Pakistan Terrorist Recruitment in India: बिना बॉर्डर क्रॉस किए भर्ती, इंस्टाग्राम से भारतीय युवाओं को आतंकी कैसे बना रहे पाकिस्तानी हैंडलर्स?

कथित नेटवर्क को भारत में अपने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही.

जांच अधिकारियों के मुताबिक, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन को ऐसे नेटवर्क के लिए शुरुआती छंटाई वाले मैदान की तरह इस्तेमाल किया जाता है. कथित हैंडलर्स विवादित या भावनात्मक पोस्ट और रील डालते हैं. फिर उन पर प्रतिक्रिया देने वाले लोगों के प्रोफाइल खंगाले जाते हैं. अगर कोई युवा आर्थिक या सामाजिक परेशानी से जूझता दिखता है, तो उसे सीधे मैसेज किया जाता है. पहले बातचीत होती है, भरोसा बनाया जाता है और फिर छोटा काम दिया जाता है. जांच एजेंसियों का दावा है कि काम पूरा होने के बाद धीरे-धीरे जिम्मेदारी बढ़ाई जाती है.

यूपी के बाराबंकी के रहने वाला 23 साल का अशरफ दानियाल का मामला जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी पैटर्न का उदाहरण है. महाराष्ट्र के भिवंडी में काम करने वाले अशरफ से कथित तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया गया. पहले उसे भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन का वीडियो बनाने को कहा गया. अधिकारियों के मुताबिक उसने 17 सेकंड का वीडियो भेजा. इसके बाद उसे पाकिस्तानी गैंगस्टर अबिद जट्ट की तस्वीर वाले 50 पोस्टर छापकर इलाके में लगाने और उसका वीडियो भेजने का काम दिया गया. मई में यूपी एटीएस ने उसे पकड़ा और उसके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच शुरू की.

मुंबई के कुर्ला का रहने वाला 21 साल के साजिद मेहबूब शेख का मामला भी एजेंसियों ने इसी नेटवर्क से जोड़कर देखा. अधिकारियों के मुताबिक साजिद की सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स के सहयोगियों से बातचीत शुरू हुई. बाद में उसे 25 हजार रुपए दिए गए और दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों तथा सरकारी इमारतों को निशाना बनाने का कथित टास्क दिया गया. साजिद के परिवार से जुड़ी जानकारी के मुताबिक वह बेहद मुश्किल परिस्थितियों में बड़ा हुआ और कचरा बीनकर अपना गुजारा करता था. जांच में सामने आए ऐसे मामलों में आर्थिक मजबूरी को बड़ा जोखिम कारक माना जा रहा है.

गोरखपुर के 20 साल के कृष्ण मिश्रा को लेकर यूपी एटीएस ने आरोप लगाया कि वह निजी और पारिवारिक विवाद से नाराज था. एजेंसी के मुताबिक इसी कमजोरी को कथित नेटवर्क ने भुनाया. उसे स्थानीय पुलिस अधिकारी से बदला लेने के नाम पर प्रभावित किया गया और कथित तौर पर हथियार से हमला करने का काम सौंपा गया. एजेंसियों ने उसके सहयोगी के पास से देसी पिस्टल और कारतूस बरामद करने का दावा किया है. इस तरह के मामलों में एजेंसियों का कहना है कि भर्ती किसी एक विचारधारा से नहीं, बल्कि व्यक्ति की कमजोरी पहचानकर भी की जा सकती है.

अधिकारियों के अनुसार यह पूरा मॉडल एक सीढ़ी की तरह काम करता है. पहले पोस्टर लगाना, वीडियो बनाना या किसी जगह की तस्वीर भेजना जैसे छोटे काम दिए जाते हैं. भरोसा बनने के बाद आगजनी, हथियार पहुंचाने या किसी संवेदनशील स्थान की रेकी जैसे गंभीर काम सौंपे जा सकते हैं. पंजाब के गुरदासपुर में नवंबर 2025 में पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में गिरफ्तार युवाओं को भी अधिकारियों ने पाकिस्तान स्थित गैंगस्टरों से जोड़ा है. हालांकि हर मामले में आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होनी बाकी है.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी अनिल शुक्ला के मुताबिक कम आय वाले, नशे की समस्या से जूझ रहे और जिंदगी में किसी मकसद की तलाश कर रहे युवा ऐसे जाल में जल्दी फंस सकते हैं. उन्हें पैसे के साथ विदेश भेजने या समुदाय का हीरो बनाने जैसे वादे किए जाने का दावा है. यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने भी इसे रेफरेंस आधारित सिस्टम बताया है. यानी एक युवा फंसने के बाद अपने जानने वाले दूसरे युवाओं के नाम और संपर्क आगे पहुंचा सकता है. इस तरह नेटवर्क सोशल मीडिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में फैलता जाता है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के अलावा अबिद जट्ट, राना हुनैन, हम्माद मेमन, यावर खान और अन्य नाम भी ऐसे मामलों में सामने आए हैं. भट्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है. एजेंसियों का कहना है कि ऐसे हैंडल बार-बार नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं और कुछ खास नंबरों वाले हैंडल का इस्तेमाल करते हैं. चुनौती यह है कि एक अकाउंट बंद होने के बाद दूसरा अकाउंट सामने आ जाता है. यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर संदिग्ध अकाउंट्स पर नजर रखने और उन्हें ब्लॉक कराने की कोशिश कर रही हैं.

इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कथित नेटवर्क को भारत में अपने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही. स्थानीय युवा ही उनके लिए संपर्क, सूचना और छोटे स्तर की गतिविधियों का माध्यम बन सकते हैं. एजेंसियों के मुताबिक पहले आतंकवादी नेटवर्क में लोगों को सीमा पार भेजना या प्रशिक्षण दिलाकर वापस भेजना बड़ा जोखिम था. सोशल मीडिया ने इस मॉडल को काफी आसान कर दिया है. यही वजह है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचानना अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.