EC Press Conference Highlights: बिहार में SIR सफल, वोटर लिस्ट फ्रीज, अब 12 राज्यों में फेज-2 शुरू-पूरा प्रोसेस | Election Commission Press Conference Updates Highlights Announce Pan-India SIR Latest News in Hindi

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India

oi-Divyansh Rastogi

Updated: Monday, October 27, 2025, 17:45 [IST]

EC
Press
Conference
Highlights:
भारत
निर्वाचन
आयोग
ने
सोमवार
को
विशेष
गहन
संशोधन
(SIR)
को
लेकर
प्रेस
कॉन्फ्रेंस
की।
मुख्य
चुनाव
आयुक्त
ज्ञानेश
कुमार,
चुनाव
आयुक्त
सुखबीर
सिंह
संधू
और
विवेक
जोशी
ने
देशभर
में
SIR
की
प्रक्रिया
और
तारीखों
की
घोषणा
की।
बिहार
में
पहले
चरण
की
शानदार
सफलता
के
बाद
अब
12
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
में
SIR
का
दूसरा
चरण
शुरू
होगा।

मुख्य
चुनाव
आयुक्त
ज्ञानेश
कुमार
(Chief
Election
Commissioner
Gyanesh
Kumar)
ने
बताया
कि
बिहार
में
SIR
का
पहला
चरण
पूरी
तरह
सफल
रहा।
बिहार
के
7.5
करोड़
मतदाताओं
ने
इसमें
सक्रिय
भागीदारी
दिखाई
और
पूर्ण
विश्वास
जताया।
उन्होंने
कहा,
‘बिहार
के
लोगों
ने
SIR
को
अपनाया,
जिसके
परिणाम
अब
सबके
सामने
हैं।
मैं
छठ
के
अवसर
पर
सभी
मतदाताओं
को
नमन
करता
हूं।’
बिहार
में
SIR
की
सफलता
के
बाद
तमिलनाडु
में
भी
इसे
लागू
करने
की
संभावना
जताई
गई।

Election Commission Press Conference Updates Highlights

SIR
का
दूसरा
चरण:
12
राज्यों
में
होगा
मतदाता
सूची
का
अपडेट

चुनाव
आयोग
ने
ऐलान
किया
कि
SIR
का
दूसरा
चरण
जल्द
शुरू
होगा,
जिसमें
12
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
की
मतदाता
सूची
को
अपडेट
किया
जाएगा।
यह
प्रक्रिया
अगले
एक
साल
में
होने
वाले
विधानसभा
चुनावों,
खासकर
असम,
तमिलनाडु,
पुडुचेरी,
केरल
और
पश्चिम
बंगाल
जैसे
राज्यों
को
ध्यान
में
रखकर
शुरू
की
जाएगी।
हालांकि,
जहां
स्थानीय
निकाय
चुनाव
होने
हैं,
वहां
SIR
की
प्रक्रिया
बाद
में
शुरू
होगी,
क्योंकि
कर्मचारी
स्थानीय
चुनावों
में
व्यस्त
रहेंगे।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मतदाता (लाख में)	मतदान केंद्र / बी.एल.ओ.	राजनीतिक दलों के बी.एल.ए.	ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ.	डी.ई.ओ.
अंडमान और निकोबार	3.1	411	435	11	3
छत्तीसगढ़	2,12.30	24,371	38,368	467	33
गोवा	11.85	1,725	669	80	2
गुजरात	5,08.39	50,963	28,524	1,037	33
केरल	2,78.50	24,468	54,624	280	14
लक्षद्वीप	0.58	55	65	11	1
मध्य प्रदेश	5,74.05	65,014	1,19,940	762	55
पुडुचेरी	10.21	962	1,376	60	2
राजस्थान	5,48.85	52,490	97,873	933	41
तमिलनाडु	6,41.15	68,467	2,11,445	1,009	38
उत्तर प्रदेश	15,44.24	1,62,486	1,92,986	2,445	75
पश्चिम बंगाल	7,66.24	80,681	18,114	3,353	24
कुल	50,99.46 (~51 करोड़)	5,33,093	7,64,419	10,448	321

SIR
की
जरूरत
क्यों?

