India
-Oneindia Staff
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत “बदलदा पंजाब” बजट के माध्यम से राज्य को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। 2.36 लाख करोड़ रुपये के बजट में सरकार की नागरिक कल्याण और राज्य विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चीमा ने पिछली सरकारों की अपर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए आलोचना की।
विधान सभा में एक चर्चा के दौरान, चीमा ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के उनके इनपुट के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप ने पांच में से चार चुनावी गारंटी पूरी कर ली हैं, पांचवी – महिलाओं को 1,000 रुपये प्रदान करना – को लागू करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। वित्त विभाग वर्तमान में इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा एकत्र कर रहा है।
चीमा ने माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व के संबंध में पिछली सरकारों के साथ वर्तमान प्रशासन के प्रदर्शन की तुलना की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, जीएसटी राजस्व तीन वर्षों में 64,253 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जबकि 2017 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 21,286 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।
उन्होंने पूर्व कांग्रेस वित्त मंत्रियों की ठोस कार्रवाई की कमी के लिए आलोचना की और उन्हें पिछले बजटों की अपनी समझ को स्वीकार करने के लिए चुनौती दी। चीमा ने वित्तीय चुनौतियों को कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा ऋण के रूप में गिने गए मुआवजे पर निर्भरता के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रविष्टि हुआ।
कर से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए, चीमा ने विपक्ष द्वारा कर आतंकवाद के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछली सरकारें कर खुफिया इकाई स्थापित करने या “बिल लियाओ इनाम पाओ” जैसी पुरस्कार योजनाओं को लागू करने में विफल रहीं, जिसके कारण कर चोरी के महत्वपूर्ण नुकसान हुए।
आबकारी शुल्क संग्रह पर, चीमा ने विभिन्न शासनों से राजस्व के आंकड़ों की तुलना की। अकाली-भाजपा सरकार ने 2012 से 2017 तक 20,545 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में 27,395 करोड़ रुपये एकत्र किए। इसके विपरीत, आप सरकार ने तीन वर्षों में 28,000 करोड़ रुपये एकत्र किए और दो वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये और जोड़ने का लक्ष्य है।
चीमा ने पिछली सरकारों की उन माफियाओं को खत्म नहीं करने के लिए आलोचना की जो राजस्व वृद्धि में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने भूमि माफियाओं को खत्म करने में आप की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप स्टांप और पंजीकरण राजस्व में वृद्धि हुई – अकाली-भाजपा के तहत तीन वर्षों में 14,786 करोड़ रुपये और कांग्रेस के तहत 12,387 करोड़ रुपये की तुलना में 12,459 करोड़ रुपये।
बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए 13,987 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो राज्य के विकास बजट का 34% है। एक महत्वपूर्ण पहल 31 मार्च, 2020 तक पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम से ऋण लेने वालों के लिए ऋण माफी योजना है। यह योजना 4,650 व्यक्तियों को लाभान्वित करती है।
राज्य के बजट को बाद में सदन द्वारा पारित कर दिया गया।
