प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) में सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. ED की जांच के मुताबिक, कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले कृषि निवेश के लिए निर्धारित राशि को कथित तौर पर पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व (General Revenue) के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया. इसके लिए GMADA के अधिकारियों पर निजी व्यक्तियों के निर्देश पर सुनियोजित तरीके से फंड डायवर्जन करने का आरोप है.
1. Section 10(3) के तहत निर्धारित रकम का कथित दुरुपयोग
RFCTLARR Act, 2013 की धारा 10(3) के तहत यदि बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके बदले उतने ही क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि विकसित करने या अधिग्रहित जमीन के मूल्य के बराबर राशि सरकार के पास जमा कराने का प्रावधान है. इस रकम का इस्तेमाल कृषि निवेश और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाना है.
ED के मुताबिक, GMADA के अधिकारियों ने इस कानूनी प्रावधान के तहत कृषि निवेश के लिए निर्धारित रकम को कथित तौर पर पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया.
2. सरकारी जमीन गिरवी रखकर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज
ED की जांच में आरोप है कि GMADA अधिकारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों के निर्देश पर सरकारी जमीन को गिरवी रखकर बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दी.
जांच में सामने आया कि
ED का आरोप है कि इन कर्जों की देनदारी GMADA पर बनी रही, जबकि जुटाई गई रकम पंजाब सरकार के खजाने में जमा करा दी गई. इन पैसों का इस्तेमाल उस निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए इन्हें जुटाया गया था.
3. अकाउंट और सरकारी फाइलों में कथित हेरफेर
ED के मुताबिक, कथित फंड डायवर्जन को अंजाम देने और छिपाने के लिए GMADA अधिकारियों ने उधार लेने, जमीन गिरवी रखने, जमीन के मूल्यांकन, अकाउंटिंग और फंड ट्रांसफर से जुड़ी सरकारी फाइलों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड में हेरफेर किया.
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