Last Updated:
Parliament Special Session LIVE: सरकार की ओर से महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा में विधेयक लाई थी. इसके लिए दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी. नंबर न होने की व…और पढ़ें
प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण पर बड़ी बात कही है.
Parliament Special Session LIVE: केंद्र सरकार को संसद में एक महत्वपूर्ण झटका लगा, जब महिलाओं के लिए विधानसभाओं और लोकसभा में एक तिहाई आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में आवश्यक बहुमत नहीं मिल सका. यह विधेयक न केवल महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करता था, बल्कि इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था. शुक्रवार को हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 230 सांसद इसके विरोध में रहे. हालांकि, संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी कम से कम 352 वोट जरूरी थे, जो सरकार हासिल नहीं कर सकी. विधेयक के तहत लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव था. इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जानी थी, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सके. सरकार का तर्क था कि यह बदलाव 1971 की जनगणना के बाद पहली बार हो रहे परिसीमन के जरिए जनसंख्या में आए बदलावों को प्रतिबिंबित करेगा.
हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं के नाम पर असंवैधानिक चाल चली है और परिसीमन की प्रक्रिया को आरक्षण से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है. विपक्ष का कहना था कि वे महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ना उचित नहीं है. सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास जारी रखेगी. गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि देश की महिलाएं इस मुद्दे पर विपक्ष को माफ नहीं करेंगी. विधेयक के खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर महिलाओं के अधिकारों को बाधित करने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि यह देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है, जो राजनीतिक भागीदारी की उम्मीद लगाए बैठी थीं.
विपक्ष पर हमला
केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया, जिसे विपक्ष ने रोक दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की नीयत महिलाओं के प्रति नकारात्मक है. वहीं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा कि विपक्षी गठबंधन की मंशा ही इस विधेयक को पास नहीं होने देने की थी. भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस घटनाक्रम को शर्मनाक और दुखद बताते हुए कहा कि इससे देश की महिलाओं का मनोबल टूटता है. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार भविष्य में इस विधेयक को फिर से लाएगी. गौरतलब है कि भारत की संसद में वर्तमान में महिलाओं के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है. लोकसभा में केवल लगभग 14 प्रतिशत और राज्यसभा में करीब 17 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा करीब 10 प्रतिशत के आसपास है. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है, और आने वाले समय में इस पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है.
Women’s Reservation Bill Live: महिलाओं का मसीहा ऐसे ही नहीं बना जाता है – प्रियंका गांधी
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: महिला आरक्षण मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (PG) ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिलाओं का मसीहा बनने का दावा कर रही है, लेकिन असल काम से ही बदलाव आता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस का स्पष्ट इतिहास रहा है और पार्टी हमेशा उनके अधिकारों के पक्ष में खड़ी रही है. प्रियंका ने आरोप लगाया कि असल विवाद महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन को लेकर था. उन्होंने कहा कि विपक्ष का सरकार का साथ देना संभव नहीं था, लेकिन एकजुटता से सरकार को घेरा जा सकता है. उन्होंने सरकार से महिलाओं को उनका हक देने की मांग की.
Women’s Reservation Bill Live: हमने परिसीमन की साजिश को हराया है – प्रियंका गांधी
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने इनकी (सरकार) परिसीमन की जो साजिश थी उसे हराया है. पूरा विपक्ष कह रहा है आप पुराने कानून को लागू कीजिए. कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि 3 साल पहले जो पास हुआ उसका नोटिफिकेशन अब जारी किया. हम कह रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है. पूरा विपक्ष आपके साथ है. अब आप उसे लागू कीजिए. हम महिलाओं के साथ डट कर खड़े हैं. हम इनकी साजिश देश की लोकतंत्र को अखंडता को कमजोर करने का उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते हैं.
Women’s Reservation Bill Live: भाजपा दलित विरोधी है – डिंपल यादव
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं. समाजवादी पार्टी की मांग थी कि OBC महिलाओं को आरक्षण दीजिए. ये लोग आधी आबादी में भी दरार पैदा करने वाले लोग हैं. इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा किया डर पैदा किया है और इसी हथियार से ये सत्ता में बने हुए है. सामाजिक न्याय की लड़ाई जो पूरे देश में चल रही है वो इसे तवज्जो नहीं देना चाहते हैं.
