India
oi-Bhavna Pandey
Telangana
bypoll:
भारत
के
चुनाव
आयोग
ने
हैदराबाद
जिले
में
61-जुबली
हिल्स
विधानसभा
क्षेत्र
के
लिए
उपचुनाव
का
कार्यक्रम
जारी
कर
दिया
है।
चुनाव
आयोग
के
अनुसार,
यह
घोषणा
सभी
पात्र
नागरिकों
और
राजनीतिक
हितधारकों
को
एक
सुचारु
और
पारदर्शी
चुनावी
प्रक्रिया
सुनिश्चित
करने
के
लिए
महत्वपूर्ण
तिथियों
और
प्रक्रियात्मक
दिशानिर्देशों
से
अवगत
कराती
है।
अधिसूचना
के
मुताबिक,
नामांकन
दाखिल
करने
की
अंतिम
तिथि
21
अक्टूबर
है।
नामांकन
पत्रों
की
जांच
22
अक्टूबर
को
होगी,
जबकि
उम्मीदवारी
वापस
लेने
की
अंतिम
तिथि
24
अक्टूबर
निर्धारित
की
गई
है।
मतदान
11
नवंबर
को
होगा
और
मतों
की
गिनती
14
नवंबर
को
होगी।
पूरी
चुनावी
प्रक्रिया
16
नवंबर
तक
समाप्त
होने
की
उम्मीद
है।

रिटर्निंग
ऑफिसर
पी
साई
राम
ने
उम्मीदवारों
के
लिए
विस्तृत
निर्देश
दिए
हैं।
नामांकन
फॉर्म
(फॉर्म
2बी)
शैकपेट
के
तहसीलदार
कार्यालय
में
जमा
किए
जाने
चाहिए,
साथ
ही
एक
नोटरीकृत
हलफनामा
(फॉर्म
26)
भी
संलग्न
करना
होगा।
उम्मीदवारों
को
2×2.5
सेमी
की
रंगीन
तस्वीर
जमा
करनी
होगी
और
आवश्यक
सुरक्षा
जमा
राशि
का
भुगतान
करना
होगा
–
सामान्य
उम्मीदवारों
के
लिए
₹10,000
और
एससी/एसटी
उम्मीदवारों
के
लिए
जाति
प्रमाण
पत्र
के
साथ
₹5,000।
उम्मीदवार
की
न्यूनतम
आयु
25
वर्ष
होनी
चाहिए
और
जांच
की
तारीख
से
पहले
शपथ
ग्रहण
पूरा
करना
अनिवार्य
है।
मान्यता
प्राप्त
दलों
और
अन्य
उम्मीदवारों
के
लिए
प्रस्तावक
संबंधी
दिशानिर्देश
अलग-अलग
हैं।
मान्यता
प्राप्त
राष्ट्रीय
दल,
जिनमें
AAP,
BSP,
BJP,
CPI(M),
INC
और
राष्ट्रवादी
पीपुल्स
पार्टी
शामिल
हैं,
साथ
ही
तेलंगाना
के
राज्य
दल
जैसे
AIMIM,
BRS,
TDP
और
YSRCP
के
लिए
30
सितंबर
तक
की
मतदाता
सूची
से
एक
प्रस्तावक
की
आवश्यकता
होगी।
अन्य
उम्मीदवारों
के
लिए
इसी
सूची
से
दस
प्रस्तावक
चाहिए।
यदि
उम्मीदवार
किसी
अन्य
निर्वाचन
क्षेत्र
से
चुनाव
लड़
रहे
हैं,
तो
उन्हें
संबंधित
ईआरओ
से
एक
चुनावी
उद्धरण
जमा
करना
होगा।
फॉर्म
ए
और
बी
को
नामांकन
के
अंतिम
दिन
दोपहर
3:00
बजे
तक
जमा
करना
आवश्यक
है।
रिटर्निंग
ऑफिसर
ने
स्पष्ट
किया
कि
19
अक्टूबर
(रविवार)
और
20
अक्टूबर
(दीपावली)
जैसे
सार्वजनिक
अवकाशों
पर
नामांकन
स्वीकार
नहीं
किए
जाएंगे।
इससे
पहले
8
