरकारी निकली तो गरीबों में बंटेगी जमीन

केसीआर परिवार के पास आखिर कितनी एकड़ जमीन है?

सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा के पटल पर केसीआर के पूरे परिवार की जमीनों का ब्योरा रखा. उनके दावों के मुताबिक, केसीआर परिवार के पास कुल 439 एकड़ जमीन मौजूद है. यह जमीन 9 जिलों, 24 मंडलों और 31 गांवों में फैली हुई है. केसीआर और उनके परिवार के नाम पर करीब 67.5 एकड़ जमीन दर्ज है.

केटीआर के परिवार के पास लगभग 123.19 एकड़ जमीन का मालिकाना हक बताया गया है. इसमें केटीआर के नाम 49.5 एकड़ और उनकी पत्नी शैलइमा के नाम 17.5 एकड़ जमीन है. केटीआर की बेटी आलेख्या के नाम 9.38 एकड़ और बेटे हिमांशु राव के नाम 46.35 एकड़ जमीन दर्ज है. हरीश राव के परिवार के पास 30.5 एकड़ जमीन बताई गई है. इसमें 21 एकड़ हरीश राव और 8.5 एकड़ उनकी पत्नी श्रीनिथा के नाम है.

क्या रिश्तेदारों पर भी कसेगा लैंड सीलिंग एक्ट का शिकंजा?

आंकड़ों का दायरा सिर्फ करीबी लोगों तक सीमित नहीं रहा. सीएम ने एमएलसी के. कविता के परिवार के पास 37.26 एकड़ जमीन बताई. इसमें कविता के नाम 14 एकड़ और उनके पति डी.आर. अनिल कुमार के नाम 23 एकड़ जमीन है. पूर्व बीआरएस सांसद जोगिनीपल्ली संतोष कुमार के परिवार के पास लगभग 79 एकड़ जमीन का दावा किया गया. इसमें रविंदर राव के नाम 53.16 एकड़, संतोष कुमार के नाम 18.21 एकड़ और रोहिणी के नाम 7.23 एकड़ जमीन है.

इसके अलावा नवीन कुमार के नाम 52.16 एकड़ और कोंडल राव के नाम 48.38 एकड़ जमीन सामने आई है. रेवंत रेड्डी ने एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट लागू करने की दो टूक चेतावनी दी है. कानून के मुताबिक पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक यूनिट मानकर सीमा तय की जाएगी. अगर जमीन तय सीमा से ज्यादा मिली, तो सरकार सख्त एक्शन लेगी.

क्या धरणी पार्ट 2 खोलेगा 1 लाख करोड़ के घोटाले की पोल?

पिछली बीआरएस सरकार के चर्चित धरणी पोर्टल को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाए. रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि बीआरएस के राज में जमीन के रिकॉर्ड्स में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ. पूरे राज्य में यह जमीन घोटाला करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है. इस महाघोटाले की गहराई से तफ्तीश करने के लिए स्पेशल इंक्वायरी टीम यानी एसईटी का गठन किया जाएगा. सीएम ने इसे ‘धरणी पार्ट 2’ का नाम दिया है.

उन्होंने कहा कि धरणी सिस्टम के जरिए किए गए हर गलत ट्रांजैक्शन की फाइल दोबारा खुलेगी. पूर्व बीआरएस नेताओं के फार्महाउस और सरकारी जमीन पर कब्जों की लिस्ट बनाई जा रही है. किसी भी रसूखदार नेता को बख्शा नहीं जाएगा.

क्या सेक्शन 22-A की आड़ में जनता को परेशान किया जा रहा था?

विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर सेक्शन 22-A की आड़ में जमीन मालिकों को परेशान करने का आरोप लगाया था. इस पर पलटवार करते हुए रेवंत रेड्डी ने सदन में कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रामक प्रचार कर रहा है. हमारी सरकार जनता को तंग नहीं कर रही, बल्कि असली हकीकत सामने ला रही है. उन्होंने साफ किया कि जिन आम लोगों की प्राइवेट जमीनें गलती से 22-A की लिस्ट में आ गई हैं, उन्हें राहत देने का रास्ता तलाशा जा रहा है. सीएम ने कहा कि तेलंगाना में जमीन विवादों की जड़ें निजाम के जमाने से लेकर पुराने आंध्र प्रदेश के दौर तक फैली हैं. कई मामलों में कोर्ट के फैसले भी जुड़े हैं.