Parliament Winter Session LIVE: संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन सुबह 11 बजे से शुरू हुआ. संसद के सदस्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों से सवाल-जवाब कर रहे हैं. दो दिनों की तीखी बहस और हंगामे के बाद बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में स्थिति सामान्य हो गई. मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन यह सहमति बनी कि अगले हफ्ते वंदे मातरम् और चुनावी सुधारों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. बुधवार को प्रश्नकाल बिना किसी रुकावट के चला था. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर सफाई दी और कहा कि इस ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता की राय के आधार पर सरकार ऐप को फोन में पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता में बदलाव करने को तैयार है. सिंधिया ने बताया कि इस ऐप की मदद से अब तक 26 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन पकड़े गए हैं और कई धोखाधड़ी के मामलों को रोका गया है. उधर, विपक्षी दलों के बीच मतभेद भी सामने आने लगे हैं. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने संकेत दिया है कि वह गठबंधन की बैठकों से दूरी बना सकती है.
संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बिगड़ती हवा पर गंभीर चिंता जताई गई. DMK के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने दिल्ली को गैस चैंबर बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में शीतकालीन सत्र दिल्ली में आयोजित करना ठीक नहीं है. विल्सन ने कहा, ‘दिल्ली ने 2025 में एक भी दिन WHO के सुरक्षित मानकों जैसी हवा नहीं देखी. प्रदूषण अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल बन गया है. दिल्ली के लोग प्रदूषण की वजह से आठ साल तक की जीवन प्रत्याशा खो रहे हैं.’ उन्होंने पराली जलाने को अकेला कारण मानने से इनकार किया और कहा कि सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है. उन्होंने देश में सभी काम दिल्ली से चलाने की प्रवृत्ति को ओवर-सेंट्रलाइजेशन बताया.
डीएमके सांसद ने सवाल उठाया कि क्या भारी स्मॉग के दिनों में शीतकालीन सत्र जरूरी है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक कामकाज अन्य सत्रों में पूरा किया जा सकता है. दिल्ली के बजाय अलग-अलग शहरों में कामकाज बांटा जाए. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंचें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में बनाई जाएं. मंत्रालयों और वैधानिक संस्थाओं का बोझ देश के अन्य राज्यों में बांटा जाए ताकि दिल्ली को राहत मिल सके. गुरुवार 4 दिसंबर को हवा की गुणवत्ता में मामूल सुधार देखा गया, लेकिन अभी भी एयर पॉल्यूशन की स्थिति नेशनल कैपिटल में बेहद ही खराब है. इसका प्रभाव हेल्थ पर भी पड़ रहा है.
December 4, 202515:32 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: बिल राष्ट्रीय सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए … लोकसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर चर्चा शुरू करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह उपकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य क्षमता और आपातकालीन मेडिकल ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएगा. मंत्री ने बताया कि हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में स्वास्थ्य अवसंरचना को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जा रहा है. बिल का उद्देश्य ऐसे कोष का निर्माण करना है, जिससे भविष्य में संकट, महामारी या रक्षा संबंधी आपात स्थितियों से निपटने में देश और अधिक सक्षम हो सके.
December 4, 202513:46 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: कांग्रेस सांसद ने उठाया ऐसा मुद्दा, नितिन गडकरी झट से बोले- हम एक्शन लेंगे
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गुरुवार को असम में जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच NH-37 की खराब हालत को लेकर सवाल उठाया. इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुधारने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया. लोकसभा के प्रश्नकाल में गोगोई ने नितिन गडकरी के एक वायरल वीडियो का जिक्र किया, जिसमें वह एक हाईवे पर कार में सफर करते दिख रहे थे. गोगोई ने कहा कि असम में वैसी अच्छी सड़कें नहीं हैं. गोगोई ने कहा,’सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपकी कार हाईवे पर तेज़ चल रही है. असम में देखकर हमें जलन हुई, क्योंकि यहां टोल तो दे रहे हैं, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं कि 100-130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से नहीं चला सकते. लोग टोल भर रहे हैं, लेकिन अच्छी सड़कें नहीं मिल रहीं. खासकर जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच NH-37 की हालत बहुत खराब है. आपकी दखल के बाद झांजी वाला हिस्सा बेहतर हुआ है, लेकिन उसके आगे सड़कें फिर खराब हैं.’
December 4, 202513:39 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: रेलवे में 28 हजार से ज्यादा वैकेंसी
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 28,463 रिक्तियों के लिए सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) भी जारी की गई हैं. रेलवे ने आगे कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और संसाधनों का उपयोग और जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल होता है. रेलवे ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की. पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई. मंत्रालय के मुताबिक, रेलवे की ओर से 2014-15 से 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह संख्या 2004-05 से 2013-14 के बीच 4.11 लाख थी, जो दिखाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे में अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं.
December 4, 202513:38 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: रेलवे के किस डिपार्टमेंट में हुई भर्तियां
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: रेल मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, सहायक लोको पायलट (एएलपी), तकनीशियन, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर (जेई) / डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) / रासायनिक और धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल श्रेणियां, गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), मंत्रिस्तरीय और पृथक श्रेणियां और लेवल-1 श्रेणियां जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं.
December 4, 202511:47 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: रेलवे ने 11 वर्षों में 5.08 लाख नौकरियां दीं:अश्विनी वैष्णव
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: केंद्रीय रेलवे ने 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली हैं. साथ ही बताया कि 2014-15 से लेकर 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को नौकरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रेलवे के आकार, स्थानिक वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए, रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है. नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है. रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां करके भरा जाता है.
December 4, 202510:52 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: संचार साथी एप को डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. यह जानकारी संचार मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई. सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन को लेकर विवाद पैदा हो गया था और कई विपक्षी नेताओं और पक्षकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी का इस्तेमाल पूरी तरह से उपभोक्ता पर निर्भर करता है. यूजर चाहे तो उसे अपने मोबाइल में पंजीकरण के माध्यम से एक्टिव कर सकता है या जरूरत न होने पर अपने मोबाइल से हटा (डिलीट) भी सकता है.
December 4, 202510:51 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: संचार साथी एप पर क्या बोले कांग्रेस सांसद?
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: संचार साथी एप पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यह बहुत ही साधारण बात है कि ऐप प्रीलोडेड नहीं होना चाहिए. बच्चों और महिलाओं के फोन में यह नहीं होना चाहिए. यही हमारा मुद्दा था. सभी ने इसका विरोध किया. लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को हम सभी ने मजबूती से उठाया. उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने इसे जोर-शोर से उठाया, तब सरकार ने इस पर से यू-टर्न लिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार यू-टर्न वाली सरकार है. पहले फैसला लेती है और फिर बाद में उस पर सोचती है. उन्हें पहले सोचकर फैसला लेना चाहिए था.
December 4, 202510:50 IST
Parliament Winter Session 4th Day LIVE: विपक्ष के दबाव में सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप की अनिवार्यता का निर्देश: कांग्रेस
संसद शीतकालीन सत्र लाइव: सरकार द्वारा मोबाइल में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को लेकर हो रहे विवाद के बीच संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि इस ऐप को मोबाइल यूजर कभी भी हटा सकता है. इसे लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पहले सरकार ने मोबाइल निर्माताओं को संचार साथी ऐप को प्रीइंस्टॉल करने का निर्देश दिया था. जब लोगों ने आपत्ति जताई और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, तब शायद सरकार को समझ में आया कि यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है. इसके बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया. सरकार को बताना चाहिए कि उनकी मंशा क्या थी?