Women’s Reservation Bill Live: विपक्षी दलों ने महिला अधिकार को रोका है – संजय जायसवाल
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि हम सड़कों पर जाएंगे और महिलाओं को समझाएंगे कि किस तरह से विरोधी दलों ने उनके अधिकार को लोकसभा में रोका है. हमें पूरा विश्वास है कि देश की महिलाएं विपक्ष के सांसदों को इतना मजबूर कर देंगी कि अगले 3 महीने में यह बिल निश्चित तौर पर पास कराना उनकी मजबूरी हो जाएगी.
Women’s Reservation Bill Live: महिला आरक्षण का विरोध नहीं, परिसीमन पर आपत्ति – इमरान मसूद
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: इमरान मसूद ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिला आरक्षण पर कोई विरोध नहीं है, बल्कि परिसीमन को लेकर आपत्ति है. मसूद के अनुसार, सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया उत्तर और दक्षिण भारत के बीच टकराव पैदा कर सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को वास्तविक आरक्षण नहीं देना चाहती और इस बिल को केवल इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर पेश किया गया, जबकि यह मुद्दा पहले से ही पारित हो चुका था.
Women’s Reservation Bill Live: विपक्ष पुराना महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखेगा: सूत्र
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: इंडिया गठबंधन में शामिल दल देशभर में प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर बतायेंगे कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार इसकी आड़ में देश का राजनीतिक नक़्शा बदलना चाह रही थी. सूत्रों के अनुसार, इसी कड़ी में प्रियंका गांधी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेंगी. उसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. बैठक में सभी नेताओं ने महिला आरक्षण के नेपथ्य में कथित रूप से परिसीमन बिल को एकजुट होकर न पास होने देने पर एक-दूसरे को बधाई दी. सोनिया गांधी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया है.
Special Parliament Session LIVE: लोकसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
संसद विशेष सत्र लाइव: शनिवार 18 अप्रैल 2026 को लोकसभा की कार्यवाही के शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने विधेयकों के बारे में पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखा. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस तरह से बजट सत्र का औपचारिक समापन भी हो गया.
Women’s Reservation Bill Live: संसद के विशेष सत्र का आज का आखिरी दिन, पीएम मोदी भी मौजूद
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र का आज यानी 18 अप्रैल 2026 को आखिरी दिन है. शुक्रवार 17 अप्रैल को महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई थी. आखिरी दिन पीएम मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहे.
Women’s Reservation Bill Live: तेलंगाना में भाजपा नेता हाउस अरेस्ट
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष N. Ramchander Rao को शनिवार को हैदराबाद में पुलिस ने नजरबंद कर दिया. भाजपा ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास के बाहर महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस के रुख के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था. सूत्रों के अनुसार, यह विरोध संसद में कांग्रेस के कथित समर्थन की कमी के खिलाफ था. राव ने नजरबंदी की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश बताया. इससे पहले भाजपा युवा मोर्चा ने भी प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका. यह घटनाक्रम उस समय आया है जब भाजपा और उसके सहयोगी National Democratic Alliance ने देशभर में विरोध अभियान शुरू किया है. लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक आवश्यक बहुमत न मिलने से पारित नहीं हो सका, जिसके बाद यह राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है.
Women’s Reservation Bill Live: वोटिंग में 11 सांसद नहीं हुए शामिल, किस पार्टी के कितने नेता
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पर संसद में हुए मतदान के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई. कुल 11 सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जिनमें सात तृणमूल कांग्रेस, दो कांग्रेस और दो निर्दलीय सदस्य शामिल थे. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ एनडीए के सभी सांसद मतदान के समय मौजूद रहे, जिससे उनकी एकजुटता स्पष्ट हुई. विपक्ष की गैरमौजूदगी ने विधेयक के परिणाम को प्रभावित किया और राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह रणनीतिक चूक थी या अंदरूनी असहमति का संकेत.
