मध्य प्रदेश बजट 2026-27: 4.38 लाख करोड़ का प्रावधान, GYANII मॉडल पर आधारित विकास का रोडमैप | मध्य प्रदेश बजट 2026-27: कल्याण, युवा और बुनियादी ढांचा

मध्य प्रदेश का 2026-27 का बजट, जिसकी राशि 4,383.17 लाख करोड़ रुपये है, ज्ञानि II ढांचे पर केंद्रित है। यह गरीबी उन्मूलन, युवा कौशल, किसान आय, महिला सशक्तिकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश को प्राथमिकता देता है, जिसमें तीन साल का रोलिंग बजट, एमपीआई-आधारित बजटिंग और नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय शामिल है।

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-Oneindia Staff

Published: Wednesday, February 18, 2026, 20:32 [IST]

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4.38317 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह बजट ‘समृद्ध मध्यप्रदेश@2047’ की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वर्ष 2025-26 का बजट जहां GYAN मॉडल पर आधारित था, वहीं वर्ष 2026-27 का बजट GYANII मॉडल पर केंद्रित है।

बजट में GYANII के तहत छह प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है—* G – गरीब कल्याण* Y – युवा शक्ति* A – अन्नदाता* N – नारी शक्ति* I – इंफ्रास्ट्रक्चर* I – इंडस्ट्री

सरकार का फोकस गरीब कल्याण एवं अंत्योदय, युवाओं के कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, किसानों की आय वृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विस्तार और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पर है।

बजट 2026-27 में पांच स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया गया है—1. तीन वर्षीय रोलिंग बजट – वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ते हुए रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई गई है।2. किसान कल्याण वर्ष 2026 – कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 1,15,013 करोड़ रुपये (अन्य संसाधनों सहित) का प्रावधान।3. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) आधारित बजटिंग – शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को शामिल करते हुए परिणाम-आधारित वित्तीय प्रबंधन की पहल।4. पूंजीगत व्यय – राज्य के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत निवेश।5. नई योजनाएं – पोषण, आवास, जीवन गुणवत्ता और अधोसंरचना विकास से जुड़ी नई पहलें।

किसान कल्याण वर्ष 2026

कृषि क्षेत्र के लिए कुल 1,15,013 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है—* उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि: 28,158 करोड़ रुपये* आदान व्यवस्था सुदृढ़ीकरण: 64,995 करोड़ रुपये* उपज का बेहतर मूल्य: 8,091 करोड़ रुपये* सुरक्षा चक्र: 13,769 करोड़ रुपये

अधोसंरचना में रिकॉर्ड निवेश

अतिरिक्त बजट संसाधनों (EBR) सहित पूंजीगत परिव्यय 1,06,156 करोड़ रुपये होगा। इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक प्रगति और ग्रामीण-शहरी संतुलन को मजबूती मिलेगी।* 79,605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक और पार्वती-काली सिंध राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत।* उज्जैन में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित।* इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना 2,360 करोड़ रुपये से विकसित की जा रही है।* मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत 30,900 किमी सड़क निर्माण स्वीकृत; 800 करोड़ रुपये का प्रावधान।* सिंहस्थ से जुड़े 13,851 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत; 2026-27 के लिए 3,060 करोड़ रुपये का प्रावधान।

प्रमुख योजनाएं और प्रावधान

* मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: 23,883 करोड़ रुपये* अटल कृषि ज्योति योजना: 13,914 करोड़ रुपये* सरकारी प्राथमिक विद्यालय: 11,444 करोड़ रुपये* ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन: 10,428 करोड़ रुपये* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 6,850 करोड़ रुपये* जल जीवन मिशन: 4,454 करोड़ रुपये* राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 4,600 करोड़ रुपये* समग्र शिक्षा अभियान: 5,649 करोड़ रुपये* मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: 5,501 करोड़ रुपये* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 1,299 करोड़ रुपये* प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत): 1,277 करोड़ रुपयेइसके अलावा स्वास्थ्य पर 24,144 करोड़ रुपये, शिक्षा पर 31,953 करोड़ रुपये और जीवन स्तर सुधार पर 49,365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सौर सिंचाई और ऊर्जा प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। MPEB द्वारा 5 एचपी कृषि पंपों और एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क बिजली प्रदाय हेतु 5,276 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

कोई नया कर नहीं

राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही मौजूदा कर दरों में वृद्धि की गई है।

समृद्ध मध्यप्रदेश की दिशा में कदम

बुंदेलखंड और बघेलखंड में पतेन-ब्यारमा सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना से 2.50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सरकार का दावा है कि यह बजट सतत विकास, औद्योगिक निवेश, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण-शहरी संतुलन को मजबूती देते हुए मध्य प्रदेश को 2047 तक समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगा।