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Trade Agreement : भारत अपने व्यापारिक समझौतों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए 27 देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन को साधने की तैयारी में है. खबर आई है कि 16 दिसंबर को दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं. इससे भारतीय निर्यातकों को एकसाथ 27 देशों के बाजार में बिना टैरिफ का सामना किए ही प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी.
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एफटीए पर जनवरी, 2026 से बातचीत चल रही है.
नई दिल्ली. दुनिया के तमाम कारोबारी पार्टनर के साथ मुक्त व्यापार समझौते की कोशिश में लगे भारत के लिए 16 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक और गेमचेंजर साबित हो सकता है. व्यापार मामलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने की संभावना है. दोनों पक्षों ने इस साल 27 जनवरी को इस समझौते के लिए बातचीत पूरी कर ली थी.
भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पाके ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिसंबर में ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह अगले साल से लागू होगा. यूरोपीय आयोग ने समझौते पर हस्ताक्षर और इसे अंतिम रूप देने की मंजूरी के लिए यूरोपीय संघ की परिषद को प्रस्ताव भेज दिए हैं. इसके साथ समझौते का अंतिम कानूनी मसौदा और शुल्क संबंधी विवरण भी सौंपे गए हैं.
भारत को कितना होगा फायदा
इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के 93 फीसदी निर्यात को 27 देशों के यूरोपीय संघ में शुल्क से पूरी तरह छूट मिल जाएगी. इसके अलावा यूरोपीय संघ से भारत में आयात होने वाली लग्जरी कार और शराब यहां सस्ती हो जाएंगी. इसका मतलब है कि भारत को यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पूरा करने से दोहरा फायदा होगा. एक तो विदेशी सामान यहां सस्ते हो जाएंगे और भारतीय निर्यातकों को अपना सामान बिना टैरिफ के बेचने को मिलेगा.
कनाडा के साथ भी बन रही बात
भारत और कनाडा ने व्यापार एवं निवेश के नए अवसर खोलने तथा सप्लाई चेन में डाईवर्सिफिकेशन लाने के मकसद से प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चर्चा का छठा दौर पूरा कर लिया है. वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 10 दिन तक चली यह वार्ता 20 नवंबर को संपन्न हुई. इसमें वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम, व्यापार उपचार, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपमंत्री ग्लेन पर्वेस और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की.
दोनों पक्षों ने ऐसे महत्वाकांक्षी, संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे दोनों देशों के किसानों, उद्योगों, कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को ठोस लाभ मिल सके.
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प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…