अक्टूबर
को,
जिला
निर्वाचन
अधिकारी
और
जीएचएमसी
आयुक्त
आरवी
कर्णन
ने
जुबली
हिल्स
विधानसभा
उपचुनाव
के
संबंध
में
आदर्श
आचार
संहिता
(एमसीसी)
के
प्रभावी
कार्यान्वयन
के
लिए
सख्त
निर्देश
जारी
किए
थे।
नवीनतम
रिपोर्ट
के
अनुसार,
कुल
1,620
विरूपण
के
मामले
(जिसमें
राजनीतिक
दलों
के
पोस्टर,
बैनर
और
दीवार
लेखन
शामिल
हैं)
दर्ज
किए
गए
हैं।
इनमें
से
1,097
मामले
सार्वजनिक
संपत्ति
पर
और
523
निजी
संपत्ति
पर
थे।
सभी
चिह्नित
उल्लंघनों
को
प्रवर्तन
अभियान
के
तहत
तुरंत
हटा
दिया
गया
है।
रिलीज
के
मुताबिक,
डीईओ
आरवी
कर्णन
ने
एमसीसी
से
संबंधित
सभी
शिकायतों
पर
निरंतर
सतर्कता
और
समय
पर
कार्रवाई
की
आवश्यकता
पर
जोर
दिया।
उन्होंने
निर्देश
दिया
है
कि
1950
चुनाव
हेल्पलाइन
और
सी-विजिल
मोबाइल
एप्लिकेशन
के
माध्यम
से
24×7
शिकायत
निगरानी
सुनिश्चित
की
जाए।
त्वरित
प्रतिक्रिया
और
सख्त
प्रवर्तन
के
लिए
पूरे
निर्वाचन
क्षेत्र
में
समर्पित
फ्लाइंग
स्क्वाड
और
स्टैटिक
सर्विलांस
टीमें
तैनात
की
गई
हैं।
जिला
निर्वाचन
अधिकारी
ने
दोहराया
कि
सार्वजनिक
और
निजी
परिसरों
पर
किसी
भी
प्रकार
के
राजनीतिक
प्रचार,
अभियान
सामग्री
या
दीवार
लेखन
को
एमसीसी
दिशानिर्देशों
का
पालन
करना
होगा
और
केवल
चुनाव
आयोग
से
उचित
पूर्व
अनुमोदन
के
साथ
ही
प्रदर्शित
किया
जा
सकता
है।
जिला
निर्वाचन
अधिकारी
और
एमसीसी
नोडल
अधिकारी
की
देखरेख
में
चुनाव
दल
एक
पारदर्शी
उपचुनाव
सुनिश्चित
करने
के
लिए
अनुपालन
के
उच्चतम
मानकों
को
बनाए
रखने
में
लगे
हुए
हैं।
इससे
पहले
6
अक्टूबर
को,
भारत
के
चुनाव
आयोग
(ईसीआई)
ने
घोषणा
की
थी
कि
सात
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
में
आठ
विधानसभा
क्षेत्रों
के
लिए
उपचुनाव
11
नवंबर
को
होंगे।
इन
उपचुनावों
के
लिए
मतों
की
गिनती
14
नवंबर
को
निर्धारित
की
गई
है।
ये
उपचुनाव
इस्तीफे,
मृत्यु
या
अयोग्यता
जैसे
विभिन्न
कारणों
से
रिक्त
हुई
सीटों
को
भरने
के
लिए
आयोजित
किए
जा
रहे
हैं।
ये
उपचुनाव
जम्मू
और
कश्मीर
के
बडगाम
और
नगरोटा
जिलों,
राजस्थान
के
अंता
जिले,
झारखंड
के
घाटशिला
जिले,
तेलंगाना
के
जुबली
हिल्स
जिले,
पंजाब
के
तरनतारन
जिले,
मिजोरम
के
डम्पा
जिले
और
ओडिशा
के
नुआपड़ा
जिले
में
होंगे।
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