Ranveer Allahbadia मामले में SC की सख्ती के बाद एक्शन में सरकार, OTT प्लेटफॉर्म्स को दिए ये निर्देश | Centre issues advisory to ott platforms amid sc strictness over Ranveer Allahbadia controversy

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-Naveen Parmuwal

Updated: Thursday, February 20, 2025, 16:32 [IST]

Ranveer Allahbadia Controversy: रणवीर अल्लाहबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट शो (India’s Got Latent Show) विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) की सख्ती के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट, सोशल मीडिया पर भद्दे और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ओटीटी (OTT Platforms) प्लेटफॉर्म्स को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म्स कानून के खिलाफ जाकर किसी भी तरह का कंटेंट न दिखाएं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उनके सेल्फ-रेगुलेटरी संगठनों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें आईटी नियम-2021 के तहत तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

सांसदों और जनता की शिकायतों के बाद एक्शन

मंत्रालय ने बताया कि कई सांसदों, विधायी संस्थाओं और आम लोगों ने शिकायत की है कि कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील, पोर्नोग्राफिक और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा है। इसी के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने यह भी कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट को उम्र के हिसाब से वर्गीकृत करना होगा, ताकि बच्चों तक गलत सामग्री न पहुंचे।

कानून और नियमों का पालन जरूरी

सरकार ने साफ किया है कि इन प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट दिखाते समय कानून और आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। किसी भी तरह का गैरकानूनी कंटेंट दिखाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘ए’ रेटेड कंटेंट पर खास ध्यान

‘ए’ रेटेड कंटेंट को बच्चों से दूर रखने के लिए, प्लेटफॉर्म्स को खास इंतजाम करने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों तक यह कंटेंट न पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता

बता दें कि केंद्र सरकार की यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव के बाद आई है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को नियंत्रित करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट शो विवाद में YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया पर हर तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, और इसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। सरकार अब इस दिशा में कदम उठा रही है।