मुख्य
चुनाव
आयुक्त
ने
बताया
कि
मतदाता
सूची
की
गुणवत्ता
को
लेकर
राजनीतिक
दल
लगातार
सवाल
उठाते
रहे
हैं।
1951
से
2004
तक
8
बार
SIR
किया
जा
चुका
है,
लेकिन
आखिरी
बार
यह
2002-2004
में
हुआ
था।
पिछले
21
सालों
में
मतदाता
सूची
में
कई
खामियां
सामने
आई
हैं,
जैसे:-

बार-बार
प्रवास:
मतदाता
एक
से
अधिक
जगहों
पर
पंजीकृत
हो
रहे
हैं।
मृत
मतदाताओं
का
नाम:
सूची
से
हटाया
नहीं
गया।
गलत
प्रविष्टियां:
विदेशी
व्यक्तियों
का
गलत
तरीके
से
शामिल
होना।

इन
समस्याओं
को
दूर
करने
के
लिए
SIR
की
जरूरत
है,
ताकि
हर
योग्य
मतदाता
को
शामिल
किया
जा
सके
और
सूची
को
पारदर्शी
बनाया
जा
सके।

SIR
Key
Processes:
SIR
की
प्रमुख
प्रक्रियाएं

चुनाव
आयोग
ने
SIR
की
प्रक्रिया
को
और
पारदर्शी
बनाने
के
लिए
निम्नलिखित
कदम
उठाए
हैं:

1.
मतदाता
सूची
का
मसौदा
और
अपडेट:

प्रत्येक
मतदान
केंद्र
पर
औसतन
1,000
मतदाता
हैं।
प्रत्येक
मतदाता
के
लिए
27
अक्टूबर
2025
तक
अद्वितीय
गणना
प्रपत्र
(EF)
प्रिंट
किया
जाएगा।
EF
में
मतदाता
सूची
के
सभी
आवश्यक
विवरण
शामिल
होंगे।

2.
बीएलओ
की
भूमिका:

बूथ
स्तरीय
अधिकारी
(BLO)
प्रत्येक
मतदाता
को
EF
वितरित
करेंगे।
BLO
मतदाताओं
को
उनके
नाम
या
रिश्तेदारों
के
नाम
को
2002-2004
के
SIR
डेटाबेस
से
मिलान
करने
में
मदद
करेंगे।
इसके
लिए
अखिल
भारतीय
डेटाबेस
(https://voters.eci.gov.in/)
का
उपयोग
किया
जाएगा।

3.
EROs
और
AEROs
की
जिम्मेदारी:

निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी
(ERO)
मतदाता
सूची
का
मसौदा
तैयार
करेंगे,
दावे-आपत्तियां
प्राप्त
करेंगे
और
अंतिम
सूची
प्रकाशित
करेंगे।
सहायक
निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी
(AERO)
तहसील
स्तर
पर
सहयोग
करेंगे।
जिला
मजिस्ट्रेट
और
राज्य/केंद्र
शासित
प्रदेश
के
मुख्य
कार्यकारी
अधिकारी
अपीलों
की
सुनवाई
करेंगे।

SIR
History
Significance:
SIR
का
इतिहास
और
महत्व

SIR
की
प्रक्रिया
1921
से
शुरू
हुई
थी
और
2004
तक
नियमित
रूप
से
आयोजित
की
गई।
21
साल
बाद
अब
इसे
फिर
से
लागू
किया
जा
रहा
है,
ताकि
मतदाता
सूची
को
अद्यतन
और
त्रुटिरहित
बनाया
जा
सके।
यह
प्रक्रिया
हर
चुनाव
से
पहले
या
आवश्यकता
पड़ने
पर
अनिवार्य
है।

चुनाव
आयोग
अगले
हफ्ते
से
देशभर
में
SIR
शुरू
कर
सकता
है।
प्राथमिकता
उन
राज्यों
को
दी
जाएगी,
जहां
2026
में
विधानसभा
चुनाव
प्रस्तावित
हैं।
आयोग
का
लक्ष्य
है
कि
हर
योग्य
मतदाता
को
वोट
देने
का
अधिकार
मिले
और
मतदाता
सूची
में
किसी
भी
तरह
की
गड़बड़ी
न
रहे।