Parliament Winter Session: क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और इसको लेकर क्यों मचा है विवाद? | Parliament Winter Session 2025 What is Constitution (131st Amendment) Bill, 2025 explained in Hindi

India

oi-Pallavi Kumari

Updated: Thursday, November 27, 2025, 11:38 [IST]

Constitution
(131st
Amendment)
Bill,
2025
(Parliament
Winter
Session)
:
संसद
का
शीतकालीन
सत्र
इस
बार
शुरू
होने
से
पहले
ही
चर्चा
और
टकराव
के
केंद्र
में
आ
गया
है।
1
दिसंबर
से
शुरू
हो
रहे
इस
सत्र
में
सरकार
कुल
10
नए
बिल
पेश
करने
जा
रही
है,
जिनमें
कुछ
बेहद
अहम
और
विवादित
प्रस्ताव
शामिल
हैं।
सबसे
ज्यादा
बहस
छेड़ने
वाला
प्रस्ताव
है
131वां
संविधान
संशोधन
विधेयक
2025
(Constitution
(131st
Amendment)
Bill,
2025)
जिसे
लेकर
पंजाब
की
राजनीति
में
तूफान
मच
गया
है।

15
बैठकों
वाला
यह
सत्र
19
दिसंबर
तक
चलेगा
और
जनवरी
के
बजट
सत्र
से
पहले
आखिरी
सत्र
होगा।
विपक्ष
चुनाव
प्रणाली
की
पारदर्शिता,
आर्थिक
चुनौतियों,
केंद्र-राज्य
संबंध
और
हाल
ही
में
लागू
हुए
लेबर
कोड
जैसे
मुद्दों
को
जोरशोर
से
उठाने
की
तैयारी
में
है।

कुल
मिलाकर,
संसद
का
यह
शीतकालीन
सत्र
सिर्फ
विधायी
एजेंडा
ही
नहीं,
बल्कि
राजनीतिक
टकराव
का
भी
मंच
बनने
जा
रहा
है
और
उसकी
सबसे
बड़ी
वजह
बना
है
131वां
संविधान
संशोधन
विधेयक
2025।

क्या
है
131वां
संविधान
संशोधन
विधेयक?
(what
is
Constitution
(131st
Amendment)
Bill,
2025?)

शीतकालीन
सत्र
सबसे
ज्यादा
इसी
बिल
को
लेकर
सुर्खियों
में
है।
संसद
की
सूची
के
मुताबिक,
यह
बिल
चंडीगढ़
को
संविधान
के
Article
240
के
तहत
लाने
का
प्रस्ताव
रखता
है।
इसका
मतलब
है
कि
चंडीगढ़
को
उन
केंद्र
शासित
प्रदेशों
की
श्रेणी
में
रखा
जाएगा,
जिनके
पास
अपनी
विधानसभा
नहीं
होती
और
जहां
शासन
से
जुड़े
कई
फैसले
भारत
के
राष्ट्रपति
के
नियमों
के
आधार
पर
लागू
होते
हैं।

फिलहाल
Article
240
के
दायरे
में
अंडमान
निकोबार,
लक्षद्वीप,
दादरा-नगर
हवेली,
दमन-दीव
और
पुदुचेरी
शामिल
हैं।
अगर
यह
संशोधन
पारित
हो
जाता
है,
तो
चंडीगढ़
के
प्रशासनिक
ढांचे
में
बड़ा
बदलाव
संभव
है।
सबसे
बड़ा
संकेत
यह
है
कि
यहां
एक
में
उपराज्यपाल
की
नियुक्ति
का
रास्ता
खुल
सकता
है,
जबकि
अभी
पंजाब
के
राज्यपाल
ही
चंडीगढ़
के
प्रशासक
की
भूमिका
निभाते
हैं।
हालांकि
सरकार
ने
इसे
खारिज
कर
दिया
है।

पंजाब
में
क्यों
मचा
था
राजनीतिक
तूफान

इस
प्रस्ताव
ने
पंजाब
की
राजनीति
में
हलचल
पैदा
कर
दी
थी।
सीएम
भगवंत
मान
ने
इसे
पंजाब
के
हितों
के
खिलाफ
बताते
हुए
कहा
कि
केंद्र
सरकार
चंडीगढ़
पर
पंजाब
का
अधिकार
कमजोर
करने
की
कोशिश
कर
रही
है।
उन्होंने
सोशल
मीडिया
पर
लिखा
था,
“यह
संशोधन
पंजाब
के
हितों
के
खिलाफ
है।
चंडीगढ़
पंजाब
की
राजधानी
है
और
हमारे
गांवों
को
उजाड़कर
बसाया
गया
था।
हम
इसे
किसी
भी
कीमत
पर
नहीं
छोड़ेंगे।”

कांग्रेस
के
अमरिंदर
सिंह
राजा
वड़िंग
और
अकाली
दल
के
प्रमुख
सुखबीर
सिंह
बादल
ने
भी
इस
कदम
का
विरोध
करते
हुए
केंद्र
पर
“फेडरल
स्ट्रक्चर
कमजोर
करने”
का
आरोप
लगाया
है।
इस
पूरे
विवाद
को
देखते
हुए
केंद्र
ने
कदम
पीछे
खींचते
हुए
बयान
जारी
किया
है
कि
फिलहाल
चंडीगढ़
के
प्रशासन
में
बदलाव
लाने
का
कोई
प्रस्ताव
लागू
नहीं
किया
जा
रहा
है।

न्यूक्लियर
सेक्टर
और
हायर
एजुकेशन
में
बड़े
बदलाव
की
तैयारी

शीतकालीन
सत्र
के
एजेंडे
में
सबसे
पहले
नजर
जाती
है
सरकार
के
उस
अहम
कदम
पर,
जिसके
तहत
देश
के
न्यूक्लियर
सेक्टर
को
प्राइवेट
कंपनियों
के
लिए
खोला
जा
सकता
है।
इसके
लिए
The
Atomic
Energy
Bill,
2025
पेश
किया
जाएगा,
जिसके
जरिये
भारत
में
एटॉमिक
एनर्जी
के
उपयोग
और
उसके
नियमन
को
नए
ढांचे
में
ढालने
की
तैयारी
की
गई
है।

इसी
सूची
में
एक
और
बड़ा
बदलाव
प्रस्तावित
है-Higher
Education
Commission
of
India
Bill।
यह
नया
कानून
UGC
जैसी
मौजूदा
संस्थाओं
को
हटाकर
उच्च
शिक्षा
के
लिए
एक
केंद्रीकृत,
पारदर्शी
और
स्वायत्त
रेगुलेटरी
सिस्टम
स्थापित
करेगा।
इसके
तहत
विश्वविद्यालयों
को
अधिक
आजादी
और
बेहतर
अकैडमिक
स्ट्रक्चर
देने
की
कोशिश
की
जाएगी।

सत्र
में
आने
वाले
अन्य
प्रमुख
बिल

सत्र
के
एजेंडे
में
National
Highways
(Amendment)
Bill
और
Corporate
Laws
(Amendment)
Bill,
2025
भी
शामिल
हैं,
जिनके
तहत
कंपनियों
के
कानून
और
LLP
नियमों
में
बदलाव
किए
जाएंगे।
इसके
अलावा
सरकार
Securities
Markets
Code
Bill,
2025
भी
लाने
जा
रही
है,
जिसके
तहत
SEBI
Act,
Depositories
Act
और
Securities
Contracts
Act
को
एकीकृत
कर
एक
ही
कोड
में
शामिल
किया
जाएगा।