काठमांडू के पूर्व मेयर और रैपर से नेता बने 36 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का वादा करके सत्ता में आए थे. उनकी कार्यशैली और बयानों पर भारत की भी करीबी नजर थी. प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विदेशी दौरों को लेकर सख्त रुख अपनाया. इतना ही नहीं, उनके कार्यालय ने यह व्यवस्था भी बनाई कि विदेशी देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात तभी होगी, जब वे संबंधित देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हों.
इस फैसले को नेपाल की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा गया. बालेंद्र शाह खुद को नेपाल के उन पुराने नेताओं से अलग दिखाना चाहते थे, जिन पर भारत के सामने जरूरत से ज्यादा झुकने के आरोप लगते रहे हैं. नेपाल की राजनीति में ऐसे नेताओं के लिए ‘लम्सरवाद’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आशय क्षेत्रीय ताकत के सामने समर्पण करने वाली राजनीति से है.
बालेंद्र शाह के इस रुख का असर जल्द ही भारत और दूसरे देशों के साथ नेपाल के कूटनीतिक संपर्कों पर दिखने लगा. अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत में जब भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण-मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल पहुंचे, तो बालेंद्र शाह के कार्यालय ने उनके साथ मुलाकात का कार्यक्रम तय नहीं किया.
इसके बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी का काठमांडू दौरा भी नहीं हो सका. बताया गया कि बालेंद्र शाह के कार्यालय ने उन्हें मुलाकात के लिए समय नहीं दिया.
इन घटनाओं से भारत और नेपाल के रिश्तों में असहजता बढ़ने के संकेत मिलने लगे. हालांकि, नेपाल ने आधिकारिक तौर पर भारत के साथ रिश्ते खत्म करने जैसी कोई नीति नहीं अपनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के शुरुआती फैसलों से काठमांडू की बदली प्राथमिकताओं का संदेश जरूर गया.
स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रवि लामिछाने और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल जून की शुरुआत में भारत आए. बालेंद्र शाह के चुनाव से पहले इसी पार्टी में शामिल होने के कारण इस यात्रा को भी काफी अहम माना गया. इसका मकसद दोनों देशों के बीच पैदा हुई कूटनीतिक दूरी को कम करना था.
समय बीतने के साथ नेपाल की घरेलू आर्थिक मुश्किलें बढ़ने लगीं. ईरान युद्ध के कारण ईंधन और उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतों पर दबाव बढ़ा. इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं.
देश के भीतर भी सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठने लगे. भारत जैसे पड़ोसी और बड़े व्यापारिक साझेदार से दूरी बनाए रखने के फैसले को नुकसानदेह बताया जाने लगा. नेपाल के लिए भारत के साथ व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और संपर्क व्यवस्था का महत्व किसी से छिपा नहीं है.
ऐसे में बालेंद्र शाह सरकार को यह महसूस होने लगा कि घरेलू मोर्चे पर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखना जरूरी है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और नेपाल के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की दिशा में 10 अगस्त का दिन अहम साबित हुआ. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उन्हें मिथिला पेंटिंग भेंट की.
इस पेंटिंग के पीछे भी एक खास संदेश था. बालेंद्र शाह का संबंध नेपाल के तराई क्षेत्र से है, जहां मैथिली संस्कृति की गहरी छाप है. ऐसे में यह उपहार महज औपचारिक भेंट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए रिश्तों को सहज बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया.
प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली अलग से हुई अहम मुलाकात थी. इसे भारत के साथ संवाद दोबारा शुरू करने की दिशा में बालेंद्र शाह के बदले रुख का संकेत माना गया. इसी दौरान उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी फिर याद दिलाया गया.
इसके करीब एक सप्ताह बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ चार दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंचे. 18 अगस्त को उन्होंने बालेंद्र शाह से मुलाकात की. दोनों देशों की सेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों ने राजनीतिक स्तर पर भी संवाद को आगे बढ़ाने में मदद की.
कुछ दिनों बाद बालेंद्र शाह के कार्यालय की ओर से संकेत दिया गया कि वह छठ पूजा के बाद भारत आ सकते हैं. नेपाल के मधेश क्षेत्र में छठ का विशेष महत्व है. इसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में उनकी भारत यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं.
भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों के बीच 26 अगस्त को नेपाल में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई. भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. दिए गए इनपुट के मुताबिक, इस आपदा में 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 9,000 लोग घायल हुए.
इस मुश्किल समय में भारत ने तेजी से राहत और बचाव अभियान में मदद पहुंचाई. भारत की ओर से राहत सामग्री की कई खेप भेजी गईं. मेडिकल और रेस्क्यू टीमों को भी नेपाल भेजा गया. नेपाल की सेना ने राहत अभियान की अगुवाई की, जबकि भारतीय सेना ने पुल निर्माण से जुड़े उपकरण और दूसरे जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए.
इस मानवीय सहायता ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया को और गति दी. नेपाल के वित्त मंत्री स्वराज वाग्ले ने भारत दौरे के दौरान यह भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं. इसके बाद राजकीय दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गईं.
प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेंद्र शाह का यह पहला भारत दौरा है. इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर नेपाल का पक्ष रखने के लिए विदेश जा चुके हैं. ऐसे में भारत की यात्रा को उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की पहली महत्वपूर्ण द्विपक्षीय विदेश यात्रा माना जा रहा है.
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेंद्र शाह की मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी. इसमें नेपाल को आर्थिक सहायता, द्विपक्षीय व्यापार, सड़क और रेल संपर्क, कनेक्टिविटी, नवाचार, खेल, विमानन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने जैसे विषय शामिल हो सकते हैं.
भारत की कोशिश है कि नेपाल के साथ रिश्ते सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित न रहें, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को भी नई गति मिले.

