आईएमएफ ने फिर की भारत की तारीफ, कहा- बेअसर कर दिया अमेरिका का 50 फीसदी टैरिफ, नहीं रुकेगी विकास की रफ्तार

नई दिल्‍ली. अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की शान में कसीदे गढ़े हैं. दुनिया की सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित संस्‍था ने यहां तक कहा है कि अमेरिका ने भले ही भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया था, लेकिन जीएसटी सुधार जैसे कदम उठाकर इसके असर को भी बेअसर कर दिया गया है. अब यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था लगातार अच्‍छा प्रदर्शन कर रही है और उसकी तेज विकास दर की रफ्तार फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है.

आईएमएफ ने कहा है कि वित्‍तवर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान है. साथ ही, उसने यह भी कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से देश को अमेरिका के 50 फीसदी आयात शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है. आईएमएफ ने अपने कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत के लिए वार्षिक आकलन पूरा करने के बाद कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि के बाद, वित्तवर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 7.8 फीसदी की वृद्धि हुई.

फंडामेंटल सुधारों से बढ़ रहा देश
आईएमएफ ने कहा कि भविष्य में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को व्यापक संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर समर्थन दिया जा सकता है. यह उच्च संभावित वृद्धि का रास्ता साफ करेगा. आईएमएफ ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद, अनुकूल घरेलू परिस्थितियों के समर्थन से आर्थिक वृद्धि मजबूत बने रहने की उम्मीद है. मुद्राकोष ने कहा कि लंबे समय तक 50 फीसदी अमेरिकी शुल्क बने रहने को मानते हुए वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्तवर्ष 2025-26 में 6.6 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वित्तवर्ष 2026-27 में घटकर 6.2 फीसदी पर आ जाएगी.

नए ट्रेड डील से बन रहा रास्‍ता
मुद्राकोष के अनुसार, जीएसटी सुधार और उसके परिणामस्वरूप प्रभावी दर में कमी से शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी शुल्क लगाया है, जिसमें रूस से ऊर्जा खरीद पर 25 फीसदी का पेनाल्‍टी शुल्क भी शामिल है. आईएमएफ ने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण के लिए निकट भविष्य में महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं. सकारात्मक पक्ष यह है कि नए व्यापार समझौतों और घरेलू स्तर पर इन्‍फ्रा सुधारों के तेज कार्यान्वयन से निर्यात, निजी निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि, कुछ मोर्चे पर सावधान रहने की जरूरत है. नकारात्मक पक्ष यह है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक बिखराव के और गहराने से वित्तीय स्थितियां और सख्त हो सकती हैं. कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है और व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और आर्थिक वृद्धि में कमी आ सकती है.

टैरिफ का प्रभाव घटाने में आरबीआई मददगार
भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय बैंक अपने महंगाई अनुमानों पर पहुंचने के लिए विभिन्न मॉडल और विशेषज्ञ चर्चाओं का उपयोग करता है. खुदरा महंगाई कम होने से ब्‍याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है, जो अमेरिका के टैरिफ के असर को घटाने में मददगार होती है. उन्‍होंने कहा कि दरों में कटौती अर्थव्यवस्था के लिए मददगार होती और संभवतः अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करती है.