Parliament Session: कर्नाटक में मुस्लिम कोटा पर संसद तक में संग्राम, पार्लियामेंट में आज क्या हुआ? पढ़िए | Parliament Session: Huge uproar in the Parliament on Monday too, especially over the Muslim reservation in Karnataka, the proceedings of the Rajya Sabha were adjourned

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oi-Anjan Kumar Chaudhary

Published: Monday, March 24, 2025, 17:58 [IST]

Parliament Budget Session 2025: संसद का बजट सत्र सोमवार को भारी हंगामे के बीच चला, जहां कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही जल्द ही स्थगति कर दी गई, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही चलती रही।

दरअसल, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस पर संविधान बदलने का मंसूबा रखने का आरोप लगाया। सत्ताधारी बीजेपी के निशाने पर मुख्यतौर पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रहे, जिनके कथित बयान को लेकर बीजेपी ने खूब विरोध जताया।

Parliament Budget Session: राज्यसभा में हंगामा और कार्यवाही स्थगति

सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही बीजेपी सांसदों के विरोध के कारण जल्द ही स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कथित रूप से मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की बात कही थी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, ‘कर्नाटक के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि वे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेंगे। यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता।’

बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सफाई की मांग की।

Parliament Budget Session 2025: लोकसभा में भी हंगामा और सदन की कार्यवाही थोड़े समय के लिए बाधित

लोकसभा की कार्यवाही का कुछ हिस्सा भी हंगामे की भेंट चढ़ा। बीजेपी सांसदों ने मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से जवाब मांगा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों को पोस्टर लेकर आने से रोका, जिसके बाद सदन को एक घंटे के लिए स्थगित कर देना पड़ा।

Parliament Budget Session: कांग्रेस का पलटवार

संसद में बार-बार हो रहे हंगामे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन से बाहर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है कि वह सदन को चलने नहीं देना चाहती। हर दिन कोई न कोई बहाना ढूंढा जा रहा है।’

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सदन को चलाए, लेकिन वे खुद ही संसद को बाधित कर रहे हैं। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक का मामला राज्य का मुद्दा है, फिर इसे संसद में उठाकर हंगामा क्यों किया जा रहा है?’

Parliament Budget Session 2025: बीजेपी का आरोप और कांग्रेस की सफाई

बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा, ‘डीके शिवकुमार का बयान संविधान निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान है। कांग्रेस गांधी परिवार के इशारे पर काम कर रही है।’

शिवकुमार ने हालांकि सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि संविधान में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

Parliament Budget Session: संसद में सोमवार को उठे अन्य मुद्दे

बाद में,तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में आयकर विभाग की जांच शक्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के पास ‘अनियंत्रित निगरानी शक्तियां’ हैं, जो लोगों की निजता का उल्लंघन कर रही हैं।

वहीं झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के बयान के कुछ अंश को सदन की कार्यवाही के हिस्से से हटाए जाने की मांग की।

वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, निर्यात में गिरावट आई है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की।

Parliament Budget Session: न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चर्चा

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने की खबरों पर भी संसद में चर्चा हुई। इस मुद्दे पर राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोपनीय बैठक की, जिसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए।

Parliament Budget Session: बजट सत्र में क्या हो रहा है?

संसद का बजट सत्र लगातार हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के कारण बाधित हो रहा है। पिछले हफ्ते सरकार ने 2025-26 के लिए विभिन्न अनुदान मांगों को पारित कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान आश्वासन दिया कि 2026 तक देश से माओवाद खत्म कर दिया जाएगा।