क्या है इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम?
तेलंगाना सरकार हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी नगर निगम क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख किफायती फ्लैट बनाएगी। पहले चरण में 7,680 लो इनकम ग्रुप (LIG) फ्लैट बनाए जाएंगे.
फ्लैट के साइज:-
– 528 वर्ग फुट बिल्ट-अप एरिया
– 400 वर्ग फुट कारपेट एरिया
सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लाभार्थी को 5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी और जमीन भी मुफ्त उपलब्ध कराएगी. लाभार्थी को केवल 6 लाख रुपये का योगदान देना होगा.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं.
– आवेदक पिछले 10 साल से CURE (Core Urban Region Economy) क्षेत्र में रह रहा हो.
– ORR के भीतर उसके नाम पर कोई मकान, फ्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए.
– परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये या उससे कम हो.
– एक परिवार से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा.
कब और कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन 23 जुलाई से 10 अगस्त तक किए जा सकेंगे.
आवेदन के माध्यम:
– MeeSeva सेंटर
– व्हाट्सऐप
– आवेदन शुल्क
– आवेदन फीस: 100 रुपये
– रिफंडेबल EMD: 10,000 रुपये
यदि फ्लैट आवंटित हो जाता है तो यह राशि आपके योगदान में जोड़ दी जाएगी. यदि आवेदन सफल नहीं होता तो पूरी राशि वापस कर दी जाएगी.
कैसे होगा फ्लैट का आवंटन?
यदि आवेदन तय संख्या से अधिक आते हैं तो लाभार्थियों का चयन पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इसके पहले सभी दस्तावेजों की जांच और 360 डिग्री वेरिफिकेशन किया जाएगा.
किस्तों में देना होगा पैसा
सरकार ने भुगतान का पूरा शेड्यूल भी तय किया है.
– आवेदन के समय 100 रुपये फीस और 10,000 रुपये EMD
– प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद 1 लाख रुपये
– RCC स्ट्रक्चर बनने के बाद 2 लाख रुपये
– फिनिशिंग स्टेज पर 2 लाख रुपये
– कब्जा मिलने से पहले बची हुई राशि
– इन लोगों को मिलेगा आरक्षण
योजना में सामाजिक आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है
– SC
– ST
– BC
– दिव्यांग
– आउटसोर्सिंग कर्मचारी
– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
– सफाई कर्मचारी
इन सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित रहेंगे. इसके अलावा हर श्रेणी में 30 प्रतिशत फ्लैट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.
10 साल तक नहीं बेच सकेंगे घर
सरकार ने साफ किया है कि लाभार्थी आवंटित फ्लैट को 10 साल तक बेच या किराये पर नहीं दे सकेंगे. हालांकि, होम लोन लेने के लिए बैंक में इसे गिरवी रखा जा सकेगा.
सरकार का क्या है लक्ष्य?
तेलंगाना सरकार का लक्ष्य हैदराबाद और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में 1 लाख किफायती घर बनाना है. पहले चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 फ्लैट बनाए जाएंगे, जबकि बाद में इस योजना का विस्तार 26 विधानसभा क्षेत्रों तक किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस योजना से हजारों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का अपना घर होने का सपना पूरा होगा और तेलंगाना को झुग्गी-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा.
