International
oi-Bhavna Pandey
India
US
relations:
अमेरिकी
विदेश
मंत्री
मार्को
रुबियो
ने
अपने
देश
के
नज़रिए
से
कूटनीतिक
संतुलन
साधते
हुए
कहा
है
कि
अमेरिका
पाकिस्तान
के
साथ
अपने
रणनीतिक
संबंधों
का
विस्तार
करना
चाहता
है,
लेकिन
इससे
भारत
के
साथ
उसके
संबंधों
पर
कोई
असर
नहीं
पड़ेगा।
उन्होंने
ये
बातें
तब
कहीं,
जब
वह
और
राष्ट्रपति
डोनाल्ड
ट्रंप
आसियान
शिखर
सम्मेलन
में
शामिल
होने
के
लिए
मलेशिया
जा
रहे
थे।
रुबियो
ने
इसे
“एक
परिपक्व,
व्यावहारिक
विदेश
नीति”
का
हिस्सा
बताते
हुए
कहा
कि
भारत
के
भी
ऐसे
देशों
के
साथ
संबंध
हैं
जिनसे
अमेरिका
के
संबंध
नहीं
हैं।
उन्होंने
कहा,
“यह
बात
दूसरे
देशों
पर
भी
लागू
होती
है।”
डोनाल्ड
ट्रंप
प्रशासन
के
शीर्ष
अधिकारियों
में
से
एक
रुबियो
ने
शनिवार
को
दोहा
जाते
हुए
पत्रकारों
से
यह
बात
कही।
वह
ट्रंप
की
पूर्वी
देशों
की
यात्रा
के
तहत
मलेशिया
और
अन्य
देशों
की
ओर
जा
रहे
थे।
ब्लूमबर्ग
समाचार
एजेंसी
के
अनुसार,
रुबियो
ने
कहा,
“मुझे
नहीं
लगता
कि
हम
पाकिस्तान
के
साथ
जो
कुछ
भी
कर
रहे
हैं,
उससे
भारत
के
साथ
हमारे
गहरे,
ऐतिहासिक
और
महत्वपूर्ण
संबंधों
या
दोस्ती
पर
कोई
आंच
आएगी।”
ट्रंप
के
नेतृत्व
में
पाकिस्तान
की
ओर
अमेरिका
के
कथित
झुकाव
ने
भारत
को
परेशान
किया
है,
खासकर
ऐसे
समय
में
जब
एक
मनमौजी
अमेरिकी
राष्ट्रपति
द्वारा
लगाए
गए
भारी
शुल्कों
के
कारण
वाशिंगटन
और
दिल्ली
के
बीच
संबंधों
में
शीतलता
आई
है।
इसके
अलावा,
ट्रंप
ने
भारत
और
पाकिस्तान
को
अपनी
इस
बयानबाजी
में
शामिल
किया
है
कि
वह
युद्धों
को
रोकना
चाहते
हैं
और
नोबेल
शांति
पुरस्कार
के
भी
दावेदार
हैं।
ट्रंप
लगातार
दावा
करते
रहे
हैं
कि
मई
में
जब
भारत
और
पाकिस्तान
सैन्य
संघर्ष
में
उलझे
थे,
तो
उन्होंने
संघर्ष
विराम
कराया
था,
या
यूँ
कहें
कि
थोपा
था।
उन्होंने
स्पष्ट
रूप
से
दावा
किया
कि
उन्होंने
युद्धविराम
सुनिश्चित
करने
के
लिए
शुल्कों
का
इस्तेमाल
एक
धमकी
के
रूप
में
किया
था
–
एक
ऐसा
दावा
जिसे
भारत
ने
खारिज
कर
दिया
है।
हालाँकि,
पाकिस्तान
ने
ट्रंप
के
हस्तक्षेप
की
सराहना
की
है
और
उन्हें
नोबेल
शांति
पुरस्कार
के
लिए
नामांकित
भी
किया
है।
रुबियो
ने
दावा
किया
कि
उन्होंने
दिल्ली
के
साथ
किसी
भी
संघर्ष
के
शुरू
होने
से
पहले
ही
इस्लामाबाद
से
संपर्क
साधा
था।
उन्होंने
कहा
कि
ट्रंप
प्रशासन
“एक
गठबंधन,
एक
रणनीतिक
साझेदारी
के
पुनर्निर्माण
में
रुचि
रखता
है।”
रुबियो
ने
कहा,
“देखिए,
हम
भारत
और
अन्य
सभी
चीजों
से
संबंधित
चुनौतियों
से
पूरी
तरह
अवगत
हैं,
लेकिन
हमारा
काम
उन
देशों
के
साथ
साझेदारी
के
अवसर
