India
oi-Puja Yadav
Salary
Walon
Ke
Liye
Union
Budget
2026:
केंद्रीय
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
रविवार,
1
फरवरी
को
अपना
लगातार
नौवां
केंद्रीय
बजट
पेश
करने
जा
रही
हैं।
बजट
2026
को
लेकर
देशभर
नौकरीपेशा
लोगों
को
राहत
मिलने
की
उम्मीद
है।
खासतौर
पर
सैलरी
पाने
वाले
टैक्सपेयर्स
को
इस
बार
भी
इनकम
टैक्स,
सैलरी
डिडक्शन
में
और
राहत
मिलने
की
उम्मीद
है।
पिछले
साल
के
बजट
में
मिली
बड़ी
टैक्स
छूट
के
बाद
अब
मिडिल
क्लास
और
नौकरीपेशा
वर्ग
की
नजरें
इस
बात
पर
टिकी
हैं
कि
क्या
सरकार
बजट
2026
में
इनकम
टैक्स
को
लेकर
कोई
नया
तोहफा
देगी।
विस्तार
से
जानते
हैं
कि
सैलरी
वालों
के
लिए
इस
बार
के
बजट
में
क्या
है
खास…

Union
Budget
2026
Salaried
Taxpayers:
बजट
2025
में
मिली
थी
बड़ी
राहत
Union
Budget
2025
में
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
मध्यम
वर्ग
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
सालाना
12
लाख
रुपये
तक
की
आय
को
इनकम
टैक्स
से
मुक्त
कर
दिया
था।
सैलरी
पाने
वाले
कर्मचारियों
के
लिए
यह
सीमा
और
भी
ज्यादा
हो
गई
थी,
क्योंकि
₹75,000
की
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
का
फायदा
मिलने
के
बाद
टैक्स-फ्री
इनकम
₹12.75
लाख
तक
पहुंच
गई
थी।
इस
फैसले
से
करोड़ों
टैक्सपेयर्स
को
सीधा
फायदा
हुआ
और
यह
बजट
का
सबसे
चर्चित
ऐलान
माना
गया।
Budget
2026
Income
Tax
Expectations:
हर
साल
बजट
में
सबसे
ज्यादा
चर्चा
इनकम
टैक्स
पर
इनकम
टैक्स
हमेशा
से
बजट
का
सबसे
अहम
और
चर्चित
हिस्सा
रहा
है।
खासकर
मिडिल
क्लास
परिवार
और
नौकरीपेशा
लोग
हर
साल
बजट
का
बेसब्री
से
इंतजार
करते
हैं,
ताकि
टैक्स
बोझ
कम
हो
और
जेब
में
थोड़ी
ज्यादा
राहत
मिले।
अब
जबकि
बजट
2026
में
सिर्फ
एक
दिन
का
समय
बचा
है,
टैक्स
एक्सपर्ट्स
और
सैलरीड
क्लास
अपनी-अपनी
उम्मीदें
जाहिर
कर
रहे
हैं।
salaried
Employees
Tax
News:
सैलरीड
क्लास
की
प्रमुख
उम्मीदें
नौकरीपेशा
लोगों
की
सबसे
बड़ी
मांग
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
बढ़ाने
की
है।
फिलहाल
नए
टैक्स
रिजीम
में
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
₹75,000
है।
माना
जा
रहा
है
कि
बजट
2026
में
इसे
बढ़ाकर
₹1
लाख
किया
जा
सकता
है।
अगर
ऐसा
होता
है,
तो
नई
टैक्स
व्यवस्था
के
तहत
सालाना
₹13
लाख
तक
की
सैलरी
टैक्स-फ्री
हो
सकती
है,
जिससे
मिडिल
क्लास
को
बड़ी
राहत
मिलेगी।
इसके
अलावा,
TDS
(टैक्स
डिडक्टेड
एट
सोर्स)
को
सरल
और
तर्कसंगत
बनाने
की
भी
मांग
जोर
पकड़
रही
है।
नौकरीपेशा
वर्ग
चाहता
है
कि
टीडीएस
से
जुड़े
नियमों
को
आसान
किया
जाए,
ताकि
बार-बार
रिफंड
की
स्थिति
न
बने।
FY
2025-26
के
लिए
इनकम
टैक्स
स्लैब
पुराना
टैक्स
रिजीम
(Old
Tax
Regime):
-
₹2.5
लाख
तक
–
कोई
टैक्स
नहीं -
₹2.5
लाख
से
₹5
लाख
–
5% -
₹5
लाख
से
₹10
लाख
–
20% -
₹10
लाख
से
ऊपर
–
30%
नया
टैक्स
रिजीम
(New
Tax
Regime):
-
₹3
लाख
तक
–
कोई
टैक्स
नहीं -
₹3
लाख
से
₹6
लाख
–
5% -
₹6
लाख
से
₹9
लाख
–
10% -
₹9
लाख
से
₹12
लाख
–
15% -
₹12
लाख
से
₹15
लाख
–
20% -
₹15
लाख
से
ऊपर
–
30%
पुराना
बनाम
नया
टैक्स
रिजीम
पुराने
और
नए
टैक्स
रिजीम
में
सबसे
बड़ा
फर्क
स्लैब
स्ट्रक्चर
का
है।
पुराने
रिजीम
में
स्लैब
कम
हैं,
जबकि
नए
रिजीम
में
ज्यादा
स्लैब
बनाए
गए
हैं,
जिससे
कई
टैक्सपेयर्स
पर
टैक्स
का
दबाव
कम
हो
जाता
है।
हालांकि,
पुराने
टैक्स
रिजीम
में
कई
तरह
की
छूट
और
कटौतियां
(जैसे
HRA,
80C,
80D
आदि)
मिलती
हैं,
जबकि
नए
टैक्स
रिजीम
में
कटौतियां
सीमित
हैं।
फिलहाल
नए
रिजीम
में
मुख्य
रूप
से
NPS
जैसी
योजनाओं
पर
ही
छूट
उपलब्ध
है।
बजट
2025
में
इनकम
टैक्स
से
जुड़े
बड़े
बदलाव
बजट
2025
में
सरकार
ने
इनकम
टैक्स
को
लेकर
ऐतिहासिक
फैसला
लिया
था।
₹12
लाख
तक
की
आय
को
टैक्स-फ्री
करना
मिडिल
क्लास
के
लिए
बड़ी
राहत
थी।
इसके
साथ
ही
वित्त
मंत्री
ने
New
Income
Tax
Act,
2025
का
भी
ऐलान
किया
था,
जो
1
अप्रैल
से
लागू
होने
वाला
है।
बजट
2026
में
क्या
हो
सकता
है?
टैक्स
एक्सपर्ट्स
का
मानना
है
कि
बजट
2026
में
सरकार
इनकम
टैक्स
स्लैब
में
बड़े
बदलाव
शायद
न
करे।
हालांकि,
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
बढ़ाने
और
TDS
नियमों
में
राहत
जैसे
कदम
उठाए
जा
सकते
हैं।
अगर
ऐसा
होता
है,
तो
नौकरीपेशा
वर्ग
को
एक
बार
फिर
बजट
से
राहत
मिलने
की
पूरी
संभावना
है।
अब
सबकी
नजरें
1
फरवरी
पर
टिकी
हैं,
जब
यह
साफ
होगा
कि
बजट
2026
सैलरीड
टैक्सपेयर्स
के
लिए
कितना
फायदेमंद
साबित
होता
है।
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