Railways Ticket Refund News: RAC यात्रियों की मौज, अब आधी सीट पर नहीं देना होगा पूरा किराया, PAC की सिफारिश | indian railways rac ticket partial refund recommendation parliamentary committee report 2026 hindi

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oi-Sumit Jha

Updated: Friday, February 6, 2026, 13:21 [IST]

RAC Ticket Refund News: भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने एक ऐतिहासिक सिफारिश की है, जो करोड़ों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। 4 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में समिति ने आरएसी (RAC) श्रेणी के यात्रियों से पूरा किराया वसूलने को ‘अन्यायपूर्ण’ करार दिया है। वर्तमान में, आरएसी यात्रियों को पूरी बर्थ का पैसा देने के बावजूद केवल आधी सीट मिलती है और उन्हें दूसरे यात्री के साथ जगह साझा करनी पड़ती है।

समिति ने रेल मंत्रालय को सख्त सुझाव दिया है कि ऐसे यात्रियों के लिए ‘पार्टियल रिफंड’ (आंशिक किराया वापसी) का सिस्टम बनाया जाए। यदि यह सिफारिश लागू होती है, तो कन्फर्म बर्थ न मिल पाने वाले यात्रियों को सफर के बाद उनके किराए का एक हिस्सा वापस मिल सकेगा, जिससे यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा की आर्थिक भरपाई हो सकेगी।

RAC Partial Refund System: संसदीय समिति का कड़ा रुख

पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) ने रेलवे के मौजूदा सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति का तर्क है कि जब यात्री को पूरी बर्थ के बजाय केवल एक सीट शेयर करनी पड़ रही है, तो उससे पूरा किराया वसूलना नैतिक रूप से गलत है। रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे को एक ऐसा पारदर्शी मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए जिससे सफर के बाद उन यात्रियों को उनके किराये का एक हिस्सा वापस मिल सके जो पूरे रास्ते आरएसी मोड में ही रह जाते हैं।

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आधी सीट, पूरा किराया: एक पुरानी समस्या

भारतीय रेलवे में वेटिंग लिस्ट के बाद RAC का नंबर आता है। इसमें एक लोअर बर्थ को दो यात्रियों के बीच बांट दिया जाता है। यात्री को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन रात के समय सोने के लिए बर्थ न होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा काफी कष्टदायक हो जाती है। समिति ने स्पष्ट किया है कि चूंकि यात्री को वह सुविधा (पूरी बर्थ) नहीं मिली जिसके लिए उसने भुगतान किया था, इसलिए रेलवे को पूरा पैसा रखने का कोई हक नहीं है।

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Indian Railways PAC Report: रिफंड सिस्टम और रेलवे को निर्देश

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेल मंत्रालय को एक स्वचालित या सरल रिफंड प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। समिति ने रेलवे से इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी संसद को देने के लिए भी कहा है। इस बदलाव का उद्देश्य न केवल यात्रियों को आर्थिक न्याय देना है, बल्कि रेलवे की जवाबदेही तय करना भी है। यदि यह सिफारिश लागू होती है, तो यह आरएसी यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा।

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Railway Reservation Rules 2026: आम यात्रियों पर प्रभाव

भारत में हर दिन लाखों लोग आरएसी टिकट पर यात्रा करते हैं। अचानक यात्रा करने वालों के लिए अक्सर यही एकमात्र विकल्प होता है। वर्तमान में, वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल होने पर पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन आरएसी में कन्फर्म सीट न मिलने पर भी पूरा पैसा कट जाता है। समिति की यह पहल मध्यम वर्ग और गरीब यात्रियों के लिए बड़ी वित्तीय बचत ला सकती है, जिससे यात्रा के दौरान मिलने वाली असुविधा की कुछ भरपाई पैसों के माध्यम से हो सकेगी।