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oi-Sumit Jha
Lok Sabha Adjourned: लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अब सदन 9 मार्च 2026 को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए दोबारा बैठक करेगा। पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और आम बजट पर प्रारंभिक बहस हुई।
अब दूसरे चरण में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों, वित्त विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक दलों के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है, जिससे आगामी बैठकों का महत्व और बढ़ गया है।
9 मार्च से शुरू होगा दूसरा राउंड
लोकसभा अब करीब तीन हफ्ते के अवकाश के बाद 9 मार्च को दोबारा मिलेगी। यह ब्रेक सांसदों को बजट प्रस्तावों का गहराई से अध्ययन करने और अपनी समितियों में चर्चा करने का मौका देता है। दूसरे चरण में सदन का माहौल और भी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है, क्योंकि इसी दौरान बजट को अंतिम रूप दिया जाता है। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है।
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पहला हिस्सा बेहद हंगामेदार
संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा बेहद हंगामेदार रहा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब राहुल गांधी ने सदन में पूर्व सेना प्रमुख की किताब का जिक्र किया। इस चर्चा ने सदन का पारा चढ़ा दिया और सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे कार्यवाही में काफी व्यवधान आया। हंगामे के चलते कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा, जिससे पहले चरण की विदाई काफी शोर-शराबे के साथ हुई।
8 विपक्षी सांसदों को किया गया निलंबित
संसद के बजट सत्र के पहले चरण में हंगामे ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों द्वारा पूर्व सेना प्रमुख की किताब और अन्य मुद्दों पर किए जा रहे शोर-शराबे के बीच आसन की अवमानना का हवाला देते हुए यह कड़ी कार्रवाई की गई। इस निलंबन के बाद विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिससे सदन के माहौल में भारी कड़वाहट पैदा हो गई।
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लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चलते हुए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) का नोटिस दे दिया। सांसदों के निलंबन और राहुल गांधी के भाषण के दौरान माइक बंद करने के आरोपों को आधार बनाकर विपक्ष ने अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इस कदम ने सदन में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा कर दी। हालांकि, सरकार ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश बताया, जिससे दोनों पक्षों के बीच गतिरोध और गहरा गया है।
