India
-Oneindia Staff
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीएफ) ने उत्तराखंड सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध जताया है जिसमें डाकपत्थर में यूजेवीएन लिमिटेड से 76.73 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का फैसला किया गया है। फेडरेशन ने इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो 3 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था, जिसमें भूमि को उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक पत्र में, एआईपीएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देहरादून जिला प्रशासन को भूमि के परिवर्तन, सीमांकन और अधिग्रहण को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम ने बिजली क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यह भूमि मूल रूप से अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौरान जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन और भविष्य के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
दुबे ने इस बात पर जोर दिया कि डाकपत्थर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे यमुना स्टेज- I और स्टेज- II, व्यासी, लखवाड़, किशाऊ और टोंस, या तो चालू हैं या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करना स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लगभग असंभव है। फेडरेशन का तर्क है कि इस भूमि को हस्तांतरित करने से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और केंद्र की यमुना पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण लखवाड़ और किशाऊ जैसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होंगी।
स्थानीय प्रतिरोध और विरोध प्रदर्शन
डाकपत्थर में 182 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव ने पहले ही जोरदार स्थानीय प्रतिरोध को जन्म दिया है। यूजेवीएन लिमिटेड, यूपीसीएल और पिटकुल के निवासियों, व्यापारियों और कर्मचारियों ने इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एआईपीएफ अब इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गया है, चेतावनी दे रहा है कि यदि निजी क्षेत्र को बिजली क्षेत्र की भूमि को एकतरफा सौंपने का प्रयास किया जाता है, तो देश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर सकते हैं।
फेडरेशन तत्काल आदेश को रद्द करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। दुबे ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय उत्तराखंड के हितों और ऊर्जा क्षेत्र के खिलाफ है। एआईपीएफ का रुख क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं दोनों पर संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है।
With inputs from PTI
