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दुरुपयोग नहीं होने देंगे, भ्रम फैलाया जा रहा…UGC नियमों पर सरकार का बयान
UGC Anti Discrimination Rules 2026: ज्यादातर छात्र, शिक्षक और अभिभावक यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ हैंयूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) नियमों को लेकर देश में बवाल है. दिल्ली में आज प्रदर्शन भी है. इस बीच यूजीसी के नियममों पर सरकार बहुत जल्द फैक्ट जारी करेगी. सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार यूजीसी विवाद पर आश्वासन जारी करेगी. सरकारी सूत्रों का कहना है कि यूजीसी नियमों को लेकर किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा. सरकारी सूत्रों की मानें तो यूजीसी (UGC) नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. सरकार इस बारे में जल्दी ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है.
दरअसल, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026’ (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को लेकर देशभर में विवाद गहरा गया है. नियम 15 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं, मगर सोशल मीडिया पर इसे वापस लेने की मांग तेज हो गई है. मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि सवर्णों के खिलाफ यह नियम है. बजट सत्र से पहले इस पर बवाल हो रहा है. ऐसे में सरकार ने स्पष्ट बयान दिया है कि इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और भ्रम फैलाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सरकार ने क्या कहा?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले. संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है. मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है. सरकार का जोर है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ.
UGC का नया नियम क्या है?
यूजीसी ने इन नियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए लागू किया है. यूजीसी के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में SC/ST/OBC वर्ग के खिलाफ भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है. साल 2019-20 में 173 शिकायतें थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं. UGC का कहना है कि ये आंकड़े नियमों की जरूरत साबित करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका
इधर यूजीसी के नए जातिगत भेदभाव के खिलाफ बने नियमों के खिलाफ याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जल्द सुनवाई की मांग होगी. याचिकाकर्ता के वकील मुख्य न्यायाधीश के सामने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे.
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