पैदा
करने
की
कोशिश
करना
है
जहां
यह
संभव
हो।”
उन्होंने
आगे
कहा,
“और
आतंकवाद
विरोधी
और
इस
तरह
की
चीजों
पर
पाकिस्तान
के
साथ
हमारी
साझेदारी
का
एक
लंबा
इतिहास
रहा
है।
यदि
संभव
हो,
तो
हम
इसे
उससे
आगे
बढ़ाना
चाहेंगे।”
ट्रंप
ने
भारत
के
अमेरिका
को
निर्यात
पर
50%
शुल्क
लगाया
है
–
जिसमें
से
आधा
यूक्रेन
युद्ध
के
बावजूद
रूस
के
साथ
भारत
के
तेल
व्यापार
के
लिए
“प्रतिबंध”
या
“जुर्माना”
के
रूप
में
बताया
गया
है
–
जो
पाकिस्तान
की
19%
दर
से
कहीं
अधिक
है।
अमेरिका
ने
हाल
ही
में
महत्वपूर्ण
खनिजों
और
तेल
के
खनन
पर
पाकिस्तान
के
साथ
समझौते
किए
हैं,
और
ट्रंप
लगातार
पीएम
शहबाज
शरीफ
और
पाकिस्तानी
सेना
प्रमुख
असीम
मुनीर
को
“महान
नेता”
बताते
रहते
हैं,
एक
ऐसा
शब्द
जिसका
इस्तेमाल
वह
अक्सर
भारतीय
पीएम
नरेंद्र
मोदी
के
लिए
भी
करते
हैं।
रुबियो
रविवार
को
ट्रंप
के
साथ
आसियान
शिखर
सम्मेलन
में
शामिल
होने
मलेशिया
पहुंचे।
पीएम
मोदी
ने
इस
शिखर
सम्मेलन
में
हिस्सा
नहीं
लिया,
जिससे
ट्रंप
के
साथ
संभावित
मुलाकात
छूट
गई।
अपनी
शांतिदूत
होने
की
बात
को
आगे
बढ़ाते
हुए,
ट्रंप
ने
रविवार
को
थाईलैंड
और
कंबोडिया
के
बीच
एक
युद्धविराम
समझौते
पर
हस्ताक्षर
की
निगरानी
की।
उन्होंने
फिर
से
शहबाज
शरीफ
और
असीम
मुनीर
को
“महान
लोग”
बताया।
रुबियो
सोमवार
को
आसियान
शिखर
सम्मेलन
के
इतर
भारत
के
विदेश
मंत्री
एस
जयशंकर
से
मुलाकात
करने
वाले
हैं,
जिसमें
संभवतः
चल
रहे
व्यापार
समझौते
की
बातचीत
और
रूसी
तेल
के
मुद्दे
पर
चर्चा
होगी।
जबकि
भारत
ने
कहा
है
कि
उसे
यह
तय
करने
का
अधिकार
है
कि
वह
किससे
खरीद
करता
है,
रुबियो
ने
कहा
कि
दिल्ली
ने
अमेरिका
को
तेल
आपूर्ति
में
विविधता
लाने
और
अमेरिका
से
अधिक
खरीदने
के
अपने
इरादे
के
बारे
में
सूचित
किया
है।
उन्होंने
कहा,
“हम
उन्हें
जितना
अधिक
बेचेंगे,
वे
दूसरों
से
उतना
ही
कम
खरीदेंगे।”
ट्रंप
ने
इस
मुद्दे
पर
अपने
दावों
में
अधिक
सीधापन
दिखाया
है,
उनका
कहना
है
कि
मोदी
ने
उन्हें
बताया
कि
भारत
रूसी
खरीद
बंद
कर
देगा
–
एक
ऐसा
दावा
जिसे
भारत
ने
कूटनीतिक
रूप
से
नकार
दिया
है।
अमेरिका
का
कहना
है
कि
भारत
द्वारा
तेल
खरीदने
से
राष्ट्रपति
व्लादिमीर
पुतिन
के
यूक्रेन
में
युद्ध
को
वित्तपोषित
करने
में
मदद
मिल
रही
है।
भारत
रूसी
कच्चे
तेल
के
सबसे
बड़े
खरीदारों
में
से
एक
है,
जो
देश
के
कुल
तेल
आयात
का
लगभग
एक
तिहाई
है।
ब्लूमबर्ग
ने
बताया
कि
पिछले
सप्ताह
दो
प्रमुख
रूसी
तेल
आपूर्तिकर्ताओं
पर
प्रतिबंध
लगाने
के
अमेरिका
के
कदम
ने
भारतीय
खरीदारों
को
वैकल्पिक
स्रोतों
की
तलाश
करने
पर
मजबूर
कर
दिया
है।
