New Labour Codes India: आज से देश में 4 नए लेबर कोड लागू, नियुक्ति पत्र से लेकर सैलरी तक, सब कुछ बदला | new labour codes india 4 codes implemented appointment letter salary changes social security msme women workers

(AI
Iamge)

नए
लेबर
कोड
क्या
हैं-
What
Are
the
New
Labour
Codes?

सरकार
ने
29
पुराने
और
जटिल
श्रम
कानूनों
को
बदलकर
चार
नए
लेबर
कोड
तैयार
किए
हैं-Code
on
Wages,
Industrial
Relations
Code,
Social
Security
Code
और
OSHWC
Code।
इनका
उद्देश्य
देशभर
में
एक統ित,
पारदर्शी
और
सरल
श्रम
प्रणाली
बनाना
है।
नए
कोड
रोजगार
की
शर्तों,
वेतन,
सुरक्षा
और
उद्योग
संबंधों
को
आधुनिक
बनाते
हैं।
इससे
कर्मचारियों
को
स्पष्ट
अधिकार
और
कंपनियों
को
सरल
नियम
मिलेंगे।
ये
सुधार
तेज़ी
से
बदलते
रोजगार
बाजार
और
नई
वर्कफोर्स
जरूरतों
को
ध्यान
में
रखकर
बनाए
गए
हैं।

अब
क्या-क्या
बदल
जाएगा?-
What
Will
Change
Now?

नए
लेबर
कोड
आने
के
बाद
देशभर
के
श्रमिकों
के
लिए
कई
बड़े
बदलाव
लागू
होंगे।
अब
हर
कर्मचारी
को
नियुक्ति
पत्र
अनिवार्य
रूप
से
दिया
जाएगा,
जिससे
नौकरी
की
शर्तों
में
पारदर्शिता
बढ़ेगी।
पूरे
देश
में
एकसमान
न्यूनतम
वेतन
लागू
होगा
और
वेतन
समय
पर
देना
कानूनी
रूप
से
बाध्य
होगा।
40
वर्ष
से
ऊपर
के
श्रमिकों
के
लिए
मुफ्त
वार्षिक
स्वास्थ्य
जांच
होगी।
साथ
ही,
महिलाओं
को
रात
की
शिफ्ट
में
काम
करने
की
अनुमति
मिलेगी,
बशर्ते
सुरक्षा
उपाय
सुनिश्चित
किए
जाएं।

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हो
सकती
है
यह
कार्रवाई

गिग
वर्कर्स
और
महिलाओं
को
कितनी
राहत
मिलेगी?

पहली
बार
गिग
वर्कर्स,
प्लेटफॉर्म
वर्कर्स
और
अनौपचारिक
श्रमिकों
को
कानूनी
पहचान
दी
जा
रही
है।
इसके
तहत
उन्हें
PF,
बीमा,
पेंशन
और
सामाजिक
सुरक्षा
योजनाओं
का
लाभ
मिलेगा,
जिसके
लिए
प्लेटफॉर्म
कंपनियों
को
भी
योगदान
देना
होगा।
महिलाओं
को
समान
अधिकार
देते
हुए
रात
में
काम
करने
की
अनुमति
शामिल
की
गई
है।
इससे
महिलाओं
की
नौकरी
भागीदारी
बढ़ेगी।
नई
व्यवस्था
प्रवासी
मजदूरों
और
फिक्स्ड-टर्म
कर्मचारियों
के
लिए
भी
सुरक्षित
और
स्थायी
वातावरण
तैयार
करती
है।

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कुप्रथा
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खत्म
करने
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लिए
सरकार
कर
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यह
खास
पहल,जानिए
क्या
कहा
उपश्रमायुक्त
ने?

How
Big
Is
the
Benefit-
कितना
होगा
फायदा?

सरकार
का
दावा
है
कि
नए
कोड
से
श्रमिकों
को
सामाजिक
सुरक्षा,
स्वास्थ्य
सुविधाओं,
वेतन
सुरक्षा
और
रोजगार
स्थिरता
का
व्यापक
लाभ
मिलेगा।
MSME
और
बड़े
उद्योगों
में
कम्प्लायंस
आसान
होगा
क्योंकि
कई
रजिस्ट्रेशन
की
जगह
अब
सिंगल
लाइसेंस
और
सिंगल
रिटर्न
व्यवस्था
लागू
होगी।
इससे
निवेश
बढ़ेगा
और
रोजगार
के
नए
अवसर
पैदा
होंगे।
मंत्रालय
के
अनुसार,
भारत
की
सामाजिक
सुरक्षा
कवरेज
19%
से
बढ़कर
64%
हो
चुकी
है
और
आगे
इसमें
बड़ी
वृद्धि
की
संभावना
है।