Bihar News; धार्मिक आयोजनों में बेहतर व्यवस्था के लिए 1.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति | बिहार सरकार ने धार्मिक आयोजनों के लिए 1 करोड़ 63 लाख रुपये आवंटित किए

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बिहार सरकार ने प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ 63 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस फंड में जिलों में सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें धन के उपयोग और पारदर्शिता पर कड़े नियम हैं।

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-Oneindia Staff

Published: Friday, March 20, 2026, 23:31 [IST]

बिहार सरकार ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के सुचारु संचालन, बेहतर व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार आस्था और परंपरा से जुड़े आयोजनों को सुरक्षित, व्यवस्थित और जनहितकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Bihar funds religious events with INR 1 crore 63 lakh

सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में आयोजित मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए राशि स्वीकृत की गई है—

* पटना (रामनवमी शोभा यात्रा): 50 लाख रुपये
* दरभंगा (रामनवमी मेला): 5 लाख रुपये
* औरंगाबाद (देव चैती छठ मेला): 30 लाख रुपये
* पटना, उलार धाम (चैती छठ मेला): 6 लाख रुपये
* मुंगेर (सीताकुंड मेला): 21 लाख रुपये
* मुजफ्फरपुर (श्रावणी मेला): 5 लाख रुपये
* बांका (श्रावणी मेला): 31 लाख रुपये
* अररिया (महाशिवरात्रि मेला, सुन्दरनाथ धाम): 15 लाख रुपये

सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा फोकस

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित मदों में ही किया जाए और पूरी पारदर्शिता बरती जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर राशि का उपयोग सुनिश्चित करें और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और आयोजन में कोई बाधा न आए। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बने। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।