Parliament Session Update: लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे ओम बिरला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर | om birla lok sabha speaker stay away from house proceedings no confidence motion parliament budget session news hindi

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oi-Sumit Jha

Updated: Tuesday, February 10, 2026, 17:52 [IST]

Om Birla No Confidence Motion: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, जब तक उनके खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती और स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। यह कदम संसदीय मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बिरला का मानना है कि जब अध्यक्ष के पद पर ही सवाल उठाया गया हो, तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उनका पीठासीन होना उचित नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या तालिका के सभापति सदन का संचालन करेंगे।

118 सांसदों ने दिया नोटिस

विपक्षी गठबंधन के 118 सांसदों ने एकजुट होकर लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय “असाधारण परिस्थितियों” में लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के अनुसार, अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद, अध्यक्ष तब तक सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते जब तक कि प्रस्ताव पर अंतिम फैसला न हो जाए।

राहुल गांधी को बोलने से रोकना बना मुख्य आधार

अविश्वास प्रस्ताव लाने का सबसे बड़ा कारण विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलने की अनुमति न देना बताया गया है। विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष ने सत्तापक्ष को अनावश्यक छूट दी, जबकि विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया गया।

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8 विपक्षी सांसदों का निलंबन से तनाव

विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे हाल ही में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन भी एक प्रमुख कारण बना है। सदन में हंगामे और ‘अमर्यादित आचरण’ का हवाला देते हुए इन सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष ने इस कार्रवाई को एकतरफा और दमनकारी करार दिया है। उनका तर्क है कि सत्तापक्ष के शोर-शराबे पर चुप्पी साधी गई, जबकि जनता के मुद्दे उठाने वाले विपक्षी सांसदों की आवाज को दबाने के लिए निलंबन का सहारा लिया गया।

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